‘भारतको रोजगारी व्यवस्थित गरियोस्’

त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर भारतको रोजगारीलाई पनि तेस्रो मुलुकसरह मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

बिहीबार महेन्द्रनगरमा आयोजित ‘सुरक्षित आप्रवासन र मानव बेचबिखन नियन्त्रण’ सम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले भारत जानेको तथ्यांक संकलन, उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम र कमाएर ल्याएको रकमको सदुपयोग लगायत विषयमा तीनवटै तहले पहल गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खडकाले प्रदेशस्तरमा आवश्यक कानुन बनाएर भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गरिने जनाए ।

भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन । तर भारतमै रहेका प्रवासी संगठनहरूका अनुसार ३० लाख बढी नेपाली त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । अधिकांश अदक्ष कामदार भएकाले न्यून ज्याला र जोखिमपूर्ण काममा रहेको प्रवासी संगठनहरूको अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी बाटो निर्माणका लागि चट्टान फोड्ने र ठूला भौतिक संरचना निर्माणलगायत काममा नेपालीलाई प्रयोग गरिन्छ ।

‘सकभर यहीं रोजगारीको वातावरण सृजना गर्नु जरुरी छ,’ प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले भने, ‘जानैपर्ने अवस्था भए पनि सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष कामदार बनाएर मात्रै पठाउनुपर्छ ।’ उनले अहिले पनि नेपालमा भइरहेका विकास निर्माणका काममा भारतीय कामदार नै हुने गरेकाले नेपाली कामदारलाई पनि त्यो सीप दिएर यहीं लगाउन सकिने बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यसै वर्षदेखि भारत जानेको तथ्यांक संकलनसँगै सीपमूलक तालिम दिने तयारी गरिरहेको जनाएका छन् । महाकाली, वेदकोट, पुनर्वासलगायत नगरपालिकाका प्रमुखहरूले वडा समिति र नगरपालिका कार्यालयबाट तथ्यांक संकलनको काम गरिने बताए । ‘ऐन नै संशोधन गरेर भारतको रोजागरी व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ,’ कार्यक्रमका सहभागीहरूले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि तथ्यांक संकलनसँगै कामको खोजीमा जानेलाई सीपमूलक तालिम दिएर मात्रै पठाउनुपर्छ ।’

कामका लागि गएकामध्ये धेरैजना वर्षाैंदेखि बेपत्ता छन् । वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार चन्दले खोजीका लागि पहल गरिनुपर्ने बताए । राजदूतावासबाट पनि यसका लागि पहल थाल्नु जरुरी छ,’ उनले भने । वेदकोटको एउटै गाउँका १० जनाभन्दा बढी बेपत्ता छन् । कलिलो उमेरमै भारत गएका उनीहरू २०/२५ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन् ।

सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था निड्सले हालै गरेको अध्ययन अनुसार कञ्चनपुरका २ र डोटीको १ नगरपालिका तथा एक गाउँपालिकाका केही वडामा मात्रै २ सय ९ जना बेपत्ता भएका छन् ।

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा ३७, महाकालीमा ५४ तथा डोटीको शिखर नगरपालिकामा १ सय र केआईसिंह गाउँपालिकाका केही वडामा मात्रै १८ जना सम्पर्कविहीन छन् ।