लथालिंग सामुदायिक वन

यही अवधारणाअनुसार बझाङ जिल्लामा पनि सामुदायिक वन बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । २०७५ सालको साउनसम्म आइपुग्दा १२ वटा स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा ३ सय ९३ वटा सामुदायिक वन समूह गठन भएर दर्ता भइसकेका छन् । यी सामुदायिक वन समूहमार्फत व्यवस्थापन हुने गरी ३३ हजार १ सय १२ हेक्टर वन समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारले वन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ तयार पारेर लागू गरेको छ । यसमा सामुदायिक वन समूहले वन व्यवस्थापन गर्दा के कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भनेर ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाको व्याख्यासहित २०५२ सालमा सामुदायिक वन निर्देशिका जारी गरेको छ ।

निर्देशिकामा भएका कुरा सरल तरिकाले बुझाउनका लागि २०५८ सालमा सामुदायिक वन मार्गदर्शन पनि तयार गरेको छ । यतिले मात्र नपुगेर मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरू कसरी लागू गर्ने भनेर सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष विभिन्न तालिमको आयोजना गरेर सिकाउँदै पनि आएका छन् । यसका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । यद्यपि यहाँका अधिकांश सामुदायिक वनहरूले भने यी नियमको पालना गरेको पाइएको छैन ।

नियमको पालना हुँदैन जिल्ला वन कार्यालय बझाङ र केही गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा धेरैजसो सामुदायिक वनले सामुदायिक वन निर्देशिका र मार्गदर्शनले व्यवस्था गरेका आधारभूत नियमसमेत पालना नगरेको पाइएको छ ।

मार्गदर्शनले सामुदायिक वनले प्रत्येक वर्ष २ पटक साधारणसभा गरी सामुदायिक वन विकासका लागि गरिएका प्रयासको समीक्षा तथा विकासको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर जिल्लाका ८० प्रतिशत सामुदायिक वनले यसो गर्ने गरेका छैनन् ।

‘२०५३ सालमा हस्तान्तरण भएका कतिपय वनले हालसम्म एक पटक पनि साधारणसभा र बैठक नगरेको पाइयो’ जिल्लाका २ सय १८ वटा सामुदायिक वनको संस्थागत अवस्था अध्ययन गरेको एक गैरसरकारी संस्था सामाजिक विकास केन्द्रका सुरतबहादुर सिंहले भने, ‘धेरैजसोले त विधान र कार्ययोजना पनि हराइसकेका रहेछन् । एकजना व्यक्ति नै सामुदायिक वनको हर्ताकर्ता भएको भेटियो ।’ उनको संस्थाले गरेका सामुदायिक वनमध्ये १२ वटा मात्र मार्गदर्शनअनुसार चलेको भेटिएको बताए ।

यस्तै जिल्ला वन कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट पनि धेरैजसो सामुदायिक वनको अवस्था भद्रगोग भएको पाइएको छ । जिल्ला वनको अध्ययनअनुसार यहाँका सामुदायिक वनहरूमध्ये एक प्रतिशतको मात्र आफ्नो कार्यालय वा भवन रहेको, ५५ प्रतिशत सामुदायिक वनसँग छापसमेत नभएको पाइएको छ ।

एक गैससले सामुदायिक वनको अवस्था विश्लेषण गर्नका लागि बोलाएको बैठकमा भेला भएका केदारस्यूँ गाउँपालिका भूमदेउलीका उपभोक्ताहरू । तस्बिर : बसन्तप्रताप

सामुदायिक वनको संस्थागत अवस्था र वन व्यवस्थापन प्रणालीका बारेमा जिल्ला वन कार्यालयले गरेको अध्ययनले साधारणसभाको गणपूरक संख्या पुर्‍याउनका लागि कतिपय सामुदायिक वनले घर–घरमा रजिस्टर घुमाएर हस्ताक्षर गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

वनमा भएको काठ बिक्री वितरण गर्दा सामुदायिक वनको कोड भएको टाँचाको अनिर्वाय रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नियममा छ तर बझाङमा जम्मा ४ वटा वनसँग मात्र त्यस्तो खालको टाँचा भएको जिल्ला वन कार्यालयको रेकर्ड छ । टाँचा प्रयोगबिना काठ बिक्री वितरण गर्दा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी कटान हुने र वन विनाश हुने खतरा हुन्छ ।

आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दा बैंकमार्फत मात्र गर्नुपर्ने नियम भए पनि यहाँका ४४ प्रतिशत सामुदायिक वनको बैंक खाता छैन । यतिसम्म कि २९ प्रतिशत वनले लेटरप्याडसमेत नबनाएको जिल्ला वन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सामुदायिक वनले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले मान्यता दिएको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वार्षिक आयव्ययको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएको लेखापरीक्षण साधारणसभाबाट अनुमोदन गराई जिल्ला वन कार्यालयमा समेत पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।

तर जिल्ला वन कार्यालयले गरेको अध्ययनले ६२ प्रतिशत सामुदायिक वनले लेखापरीक्षण नगरेको देखाएको छ । नियममा सामुदायिक वनले वर्षभरि गरेका गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर बझाङमा त्यो नियमको पनि पालना हुँदैन । जिल्ला वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वार्षिक प्रतिवेदन १०/१२ वटा सामुदायिक वनले मात्र बुझाउने गरेका छन् । अरूले वास्तै गर्दैनन् ।’

अवस्था खस्किँदै
‘२ हजारको पुर्जी काटेपछि जसले जति रूख काटे पनि हुने खालको नियम लगाए । मनपरी फँडानी भयो,’ तल्कोट गाउँपालिकाको गोरेमेला सामुदायिक वनका उपभोक्ता लालबहादुर बोहराले भने, ‘न रूख बाँकी छन्, न त जंगल सकिएकोबारे कसैलाई चिन्ता छ,’ सामुदायिक वनको बैठक बस्न छोडेकोसमेत ३ वर्षभन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘धेरैजसोले त सामुदायिक वनका पदाधिकारी को हुन् भन्ने पनि बिर्सिसके ।’ स्थानीयस्तरमा काठको लागि राम्रो मानिने सल्ला, ख्रचाँटलगायतका प्रजातिहरू वनबाट लोप भएपछि नाङ्गो डाँडा मात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।

यो अवस्था उनको सामुदायिक वनको मात्र भने होइन । जिल्ला वन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले झन्डै २० प्रतिशत सामुदायिक वनमा रहेका वनपैदावारको अवस्था फस्टाउनुको सट्टा ह्रासउन्मुख रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर सामुदायिक वनको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का पदाधिकारी नै जिल्ला वनको तथ्यांकभन्दा दोब्बर बढी वनहरूमा वनपैदावारको अवस्था खस्किने क्रममा रहेको बताउँछन् । फेकोफनका पूर्वसचिव मंगलबहादुर खड्का भन्छन्, ‘धेरै सामुदायिक वनहरू एक/दुई जना व्यक्तिको झोलामा छन् । वनहरूले समुदायभन्दा पनि सीमित व्यक्तिले चलाएका छन् । यस्ता वनको अवस्था बिग्रँदै गएको छ,’ उनले त्यहाँ भएका वनपैदावारका कुनै–कुनै प्रजातिहरू लोप हुने अवस्थामा पुग्न लागेको बताए ।

उनले मष्टा, तल्कोट गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकाका धेरैजसो सामुदायिक वनमा ठूलो क्षेत्र खोरिया फँडानी गरेर स्थानीयले वन क्षेत्रभित्र खेतीपाती गर्न थालेकाले त्यहाँको जैविक विविधता नै संकटमा पर्न लागेको बताए ।

कमाइ खाने भाँडो
खड्काले भने जस्तै जिल्ला वन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा वनको संरक्षण विकास र सदुपयोग मात्र नभई सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक, मानवीय तथा भौतिक विकाससमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको वन समूहहरूमा सबैको प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहभागितामूलक विकासको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेको सामुदायिक वनहरूमा महिला, दलित र पिछडिएका वर्गको सहभागिता हुन नसक्नु दुखद हो ।’

‘कतिपय सामुदायिक वनका अध्यक्षले खल्तीमा पुर्जी बोकेर बेच्दै हिंडेका भेटिन्छन्,’ सामुदायिक वनको अवस्था अध्ययन गर्ने काममा लामो समय खटेका लेकगाउँका धनशेर बुढाले भने, ‘वनको आम्दानी र खर्चको हिसाब किताब कहिल्यै सार्वजनिक नगरेका समूह पनि धेरै भेटिए,’ उनले कतिपय सामुदायिक वन सीमित पदाधिकारीको गुजारा चलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग भएको बताए ।

जिल्ला वनले गरेको अध्ययनले पनि वन पैदावारहरूको समूहका उपभोक्ताबीच न्यायोचित वितरण हुनुको सट्टा समूह बाहिर बिक्री गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको देखाएको छ । कतिपय सामुदायिक वनका पदाधिकारीले समूह बाहिरका मानिसहरूबाट चर्काे मूल्य लिएर वन स्रोतको बिक्री वितरण गर्ने गरेको र त्यो रकम समूहमा पनि नदेखाउने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू वनको कोष परिचालनमा पारदर्शिता बढाउने कार्यमा उत्साहित नभएको उल्लेख गर्दै वनपैदावार बिक्रीबाट आउने रकममा पदाधिकारीको हालिमुहाली हुने कुरालाई घुमाउरो ढंगले स्वीकार गरेको छ । धेरैजसो सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आफ्नो पदावधि सकिएपछि आफ्नो कार्यकालमा भएको कामको विवरण र हिसाब किताब नयाँ कार्यसमितिलाई नबुझाउने गरेको जिल्ला वन कार्यालयको अध्ययनले देखाएको छ ।

नवीकरण नहुँदा समस्या
बझाङका अधिकांश सामुदायिक वन निस्ष्कि्रय हुनुमा समयमै नवीकरण नहुनु पनि एउटा समस्या हो । सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना र विधान बनाएर ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि वन क्षेत्र समुदायको जिम्मा लगाइन्छ ।

वनमा पाइने स्रोतको वन प्राविधिकहरूबाट नापजाँच गरी कुन वर्ष, कुन वन पैदावार, कति मात्रामा प्रयोग गर्न मिल्छ ? त्यो वन पैदावारहरू कुन समयमा र कुन तरिकाले दोहन गर्ने भन्ने कुरासहितको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिन्छ ।

सामुदायिक वन निर्देशिका २०५२ अनुसार कार्ययोजनामा भएका व्यवस्थालाई नियमन गर्नका लागि विधानमा विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हस्तान्तरण भएको अवधि सकिएलगत्तै यसरी बनाइएका विधान र कार्ययोजनाको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरण गर्दा वनपैदावारको वैज्ञानिक तरिकाले पुन: नापजाँच गरी पहिलाको अवस्थामा आएको सकारात्मक र नकारात्मक परिवर्तनलाई केलाउने काम गरिन्छ । समुदायले व्यवस्थापन गर्दा अवलम्बन गरेका राम्रा अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र गलत अभ्यासलाई हटाउँदै वन व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनका लागि यसो गरिन्छ । यसरी आवधिक रूपमा नवीकरण नगरेका सामुदायिक वन समूहले तोकिएका कुनै पनि गतिविधि गर्न मिल्दैन । नियमत: सामुदायिक वन नवीकरण नभएको अवस्थामा सरकारी वनसरह नै हुन्छ ।

बझाङका तीन सय ९३ सामुदायिक वनमा एक सय ४३ वटा सामुदायिक वन नवीकरण हुन सकेका छैनन् । कतिपय सामुदायिक वनहरू म्याद गुज्रेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि नवीकरण भएका छैनन् । नियमित नवीकरण नभएका वनहरूमा वन स्रोतको अव्यवस्थित दोहन गर्ने काम तीव्र रहेको जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरू नै स्वीकार गर्दछन् । ‘समुदायका मानिसहरू नै अब तिमीहरूको म्याद सकियो भनेर पदाधिकारीहरूलाई भन्दा रहेछन्,’ जिल्ला वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नवीकरण नभएपछि समितिहरू पनि निष्क्रिय हुने भएकाले जथाभावी गर्नेहरूले मौका पाउँछन्,’ नवीकरण नभएका सामुदायिक वनहरूलाई पूर्ववत् वनपैदावारको वितरण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नभए पनि संरक्षण गर्न भने बन्देज नहुने श्रेष्ठले बताए ।

उनले नवीकरण गरिदनुपर्‍यो भनेर आउने सामुदायिक वनको नवीकरणका लागि आफूहरूले सहयोग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले सक्दो गरिरहेका छौं । कतिपय सामुदायिक वन ईआईए/आईई गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण रोकिएका छन् । कतिपय हाम्रै जनशक्ति अभावका कारणले पनि नवीकरण गर्न सकेका छैनौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएकाको पनि बेहाल
खप्तड छान्ना गाउँपालिका ७ गडरायमा रहेको लहरे सामुदायिक वन केही वर्षअघि जिल्लाका व्यवस्थित वनहरूमा पहिलो थियो । सामुदायिक वनमा घुम्ती चरिचरन गर्ने चलन थियो । स्याउला र दाउरा पनि सामुदायिक वनको अनुमतिबेगर कसैले काट्दैनथे ।

प्रत्येक वर्ष घर छाउनका लागि प्रयोग हुने निगालो काट्ने वैज्ञानिक प्रणाली लागू गरिएको थियो । प्लट विभाजन गरेर एक पटक निगालो काटिसकेको प्लटमा ३ वर्षसम्म काट्न मिल्दैनथ्यो । जडीबुटी संकलनमा पनि यस्तै नियम लगाइएको थियो । वन पैदावार बिक्रीबाट आएको रकमले सामुदायिक भवन निर्माणदेखि स्कुलका निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलबसम्म व्यहोर्ने गरेको थियो ।

उत्कृष्ट र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फरेस्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिलले यो वनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित वनको प्रमाणपत्र दिएको थियो । काउन्सिलबाट दिगो वन व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय आधार र मापदण्डअनुसार व्यवस्थित भएको भनेर प्रमाणीकरण भएको यो वनको पनि बेहाल भएको छ । ‘अहिले त मनपरी छ । जथाभावी फँडानी हुन थालेको छ । धेरैजसो जडीबुटी पनि लोप हुन थालिसक्यो,’ सामुदायिक वनका अध्यक्ष हीराबहादुर सिंह भन्छन्, ‘कारबाही गरौं भने हामीसँग अधिकार छैन । समूहभन्दा बाहिरका मान्छेसमेत आएर दु:ख गरी हुर्काएको वन सिध्याउन लागे ।’

यो लगायत दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका अरू ७ वटा सामुदायिक वनको हालत पनि उस्तै छ । यी वनको हालत बिग्रनुमा भने समुदायको हैन, सरकारको हात छ । वन नवीकरण गर्नका लागि सरकारी नियम नै बाधक बनेपछि लहरेलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका अरू ७ वटा सामुदायिक वनको हालत बिग्रँदै गएको छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ (दोस्रो संशोधन २०६४) को अनुसूची १ र २ मा भएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्बन्धी व्यवस्थाको फरक फरक व्याख्याले यस्तो समस्या आएको हो । वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूची १ (अ) को बुँदा नं १८ मा ५०० देखि ७५० हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र एउटै समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न हस्तान्तरण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने र अनुसूची २ (अ) को बुँदा नं. १३ मा ७५० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र एउटै समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न हस्तान्तरण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई लिएर सामुदायिक वन उपभोक्ता र वन कार्यालयले फरक फरक व्याख्या गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले यो व्यवस्था नयाँ वन हस्तान्तरणका लागि मात्र भएको र पहिल्यै हस्तान्तरण भएका वन नवीकरण गर्दा यो लागू नहुने बताउँदै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयले नीतिको अपव्याख्या गरेर आफूहरूलाई दु:ख दिन खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ । यता जिल्ला वन अधिकृत श्रेष्ठ भने यो व्यवस्था नवीकरण हुने सामुदायिक वनको हकमा पनि लागू हुने र सामुदायिक वनले कम्तीमा पनि एक पटक आईईई वा ईआईए गरेको हुनुपर्ने बताउँछन् ।

दसौं वर्षदेखि संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वनबाट कुनै पनि वातावरणीय असर पर्ने काम नभएको र सामुदायिक वन स्थापना भएको २०/२५ वर्षपछि आएर आईईए गर भन्नु भनेको जिल्ला वनको दु:ख दिने नियत मात्र भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा विनायक पिमीडाँडा सामुदायिक वनका सदस्य गगनबहादुर सिंहले बताए ।
आईईई वा ईआईए गर्नका लागि लाखौं रकम खर्च लाग्ने र त्यति ठूलो रकम समुदायले व्यहोर्न नसक्ने र नवीकरण नहँुदा सामुदायिक वनले नियमित गर्दै आएको काम गर्न नमिल्ने भएकोले वन स्रोतको मनपरी दोहन सुरु भएको छ । वन नवीकरण नहुँदा अवस्था बिग्रँदै गएको र काठ तथा अन्य वनपैदावार तस्करी गर्नेहरूले मनपरी ढंगले वनपैदावार नाश गर्न लागेको रनाडा सामुदायिक वनका नवराज द्धालले बताए ।

यो सँगै सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई आफूले पाएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाण खोसिने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । दिगो वन व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण दिने संस्था फरेस्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिलले प्रत्येक वर्ष गर्ने मूल्यांकनमा वनले नियमित नवीकरण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखेको र त्यसो नभए प्रमाणपत्र खोसिने निश्चत भएको वन प्रमाणीकरणका जानकार एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व कार्यक्रम प्रबन्धक नवराज दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षौँ मिहिनेत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गरेको वनको प्रमाण खोसिँदा सामुदायिक वनले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यो देशको इज्जतको सवाल पनि हो,’ यो प्रमाणपत्र पाएको सामुदायिक वनको वनजन्य उत्पादन निर्बाध रूपमा तेस्रो मुलुकमा बिक्री वितरण हुने गरेको उनले बताए ।

बझाङमा १६ वटा वन प्रमाणीकरण भएका र ७ सय हेक्टरभन्दा माथिका ७ वटा वनको कार्ययोजनाको म्याद समाप्त भएकाले उनीहरूको प्रमाण खोसिने निश्चित जस्तै भएको छ । यसरी नियमको गलत व्याख्या गरेका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाण खोसिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै गलत सन्देश जाने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ ।

‘कुनै वातावरणीय असर नहुने गरी व्यवस्थापन गरेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाले प्रमाणित गरिसकेको वनलाई वातावरणीय प्रभावको नाममा नवीकरण नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नराम्रो सन्देश जान्छ ।’ उनले भने, ‘विश्वभर ख्याति कमाएको नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमको नै बेइज्जती हुन्छ । यो राम्रो काम होइन ।’ यस्तै नेपाल वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय महासचिव विष्णु आचार्यको पनि सामुदायिक वन नवीकरणको सवालमा यो व्यवस्था लागू नहुने तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नीतिको व्याख्या गर्ने सवालमा केही अस्पष्टता देखिएको छ । यसलाई मन्त्रालयस्तरमै समाधान गर्नु छ’ । यता जिल्ला वन अधिकृत अशोककुमार श्रेष्ठले भने नियमावलीले नवीकरणका सवालमा केही नबोलेको र माथिल्ला निकायमा सोध्दा नवीकरणको सवालमा पनि कम्तीमा एक पटक आईईई वा आईईए गरेको हुनुपर्ने भन्ने जवाफ आएपछि आफूले नवीकरण रोकेको बताएका छन् ।

बहुमूल्य जडीबुटीको भविष्य संकटमा
सामुदायिक वनको व्यवस्थापन लथालिंग हुँदै जाँदा यसको सबैभन्दा ठूलो असर जडीबुटीमा परेको छ । सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा जडीबुटी संकलन गर्ने समय, तरिका र कुन सामुदायिक वनबाट कुन वर्ष कति परिमाणमा जडीबुटी संकलन गर्न मिल्छ ? भन्ने कुराको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर कार्ययोजनामा भएका यस्ता कुरालाई कार्यान्वयन गराउन न त वन समूहका पदाधिकारीले ध्यान दिन्छन् न त संकलकले नै ।

जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बझाङमा २०१ प्रकारका जडीबुटीहरूको व्यावसायिक कारोबार भइरहेको छ । २०६५ सालयता यहाँ जडीबुटीको व्यापार बढेको हो । यो १० वर्षको अवधिमा अवैज्ञानिक ढंगले गरिएको उत्खननका कारण यीमध्ये उच्च मूल्य भएका धेरैजसो जडीबुटीहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।

वन लसुने, सतुवा, गुजरगानो, सेतक चिनी, मुस्ली, कटुकी, जटामसी, वज्रदन्तीलगायतका जडीबुटीहरू अव्यवस्थित दोहनका कारण लोप हुने अवस्थामा पुगेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । २०६६ सालमा ८ हजार छ सय किलो निकासी भएको सतुवा २०६७ सालमा ४ हजार ८ सय ८१ किलो, २०६८ सालमा २ हजार २ सय २५ किलोमात्र निकासी भएको थियो । जिल्ला वन कार्यालय बझाङको तथ्यांकअनुसार २०७१ सालमा आइपुग्दा सतुवा घटेर १ हजार ५ सय ३० किलो मात्र निकासी भएपछि २०७२ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सतुवाको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै यसको निकासीमा नै प्रतिबन्ध लगायो ।