विवादले ल्यान्डफिल साइट अलपत्र

मोहन बुढाऐर

धनगढी — स्थानियवासीको विरोध र बिवादका कारण प्रदेश ७ का प्रमुख चार नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्ने भनिएको ल्यान्डफिल साइटको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कैलालीको धनगढी रातोपुल चोकमा थुपारिएको फोहर । तस्बिर : मोहन

धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो ।

आयोजनाका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–२ को सन्तोषीटोलमा करिब ५७ करोडको लागतमा निर्माण गरिने डम्पिङ साइटका लागि ३५ बिघा जग्गा खोजी भएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ करोड रकम निकासा भइसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।

Yamaha

डम्पिङ साइट नजिक पर्ने वडा नम्बर १ का केही परिवारले फोहोर थुपारिए वातावरण प्रदूषित हुने र दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध गरेको बोहराले बताए । उनका अनुसार डीपीआर तयार पार्न दोस्रो पटक माटो परीक्षण गर्दा अवरोध भएको हो ।

जग्गा अधिग्रहणमा समेत केही परिवारबाट जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग आएको छ । जिल्ला जग्गा मूल्यांकन समितिले अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई प्रतिकट्टा अढाई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिका इन्जिनियर द्धिजराज भट्टले स्थानीय बासिन्दासँगको छलफल, अन्तरक्रिया र विभिन्न स्थानको भ्रमणबाट उनीहरू सकारात्मक भइरहेकाले डम्पिङ साइट निर्माणमा अवरोध सिर्जना नहुने बताए । उनले विरोधमा उत्रेका वडा नम्बर १ का केही परिवारलाई धनकुटाको डम्पिङ साइटको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा लैजान लागेको जानकारी दिए ।

‘जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयको विरोध मत्थर भयो भने आउँदो असोजसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ सहरी विकासका आयोजना प्रमुख बोहराले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’ स्थानीय विष्णुराज ओझाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसकेकाले सहर दुर्गन्धित हुँदै गएको बताए ।

‘अहिले पनि निर्विवाद ठाउँमा जग्गा खोजेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिका अग्रसर भएको देखिंदैन,’ उनले भने, ‘वडा नम्बर २ को सन्तोषीटोलमा बनाउने हो भने स्थानीयलाई चाँडो सहमतिमा ल्याएर काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।’

ओझाका अनुसार बजारमा नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले अहिले धनगढीमा फोहोरमैला अव्यवस्थित तरिकाले नदी र खोला छेउ किनारमा फालिएको छ । ‘यसले दुर्गन्ध मात्रै होइन, विभिन्न किसिमको रोगसमेत फैलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनको काममा ढिलो हुनु हुँदैन ।’

प्रदेश ७ को प्रमुख सहर धनगढीमा दैनिक ३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उपमहानगरपालिका इन्जिनियर भट्टले बताए । डम्पिङ साइट नहुँदा खोलाछेउ फाल्नु नगरपालिकाको बाध्यता भएको उनले दाबी गरे ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाको डम्पिङ साइट निर्माणमा चौकीडाँडा सामुदायिक वनको आन्तरिक विवादले ढिलाइ भएको छ । ‘सामुदायिक वनभित्रको १३ बिघा जग्गा खोजी गरी अध्ययन कार्य सुरु भएको थियो,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘तर, सामुदायिक वनको साधारणसभाले जग्गा दिने निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आन्तरिक विवादले निर्णयमा ढिलाइ भएको बताए । त्यहाँं आयोजनाले ४२ करोडको लागतमा डम्पिङ साईट निर्माण गर्न खोजेको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले २२ करोड लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने भएको छ । नगरपालिकाको वडा ९ स्थित कृष्णपुर सामुदायिक वनको साढे ७ बिघा जग्गामा निर्माण गरिने डम्पिङ साइटको डीपीआर तयारीको चरणमा छ । ‘यहांँ जग्गा प्राप्ति र डीपीआर तयार हुने चरणमा छ,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट आएपछि काम सुरु हुन्छ ।’ उनले अरू ठाउँको भन्दा यहाँको प्रगति राम्रो रहेको बताए ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा समेत स्थानीयबाट विरोध भइरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ झिलमिलामा आयोजनाले ५२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्न लागेको छ ।

सबै ठाउँबाट दुर्गन्ध फैलिन्छ भनेर विरोध भएकाले उनीहरूलाई बुझाउन धनकुटालगायतका डम्पिङ साइटको अवलोकन भ्रमण गराउन लागेको योजना प्रमुख बोहराले बताए । उनले भने, ‘स्थलगत भ्रमण गराई सकारात्मक बनाएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसपछि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा कामले गति लिनेछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हिउँदमा धूलो, बर्खामा हिलो

मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक
मोहन बुढाऐर

धनगढी — मोहना–अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माण सुस्त छ । स्थानीय टेलिफोन, बिजुली र खानेपानी सुबिधाबाट बन्चित छन् । व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ ।

धनगढी भन्सार रोडदेखि राजपुरसम्मको ब्यापार प्रभावित भएको हो । ‘समयमै काम
नहुँदा सडक लथालिंग छ । ब्यावसायिक कारोवार घटेको छ,’ स्थानीय पसले पुष्प कुँवरले भने । उनका अनुसार घाम लागेको बेला धूलो उड्छ । पानी पर्दा हिलाम्य हुन्छ । यस्तो समस्याले ग्राहक पसलसम्म पुग्न सक्दैनन् । मोहनादेखि राजपुरसम्मको क्षेत्र धनगढीको व्यापारिक कोरिडोर हो ।

सडक निर्माणको सुरुवातदेखि नै विवाद भइरहेको छ । सडक किनारमा पर्ने घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पर्‍यो । त्यसले गर्दा काममा ढिलाइ भयो । गत आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै निर्माण कार्य हुन सक्यो । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो । तर, अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने लक्ष्य धेरै टाढा रहेको स्थानीयले बताए ।

सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीयले लामो समयसम्म सास्ती भोग्नुपरेको अर्का स्थानीय सुरेन्द्र विष्टले बताए । सडक पेटी, नाली, कल्भर्ट भत्काउँदा स्थानीय वर्षातमा डुवानमा परिरहेका छन । आउजाउमा समस्या छ । निर्माण क्रममा बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनका लाइन काटिएकाले समस्या बढेको छ ।

‘धनगढी नगरको स्वरूपलाई बदल्ने गरी निर्माण भइरहेको ६ लेन सडकमा स्थानीयले अवरोध गरेका छैनन् । उनीहरूको सहयोग जुटेको छ,’ दबाब समूहका गणेश भण्डारीले भने, ‘६ लेन सडकमा आफ्ना घर, पसल आफैं भत्काएर नगरवासीले सहयोग गरेका छन् । व्यापार घाटा सहेर बसेका छन् ।’ तर उनी सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले नगरवासी आक्रोशित हुँदै गएको बताउँछन् ।

राजपुरका भानबहादुर साउँदले बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनलगायत असुविधा भोग्नुपरेको बताए । आयोजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको क्रममा यस्ता आधारभूत सुविधामा असर नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए । यही गतिमा ६ लेन सडकको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुने उनको दाबी छ ।

पछिल्लो समयमा ६ लेन सडक निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । तर, निर्माण कम्पनी राजेन्द्र निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र साउदले वर्षाको २ महिना मात्रै निर्माण कार्य सुस्त भएको दाबी गरे । निर्माण अवधिमा कुनै प्राविधिक तथा अन्य अवरोध नभए समयमै सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुने उनले बताए ।

६ लेन सडक आयोजनाका प्राविधिक फाँटका सव–इन्जिनियर भुपेन्द्र बडालले हालसम्म ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । काममा अवरोध नभए समयमै निर्माण कार्य पूरा हुने उनको भनाई छ । गत बर्ष झै विभिन्न अवरोध आएमा चालु आर्थिक वर्षको समयावधिमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफूलाई समेत शंका रहेको बडाल बताउँछन् ।

आयोजना प्रमुख मनीषकुमार साहले ६ लेन सडक निर्माणमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण पनि ढिलो भएको बताए । उनका अनुसार सडक बिस्तार क्षेत्रभित्र परेका संरचनाहरू हटाउन नमानेर केही घरधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश गरी घर भत्काउन आदेश दिएको थियो ।

साहका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले सडक ऐन २०३१ अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि अधिकांश घरधनीले आफ्नो घर आफैं भत्काउन सुरु गरेका थिए । आदेशलाई अटेर गरेका ८/१० जनाको घर आयोजना र नगरपालिकाले जबरजस्ती हटाएर निर्माण अघि बढाएको आयोजना प्रमुख साहले बताए ।

धनगढीको मोहना नदीदेखि अत्तरियासम्मको करिब साढे १४ किमिको ६ लेन सडक १ अर्व ६८ करोडमा निर्माण भइरहेको हो । प्याकेज १, २ र ३ मा निर्माण ठेक्का भएको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत नागार्जुन र २ र ३ मा राजेन्द्र निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT