कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

स्रोत बाँडफाँटमा विवाद: साउनमै सक्नुपर्ने ठेक्का अझै लागेन

महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन, माछा मार्ने र झोलुंगेपुलको करको बाँडफाँट नमिल्दा अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै स्थानीय तहबीच स्रोत बाँडफाँटमा विवाद बढेको छ । सीमा क्षेत्रमा पर्ने नदी–नाला उत्खननबापतको राजस्व, माछा मार्ने कर संकलनलगायत विषयको बाँडफाँट स्थानीय तहका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ ।

स्रोत बाँडफाँटमा विवाद: साउनमै सक्नुपर्ने ठेक्का अझै लागेन

भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाका बीच महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन, माछा मार्ने र झोलुंगेपुलको करको बाँडफाँट नमिल्दा अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन । दुवै नगरपालिकाले कार्यदल निर्माण गरेर ५०/५० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने भने पनि कार्यपालिकाले उक्त निर्णय पास नगरेको हो । ‘अहिलेसम्म ठेक्का भइसक्नुपर्ने हो तर कुरा नमिल्दा रोकिएको छ,’ एक जनप्रतिनिधिले भने ।

टेन्डर प्रक्रियामा लाग्ने खर्च, नदी किनारका वडालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने रकम कटाएर दुवै नगरपालिकाले ५०/५० प्रतिशत बाँड्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका थिए । महाकाली नगरपालिकाको कार्यपालिकाले उक्त निर्णय पारित गरिसकेको छ । भीमदत्तमा भने अझै उक्त निर्णय कार्यपालिकामा पेस हुन सकेको छैन ।

‘यो वडाध्यक्षको कार्यदलले बनाएको एउटा खाका हो,’ कार्यदलमा सहभागी भीमदत्त १७ का वडाध्यक्ष हिमाल चन्दले भने, ‘कार्यपालिकामा पेस भए पनि पारित हुने सम्भावना कम छ ।’ उनले प्राविधिक हिसाबले कता बढी प्रदूषण हुन्छ, बाटोघाटो कतातिर बढी प्रयोग हुन्छ र कुन नगरपालिकातर्फबाट बढी निर्माण सामग्री उत्खनन हुन्छ ? तिनै कुरा हेरेर पुन: छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भीमदत्त नगरपालिकामै बढी निर्माण सामग्री आउने भएकाले बढी राजस्व पाउनुपर्ने दाबी गरे ।

महाकाली नगरपालिकाले पनि नदीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित दोधारा चाँदनी हुने भएकाले ५० प्रतिशत पनि कम भएको जनाएको छ । ‘महाकालीको बाढीको सबैभन्दा बढी क्षति हामीले बेहोर्छाैं,’ बाँडफाँटसम्बन्धी छलफलका लागि गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महाकाली–१ का वडाध्यक्ष अर्जुनदत्त भट्टले भने, ‘त्यही आधारमा हामीले लाभांश पनि पाउनुपर्छ ।’ उनले नदीको कटान तथा बाढीबाट बर्सेनि दोधारा चाँदनीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेका कारण त्यहाँबाट संकलन हुने करको बढी अंश पाउनुपर्ने दाबी गरे ।

असोज १ देखि महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री ढुवानी सुरु हुन्छ । अझै पनि ठेक्काका लागि टेन्डर आहवान नहँुदा कसरी निर्माण सामग्री निकाल्ने भन्ने अन्योल छ । यसैगरी माछा मार्ने र झोलुंगेपुलमा मालसामान ढुवानीको करको पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । गत वर्ष महाकालीमा निर्माण सामग्री उत्खननको मात्रै ४ करोड बढी ठेक्का लागेको थियो ।

‘असोजको सुरुमै ठेक्का नभए नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी खटाएर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ वडाध्यक्ष चन्दले भने, ‘त्यसअघि एक पटक दुवै नगरपालिकाका प्रमुख बसेर यो विषय टुंग्याउन सके राम्रो हुन्छ ।’ जनप्रतिनिधिसँगै प्राविधिकहरू खटाएर स्रोत साधनको उपयोगका आधारमा बाँडफाँट टुंग्याउन सकिने उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारले यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले बताए ।

महाकाली नदी किनारका दुवै नगरपालिकाका बासिन्दा बाढी र कटानबाट मात्रै नदी उत्खननबाट हुने वातावरण विनाश र प्रदूषणबाट समेत पीडित छन् । उनीहरूले संकलन हुने करको केही अंश भए पनि वातावरण संरक्षण र व्यवस्थित ढंगले उत्खननमा जोड दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र रहेर मात्रै ढुंगा, बालुवा, गिट्टी र ग्राभेल उत्खनन गर्न दिइनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । भीमदत्त र महाकालीजस्तै अन्य ठाउँमा पनि सानातिना विवाद देखिन थालेका छन् । निर्माण सामग्री उत्खनन हुने ठाउँ एउटा तहमा र सडक अर्काे तहमा पर्दा पनि केही समस्या देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?