सांसदले बढाए सुविधा

समितिले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेशसभा सदस्यहरूले तलब बाहेकका अन्य विभिन्न सुविधाहरू बढाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

सुविधा बढाएर विधेयकमा संशोधनसहित प्रदेशसभामा पेस गरेपछि समितिको आलोचना भएको छ । समितिले पदाधिकारीहरूको आवास, फर्निचर खर्च, अतिथि सत्कार, पानी र दैनिक भ्रमणभत्तालगायत सुविधाहरू वृद्धि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सभामुखलाई आवास सुविधाबापत प्रतिमहिना २० हजार प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले त्यसमा बढाएर २२ हजार प्रस्ताव गरेको छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई १८ हजारबाट २० हजार राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकको १६ हजारबाट १८ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरूको १५ हजारमा वृद्धि गरी १७ हजार पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । फर्निचरबापत वार्षिक ३५ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा ५ वर्षको एकमुष्ट एक लाखको संशोधन गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार ३ सय प्रस्ताव गरिएकोमा २ सय वृद्धि गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् समितिले संशोधनसहित प्रदेशसभामा संशोधनसहित पेस गरेको विधेयक पारित भएमा व्ययभार बढ्नेछ । समितिका सदस्य अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘समायानुकूल संशोधन प्रस्ताव गरेका हौं । फर्निचरमा पनि वार्षिक ३५ हजार दिनुभन्दा ५ वर्षको एकमुष्ट एक लाख न्यून भएन र ?’

यस्तै ४० जना प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि यसअघि ७२ लाख आवास खर्च प्रस्ताव गरिएकोमा अब ८१ लाख आवश्यक पर्नेछ । अतिथि सत्कार खर्च ५ हजारबाट बढाएर ७ हजार पुर्‍याइएको छ । इन्धन खर्चमा समेत संशोधन गरिएको छ ।

इन्धन प्रतिमहिना ७५ लिटरमा बढाएर २ सय लिटर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिले संशोधन प्रस्तावसहित प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । उक्त संशोधनमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कामको सिलसिलामा स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा बिमा रकम १० लाख राखिएकोमा १५ लाख पुर्‍याइएको छ ।

बिमा रकम बढाइएकोमा मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘मन्त्रीहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रदेशसभामा सच्याउनुपर्छ,’ समितिका सदस्य रावलले भने । अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीलाई मासिक ९ हजार तोकिएकोमा एक हजार बढाइएको छ भने मन्त्रीहरूलाई २ हजार बढाएर ९ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दुई महिनासम्म अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा थन्किएको थियो । प्रदेशसभामा गत असार १५ गते पेस भएर आवश्यक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको उक्त विधेयक २ महिनापछि समितिले सुविधा बढाउने संशोधनसहित प्रदेशसभामा पेस गरेको हो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २५ गते पेस भएको थियो । उक्त विधेयकसमेत सोही समितिमा छलफलमा थियो ।

प्रदेशसभामा पेस गरिएका दुवै विधेयकमा समितिले संशोधनसहितको प्रतिवेदन मंगलबार पेस गरेपछि आलोचना भएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक भने यथावत् कायम गरिएको समितिले जनाएको छ ।