जोखिममा झोलुंगेपुल

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — बिटुले र सेरी जोड्न चमेलिया नदीमा निर्माण गरिएको झोलुंगेपुल जोखिममा परेको छ । पुरानो झोलुंगेपुल चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा डुबेपछि नयाँ बनाइएको थियो । थोरै अग्लो ठाउँमा निर्माण गरिएको नयाँ झोलुंगेपुल नदी कटानले जोखिममा परेको हो ।

गत साउनमा पानीको सतह बढेपछि पुलको पिलरमुनि कटान सुरु भएको थियो । पुलको दायाँ–बायाँ तटबन्ध नगरिँदा कटान नरोकिएको सेरीका स्थानीय रामदत्त पन्तले बताए । ‘पुरानो पुलको नजिकै चमेलिया आयोजनाले निर्माण गरिदिएको नयाँ पुल पनि भत्कने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने ।


आयोजनाले मार्मा गाउँपालिकाको बिटुले–सेरी जोड्ने नयाँ पुल निर्माण गरेपछि स्थानीयलाई आवतजावतमा केही सहज भएको थियो । सेरीका स्थानीयको बजार बिटुले र बिटुलेका स्थानीयको घर खेत सेरी गाउँमा भएकाले पुल भएर सधै आवतजावत हुनथ्यो । चमेलिया जलविद्युत्कै कारण नयाँ पुल भत्कने र नदी आसपासको क्षेत्रमा कटानको सम्भावना बढेको स्थानीयले बताए ।

Yamaha


चमेलियाको डयाममा पानीको सतह बढिरहेको र डयामकै पानीले जमिन कटान बढेको छ । चमेलिया जलविद्युत्ले स्थानीयलाई विद्युत् सेवाको सट्टा जोखिम बढाएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘आयोजना बनेपछि बत्ती बाल्न त परै जाओस्, ढुक्कले आवतजावत गर्नसमेत पाएका छैनाैं,’ बिटुलेका अर्का स्थानीय गणेशसिंह धामीले भने, ‘बिजुली बाल्न नपाए पनि सुरक्षित यात्रा गर्न पाए खुसी हुने थियौं ।’ आयोजनाले बिटुलेमाथिको क्षेत्रमा कटान बढाएकाले त्यसमाथिको क्षेत्रमा यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संरचना टुंगो नलाग्दा जनता आवास अलपत्र

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रादेशिक संरचनाबारे टुंगो लाग्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई नि:शुल्क आवास निर्माण गर्ने सरकारको यो कार्यक्रमको सांगठनिक संरचना टुंगो नलाग्दा अन्योलमा परेको हो ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतका अनुसार संरचना अन्योलले आवास निर्माणसम्बन्धी क्रमागत योजना दुई महिनादेखि ठप्प छन् ।


सरकारले आव २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो । सुर्खेतमा भने आव २०६८/६९ देखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । हालसम्म सहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभागअन्तर्गत सञ्चालित थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको भवन डिभिजन कार्यालय संघकै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।


एकाइका इन्जिनियर कमल दर्लामीले प्रदेशअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि नीतिगत अस्पष्टताले कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको जनाए । उनले गत वर्ष जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा गरी तीन सय ९५ घर निर्माण गरिएको बताए । बाँकी एक हजार सात सय घर निर्माण अधुरै छन् । ‘क्रमागत योजना भएकाले निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ,’ इन्जिनियर दर्लामीले भने, ‘प्रदेश सरकारले छिटो संस्थागत स्वरूप निर्माण गरेर फिल्डमा रोकिएको कामलाई सुचारु गर्नुपर्छ, नत्र विपन्नलाई आवास दिने सरकारी योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।’


सरकारले जिल्लास्तरमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विषयगत जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य तथा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहेको समितिले लाभग्राही छनोट गर्ने गरेको थियो । निर्माण प्रभावित हुँदा विपन्न तथा अति सीमान्तकृत समुदायले आफूहरूको सुरक्षित घरमा बस्ने सपनामा ठेस लागेको महसुस गर्न थालेका छन् ।


आव २०७३/७४ मा सुर्खेतका बादी, गन्धर्व लगायतका अति विपन्न दलित परिवारका लागि एक हजार ५० घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । बादी समुदायका तीन सय १९, गन्धर्वका लागि ९७ र बाँकी विपन्न दलितको पहिचान गरेर घर निर्माण योजना सुरु गरिएको थियो । तीमध्ये आव २०७४/७५ मा आवास निर्माण योजना थप गरिएको थियो ।


संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार सुर्खेतमा गत वर्ष २ सय २९ आवास निर्माण सम्पन्न गरेर बादी, गन्धर्व र कुसुन्डा जातिका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तीमध्ये एक सय ३२ घर वादी, तीन कुसुन्डा र बाँकी गन्धर्व समुदायका छन् । सुर्खेतमा पाँच सयको हाराहारीमा बादी र गन्धर्व समुदाय छन् । कार्यक्रमअन्र्तगत एक लाख ९० हजारमा दुई कोठा, एक बरन्डा र एक शौचालय निर्माण गरिन्छ । लागतको २० प्रतिशत सम्बन्धित घरधनीले श्रमदान गर्नुपर्नेछ । जनता आवासअन्तर्गत आव ०६८/६९ मा ४२, ०६९/७० मा ४४, ०७०/७१ मा १०, ०७१/७२ मा ४२ र ०७२/७३ मा ४५ घर निर्माण गरी बादी, गन्धर्व र कुसुन्डालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT