छाउपडी कानुन कागजमै

छाउगोठमै महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेका कारण आएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न चुुनौती देखिन थालेको छ 
मेनुका ढुंगाना

अछाम — मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी ल्याइएको नयाँ कानुनले छाउपडीलाई अपराध मानेको छ । अब कसैलाई महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिए, त्यो अपराध हुनेछ । र त्यसैअनुसार सजाय पनि हुनेछ ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संंहितामा यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रूपमै अपराध मानिएको छ । नयाँ कानुनमा छाउपडीलाई अपराध मानेपनि व्यवहारमा भने लागू हन सकिरहेको छैन ।

पीडितले जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिन सक्नेछन् । प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरेमा वा उजुरी नलिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा त्यो भन्दा माथिल्लो निकायमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

Yamaha

अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलालाई महिनावारीका समयमा विभेद गर्न नहुने लेखिएको छ । तर, यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रूपमै अपराध मानिए तापनि हालसम्म छाउगोठमा बस्ने चलनमा भने कमी भएको छैन ।

छाउगोठमै महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेका कारण आएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न चुुनौती देखिन थालेको छ । एक वर्ष पहिले छाउपडी कुप्रथालाई कानुन बनाउँदा खुसियाली मनाएका महिलाहरू अहिले उजुरी गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउन थालेका छन् ।

‘एकजना छोरीले मलाई छाउगोठमा बसाउन थाले भनेर उजुरी गर्नै सक्दैनन्,’ महिला विकास निरीक्षक मञ्जु महतले भनिन्, ‘घरको कुरा बाहिर ल्याएर अभिभावकलाई जरिवाना गराउँदा फेरि त्यही घरमा फर्किने वातावरण बन्दैन ।’

छाउगोठमा बस्नुलाई अपराध मानिए तापनि हालसम्म स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी नै नआएको साँफेबगर नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला बुढथापाले बताइन् । ‘घरमा को बस्छ, कसको अवस्था के छ भनेर अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकास्तरीय निगरानी समिति गठन गरेर वडाध्यक्षलाई परिचालन गरिएको छ । तर नगरपालिकाभरि कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्यांक आएको छैन ।’ उजुरी दिने वातावरण बनाउन नसकेसम्म उजुरी नै नआउने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

महिनावारी भएका बेला छाउपडी गोठमा बस्दा तुर्माखादकी पार्वती बुढा र गौरी बुढाको केही महिना पहिले मात्र ज्यान गएको थियो । यस्तै गाज्राकी १५ वर्षीया रोशनी तिरुवाको गत वर्ष गोठमै मृत्यु भएको हो ।

देवीदेउता रिसाउने डरले नै महिला आफैं घरमा नबसेर गोठमा बस्ने गरेको कतिपय महिलाहरूको भनाइ छ ।

गत मंसिर महिनामा तिमिल्सेनकी २६ वर्षीया डम्बरा उपाध्यायले पनि गोठमै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । राति खाना खाएर छाउपडी गोठमा सुतेकी २६ वर्षकी डम्बरा बिहान मृत अवस्थामा भेटिइन् । घर नजिकै बनाइएको छाउगोठमा महिनावारी भएको चौथो दिनको रात उनी एक्लै सुतेकी थिइन् ।

दिनघर घरायसी काममा व्यस्त रहेकी उनी राति खाना खाएर सुतेकी थिइन् । बिहान अबेरसम्म नउठेपछि गएर बोलाउँदा ढोका नखुलेपछि ढोका फोरेर हेर्दा मृत अवस्थामा फेला पारेको परिवारले जानकारी दिएको हो ।

अछाममा पछिल्लो करिब एक दशकमा डम्बरालगायत १२ महिला तथा किशोरीले महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमा बसेको अवस्थामा ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो समय चार वर्षअघि अछामको रिडिकोट गाविस ४ की १५ वर्षीया शर्मिला भुलको छाउपडी गोठमै भएका बेला मृत्यु भएको थियो ।

त्यसअघि जिल्लाको ढकारी, बारला, पायल, हत्तिकोटलगायतमा ठाउँमा पनि महिलाले गोठमै ज्यान गुमाएको तथ्यांंक छ । शर्मिला भुलको ज्यान गएपछि अछाममा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो । जिल्लामा गोठमुक्त अभियान चलिरहे पनि महिलाले गोठमा ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन ।

सुदूरपश्चिमकै पहिलो खुला दिसामुक्त घोषणा भएको अछाममा महिनावारी भएको समयमा करिब ६४ प्रतिशत महिला शौचालय प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नै पूर्ण सरसफाइ जिल्ला नबन्नुको मुख्य चुनौती भएको जिल्लास्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको ठहर छ । महिनावारी हुँदा दही, मोही, घिउ जस्ता पोषिला खानेकुरा खान हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण महिला मात्र हैन उनीहरूका दूधेबालक समेत कुपोषित हुने गरेका छन् ।

राम्रोसँग हावा नछिर्ने, खुट्टा तानेर राम्ररी सुत्न नमिल्ने सानो गोठमा चिसोका कारण बच्चाहरू निमोनियाको सिकार हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । सरकारले यो प्रथालाई २०६२ वैशाख २६ गते कुप्रथा घोषणा गरिसकेको छ भने निर्देशिका लागू गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

तर सबैभन्दा धेरै प्रभावित सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा यसको खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । अछाममा छाउपडीका बेला कति महिलाले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक नभए पनि २०६३ सालयता १२ जना महिलाको छाउपडी गोठमा ज्यान गएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ १०:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जहाँ कर्मचारी छैनन्

मोहन शाही

डोटी — वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष नारायण पछेरा शुक्रबार असिनपसिन भइरहेका भेटिए । कार्यालयमा सिफारिस लिन आउनेको ओइरो थियो । उनी सेवाग्राहीका सिफारिस फारम भर्नेदेखि दर्ता चलानी र राजस्व काट्ने काम एक्लै भ्याइरहेका थिए ।

आदर्श गाउँपालिका वडा नं. ४ को वडा कार्यालय । तस्बिर : मोहन

सेवाग्राहीको कामबाट बेफुर्सदिला देखिएका उनलाई बाहिर भने आमा समूह र स्वयंसेविकाहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफलका लागि दुई घण्टादेखि कुरिरहेका थिए । ‘अब एक्लै कता कता भ्याउने’ निराश देखिएका उनी गुनासो गर्न लागे, ‘म कर्मचारी हुँ कि जनप्रतिनिधि हुँ छुट्याउनै गाह्रो भइरहेको छ ।’

आदर्श गाउँपालिका वडा नं. ४ महादेवस्थान वडा कार्यालय कर्मचारीविहीन छ । कर्मचारीका नाममा एक निरक्षर एकल महिला कार्यालय सहयोगीका रूपमा छिन् । कर्मचारीविहीन भएपछि वडाध्यक्ष पछेरा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका दुवै काम एक्लै भ्याइरहेका छन् । एक्लैले काम भ्याउन नसक्दा सेवाग्राहीको गुनासो पनि उनीमाथि थपिँदै गएको छ । त्यसैले आजभोलि उनी रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा छन् ।

‘के के न सोचेर जनताको हितका लागि काम गर्छु भनेर जनप्रतिनिधि बनियो,’ आँसु झार्न मात्र नसकेका उनले मधुरो स्वरमा भने,‘जिम्मेवारी पाएर आएपछि यहाँको व्यवस्था देख्दा आत्मग्लानि महसुस हुन्छ ।’

कर्मचारी नभएपछि अध्यक्ष आफैं कर्मचारीको काम गर्दै । तस्बिर : मोहन

साबिकको महादेवस्थान गाविस अहिले आदर्श गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ४ बनेको छ । वडा नं. ३ का लागि गाउँपालिकाले सामाजिक परिचालक डिलबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेको छ । तर वडा नं. ४ का लागि छैन । दुवै वडामा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विश्वेश्वरप्रसाद कार्यक्रम लागू छ । यद्यपि गाउँपालिकाले सो कार्यक्रमअन्तर्गतका कर्मचारी पनि वडा नं. ३ मै लगेर राखिदिएको छ ।

‘अन्य वडामा सामाजिक परिचालक राख्ने, करारमा कर्मचारी राख्ने’ स्थानीय लालबहादुर अवस्थीले दुखेसो गरे, ‘हाम्रो वडामा भएका कर्मचारीलाई पनि अन्यत्र तान्ने काम गरिएको छ यो भन्दा बढी अन्याय के हुन सक्छ ।’ स्थानीयले वडालाई कर्मचारीविहीन बनाइँदा केन्द्रको सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति पाउन नसकेको आरोप लगाए ।

वडा कार्यालयलाई कर्मचारीविहीन बनाउनुको कारण भने राजनैतिक रहेको स्थानीय बताउँछन् । आदर्श गाउँपालिकामा रहेका ७ वडामध्ये पछेरामात्र कांग्रेसबाट निर्वाचित एक्ला वडाध्यक्ष हुन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि सबै अन्य पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।

‘एक्लो वडाध्यक्ष भएकाले मेरो रमिता हेर्न वडा कार्यालय कर्मचारीविहीन बनाइदिए,’ वडाध्यक्ष पछेराले भने, ‘बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म कार्यालय कुरेर सेवाग्राहीको काम गर्छु, जनप्रतिनिधिका रूपमा गर्नुपर्ने काम साँझ, बिहान गरिरहेको छु ।’ उनको सबैभन्दा बढी गुनासो वडा नं. ४ का बासिन्दामाथि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर गाउँपालिकाको नेतृत्व नै असफल बनाउन प्रयास गरिरहेको प्रति छ ।

तर गाउँपालिका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकाया भने राजनैतिक पूर्वाग्रह गरेको आरोपको खण्डन गर्छन् । उनले कर्मचारी अभाव भएकाले नै सिंगो गाउँपालिकामा काम गर्न कठिनाइ भएको तर्क गरे । ‘लामो समय कार्यकारी अधिकृत नहुँदा सचिवले नै चलाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘एउटै सचिवले ४ वडा हेरिरहनुपरेको अवस्थामा कहाँबाट कर्मचारी ४ नं. मा खटाउने ?’

प्रत्येक चौमासिकमा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ल्याएर उनको हातमा थमाइदिन्छ । उनी कागजात र पैसा बोकेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न टोलटोल पस्छन् । घटना पञ्जीकरण गर्न झोलामै सिफारिस फारम, छाप र राजस्व काट्नका लागि बिल ठेली सँगै बोकेर हिंड्छन् । ‘वडाध्यक्षको मर्म देखेर साह्रै दया लाग्छ,’ स्थानीय हरिना जोशीले भनिन्, ‘अबका चार वर्षसम्म यही हालत हो भने वडावासीलाई नै असर पर्छ ।’

उनको वडामा वडासचिव गणेश ओझालाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर उनलाई ४ नं. वडा सँगै अन्य ३ वटा वडाको पनि जिम्मेवारी छ । एउटा वडामा साता दिन दिए पनि उनलाई समय पुग्दैन । ‘एक्लै कहाँ कहाँ जानु’ वडा सचिव ओझाले भने, ‘सँगसँगै गाउँपालिकामा पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले वडामा जान फुर्सदै हुन्न, समय पाएसम्म जाने गरेको छु ।’

उनी महिना, दुई महिनाका लागि पुग्ने गरी सिफारिस लगायतका अन्य फारममा हस्ताक्षर र छाप लगाएर वडा कार्यालयमा छाडिदिने गर्छन् । सेवाग्राही आएमा वडाध्यक्ष पछेराले फारम भरेर सिफारिस गरी पठाउने गरेको वडासचिव ओझाले बताए । कतिपय कागजात आफंै बोक्ने भएकाले सिफारिस सचिवले गरिदिन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT