छाउपडी कानुन कागजमै

छाउगोठमै महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेका कारण आएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न चुुनौती देखिन थालेको छ 
मेनुका ढुंगाना

अछाम — मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी ल्याइएको नयाँ कानुनले छाउपडीलाई अपराध मानेको छ । अब कसैलाई महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिए, त्यो अपराध हुनेछ । र त्यसैअनुसार सजाय पनि हुनेछ ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संंहितामा यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रूपमै अपराध मानिएको छ । नयाँ कानुनमा छाउपडीलाई अपराध मानेपनि व्यवहारमा भने लागू हन सकिरहेको छैन ।

पीडितले जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिन सक्नेछन् । प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरेमा वा उजुरी नलिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा त्यो भन्दा माथिल्लो निकायमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

Yamaha

अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलालाई महिनावारीका समयमा विभेद गर्न नहुने लेखिएको छ । तर, यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रूपमै अपराध मानिए तापनि हालसम्म छाउगोठमा बस्ने चलनमा भने कमी भएको छैन ।

छाउगोठमै महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेका कारण आएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न चुुनौती देखिन थालेको छ । एक वर्ष पहिले छाउपडी कुप्रथालाई कानुन बनाउँदा खुसियाली मनाएका महिलाहरू अहिले उजुरी गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउन थालेका छन् ।

‘एकजना छोरीले मलाई छाउगोठमा बसाउन थाले भनेर उजुरी गर्नै सक्दैनन्,’ महिला विकास निरीक्षक मञ्जु महतले भनिन्, ‘घरको कुरा बाहिर ल्याएर अभिभावकलाई जरिवाना गराउँदा फेरि त्यही घरमा फर्किने वातावरण बन्दैन ।’

छाउगोठमा बस्नुलाई अपराध मानिए तापनि हालसम्म स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी नै नआएको साँफेबगर नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला बुढथापाले बताइन् । ‘घरमा को बस्छ, कसको अवस्था के छ भनेर अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकास्तरीय निगरानी समिति गठन गरेर वडाध्यक्षलाई परिचालन गरिएको छ । तर नगरपालिकाभरि कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्यांक आएको छैन ।’ उजुरी दिने वातावरण बनाउन नसकेसम्म उजुरी नै नआउने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

महिनावारी भएका बेला छाउपडी गोठमा बस्दा तुर्माखादकी पार्वती बुढा र गौरी बुढाको केही महिना पहिले मात्र ज्यान गएको थियो । यस्तै गाज्राकी १५ वर्षीया रोशनी तिरुवाको गत वर्ष गोठमै मृत्यु भएको हो ।

देवीदेउता रिसाउने डरले नै महिला आफैं घरमा नबसेर गोठमा बस्ने गरेको कतिपय महिलाहरूको भनाइ छ ।

गत मंसिर महिनामा तिमिल्सेनकी २६ वर्षीया डम्बरा उपाध्यायले पनि गोठमै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । राति खाना खाएर छाउपडी गोठमा सुतेकी २६ वर्षकी डम्बरा बिहान मृत अवस्थामा भेटिइन् । घर नजिकै बनाइएको छाउगोठमा महिनावारी भएको चौथो दिनको रात उनी एक्लै सुतेकी थिइन् ।

दिनघर घरायसी काममा व्यस्त रहेकी उनी राति खाना खाएर सुतेकी थिइन् । बिहान अबेरसम्म नउठेपछि गएर बोलाउँदा ढोका नखुलेपछि ढोका फोरेर हेर्दा मृत अवस्थामा फेला पारेको परिवारले जानकारी दिएको हो ।

अछाममा पछिल्लो करिब एक दशकमा डम्बरालगायत १२ महिला तथा किशोरीले महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमा बसेको अवस्थामा ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो समय चार वर्षअघि अछामको रिडिकोट गाविस ४ की १५ वर्षीया शर्मिला भुलको छाउपडी गोठमै भएका बेला मृत्यु भएको थियो ।

त्यसअघि जिल्लाको ढकारी, बारला, पायल, हत्तिकोटलगायतमा ठाउँमा पनि महिलाले गोठमै ज्यान गुमाएको तथ्यांंक छ । शर्मिला भुलको ज्यान गएपछि अछाममा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो । जिल्लामा गोठमुक्त अभियान चलिरहे पनि महिलाले गोठमा ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन ।

सुदूरपश्चिमकै पहिलो खुला दिसामुक्त घोषणा भएको अछाममा महिनावारी भएको समयमा करिब ६४ प्रतिशत महिला शौचालय प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नै पूर्ण सरसफाइ जिल्ला नबन्नुको मुख्य चुनौती भएको जिल्लास्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको ठहर छ । महिनावारी हुँदा दही, मोही, घिउ जस्ता पोषिला खानेकुरा खान हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण महिला मात्र हैन उनीहरूका दूधेबालक समेत कुपोषित हुने गरेका छन् ।

राम्रोसँग हावा नछिर्ने, खुट्टा तानेर राम्ररी सुत्न नमिल्ने सानो गोठमा चिसोका कारण बच्चाहरू निमोनियाको सिकार हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । सरकारले यो प्रथालाई २०६२ वैशाख २६ गते कुप्रथा घोषणा गरिसकेको छ भने निर्देशिका लागू गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

तर सबैभन्दा धेरै प्रभावित सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा यसको खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । अछाममा छाउपडीका बेला कति महिलाले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक नभए पनि २०६३ सालयता १२ जना महिलाको छाउपडी गोठमा ज्यान गएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामले जनाएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ १०:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘छोरीले जहिल्यै बुवा खोज्छिन्’

बेपत्ता विरुद्धको दिवस
‘काखमा ६ महिनाकी छोरी खेलाइरहेका मेरा पति त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किएनन्’
मेनुका ढुंगाना

अछाम — सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना आफन्तजनको हालसम्म अत्तोपत्तो लाग्न नसकेकोमा पीडा व्यक्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसका अवसरमा बिहीबार सदरमुकाम मंगलसेनमा आयोजित कार्यक्रममा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले राज्यले वास्तै गर्न छाडेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे ।

०५५ मा घरमै बसेका पतिलाई १८ जनाको समूहले अपहरण गरेर लगेको चौरपाटी ६ दुनीका ४० वर्षीया काली विकले बताइन् । ‘घरमा १८ जनाको ठूलै समूह आयो । खाना पकाउनुस् । नत्र जे पनि हुन सक्छ भन्दै धम्क्याए । हामीले मजदुरी गरेर ल्याएको अन्न पकाएर खुवायौं । त्यसपछि भोलि पठाइदिन्छौं भनेर पतिलाई घरबाटै लिएर गए,’ कालीले भक्कानिँदै भनिन्, ‘काखमा ६ महिनाकी छोरी खेलाइरहेका मेरा पति त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किएनन् ।’


१५ वर्षसम्म फर्किएलान् भन्ने आसमै बसिन्, विक । ‘विवाह भएको ४ वर्ष मात्र भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अरूको घरमा काम गरेर २ छोराछोरी हुर्काउन निकै सकस भइरहेको छ । मेरा दु:ख राज्यले कहिल्यै देखेन । छोरीले जहिल्यै बुवा खोज्छिन्, बुवाको अनुहारसमेत सम्झना नभएकी छोरीलाई म के जवाफ दिऊँ?’


अहिलेसम्म न मृत्यु भयो भनेर काजकिरिया गरिएको छ । न बेपत्ता भएको पूरा राहत पाइयो । राहतस्वरूप १० लाख दिने भनिए तापनि अहिलेसम्म ५ लाख मात्र पाएको उनले बताइन् । चौरपाटी–५ लुंग्राका चन्द्रराज पाण्डे पनि बेपत्ता भएको १२ वर्ष भयो । हालसम्म उनको अवस्थाको बारेमा राज्यले कुनै खोजीनिती नगरेको छोरी टंकी पाण्डेले बताइन् । ‘भारतबाट घर फर्किने क्रममा ०६१ मा डोटीको बुडरबाट सुरक्षाकर्मीले अपहरण गरेका हुन् । साथमै रहेका गाउँले आआफ्ना घर आए । मेरो बुवा घर फर्किनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘हालसम्म कसैले पनि वास्ता गरेनन् ।’ जीवित रहेको वा मृत्यु भइसकेको अवस्थाका बारेमा राज्यले जानकारी दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘मृत्यु भइसकेको भए हामी संस्कारअनुसार काजकिरिया गर्छौं,’ उनले भनिन् । सरकारसँग पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।


बान्निगढी–४ तिमिल्सैनकी अमृता मिजारका पति बेपत्ता भएको १५ वर्ष भयो । गुजाराका लागि ३५ वर्ष भारतमा बिताएका उनका पति परिवार भेट्न ०५५ मा घर फर्किने क्रममा दिपायलबाट अपहरणमा परे । ‘साथमा भएका सबै घरमा आए । श्रीमान्ले ल्याएको सबै नासो बसले जयगढ बस काउन्टरमा छोडिदिए । नासो पाएँ, मान्छे पाइनँ,’ उनले भनिन् । हुर्कनै लागेका ४ छोराछोरीलाई कठिन संघर्ष गरेर हुर्काउँदा पनि राज्यले कुनै राहत नदिएकोमा उनले दुखेसो पोखिन् ।


‘त्यतिखेरका विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष मिले तर सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा द्वन्द्व पीडितप्रतिको सच्चा सम्मान गर्न जानेनन् ।


व्यक्तिगत लाभ र नातावाद कृपावादको कारण हामी ओझेलमा पर्‍यौं,’ उनले भनिन् । अछाममा रेडक्रसले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १४ जना बेपत्ता भएका छन् । स्थानीय शान्ति समितिमा ५४ जना बेपत्ता भएको भन्दै निवेदन परेको छ । हालसम्म १० जना बेपत्ताका परिवारले मात्रै ५ लाख राहत पाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT