सरकारीभन्दा निजीमा आकर्षण

‘डाक्टरले सुई नै लगाइदिएनन्, हातमा दुई पत्ता औषधि र एक सिसी झोल दबाई थमाए,’ उनले भनिन्, ‘यत्रो ज्वरो आएको बिरामीलाई मौवा बजारको मेडिकलमा नदेखाई भएन ।’

ज्वरो स्वाट्टै घटाउने ओखती दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । स्वास्थ्यचौकीका अहेब चेतराज ओझाले ज्वरोको तापक्रम, बिरामीको लक्षण र उमेरका आधारमा साता दिनको औषधि दिए । कलुलाई भने अहेब चेतराजले दिएको औषधिमा चित्त बुझेन । उनले हनहनी ज्वरो आएको छोरालाई मेडिकलमा लग्ने निधो गरिन् । चेतराजले भने उनलाई सही औषधि दिएका थिए ।

कलु उदाहरण मात्र हुन । डोटीमा यस्ता थुप्रै छन् । जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भन्दा निजी मेडिकलहरूमा बढी विश्वास गर्छन् । धेरैको बुझाइ सामान्य खालका रोग मात्र स्वास्थ्य संस्थामा निको हुन्छ भन्ने छ । स्थानीय पवित्रा खड्काले मेडिकलमा तुरुन्तै डाक्टर भेट्न पाइने, जुनसुकै समयमा पनि उपलब्ध हुने र चाँडै रोग पनि निको हुने भएकाले आफू त्यता जाने गरेको बताइन् ।

‘ज्यान जाने गरी ज्वरोको उपचारका लागि स्वास्थ्यचौकी आउन टाढा पनि पर्छ, निको पनि खासै हुन्न,’ डेढ घन्टा हिँडेर कोटान्जल गाउँबाट मौवा नगरदहस्थित मेडिकलमा आएकी हरिनादेवी भट्टले भनिन्, ‘पहिले पनि उपचार मेडिकलमै गर्दा ठीक भएको हो, त्यता भन्दा यतै राम्रो लाग्छ ।’

मेडिकलहरूमा कडा खालका ज्वरो, रुघाखोकी, टाउको दुख्ने, कम्जोरी महसुस हुने, टाइफाइड, निमोनिया, जन्डिसलगायतका रोगको सरकारीमा भन्दा निजीमा यथाशीघ्र निदान हुनेमा अधिकांशको भ्रम रहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य एकाइ संयोजक बमबहादुर खड्काले बताए ।

कलु बाँझ स्वास्थ्यचौकी बाहिर असन्तुष्टि पोखिरहेका दिन स्वास्थ्यचौकीको अनुगमन गर्न संयोगवश गाउँपालिकाका स्वास्थ्य एकाइ संयोजक खड्का पनि पुगेका थिए । कलुको उपचारका विषयमा खड्कासँग जिज्ञासा राख्दा उनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति सर्वसाधारणको धारणाबारे नमीठो अनुभव सुनाए ।

खड्काका अनुसार गाउँघरमा धेरैले सरकारीभन्दा निजी मेडिकल तथा अस्पतालहरूमा विश्वास गर्छन् । तालिम प्राप्त र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुँदा हँुदै पनि निजी मेडिकलतर्फ बिरामी बढी आकर्षित भइरहेको स्विकार्छन् । ‘निजी मेडिकलहरूमा पैसा असुल्ने र बिरामीलाई आकर्षित गर्ने अनेकौं रणनीति बनाइएका हुन्छन्,’ खड्काले भने, ‘बिरामीलाई उसको दीर्घकालीन स्वास्थ्यभन्दा तत्काल कसरी राहत दिने भन्ने लुट रणनीति हुन्छ, एकैचोटि हाई डोजको औषधि दिएर तत्काललाई राहत हुने भएपछि जान्ने डाक्टर त्यही हो भन्ने छाप सबैमा परेको हुन्छ ।’

सन् २०१२ मा देशभरिमा उत्कृष्ट मानिएको मौवा नगरदह स्वास्थ्यचौकीमा भन्दा आजभोलि नजिकै खुलेको मेडिकलहरूमा बिरामीहरूको घुइँचो बढी देखिन्छ । मौवा नगरदह स्वास्थ्य चौकीमा टाइफाइड र जन्डिसका दैनिक २० देखि २५ जना बिरामी आउने गरेका छन् । स्वास्थ्यचौकीसँगै जोडेर खोलिएको मेडिकलमा भने ३५ जना बिरामी दैनिक आउँछन् । स्वास्थ्यचौकीमा टाइफाइडका बिरामी भर्ना छैनन् । तर, निजी मेडिकलहरूमा स्लाइन–पानी चढाउने नाममा बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्ने धेरै छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा छ्याप्छ्याप्ती खुलेका यस्ता मेडिकलमा गरिएको उपचारले तत्काल राहत भए पनि त्यसले पार्ने गम्भीर असरबारे सर्वसाधारण अन्जान रहेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले बताए । जनचेतनाको कमी रहेको समाजमा शिव, विष्णुजस्ता भगवान्ले उपचार गर्न नसकेको रोग मेडिकलहरूले ग्यारेन्टीका साथ निको गर्छौं भनेर गरिने विज्ञापनमा सर्वसाधारणले विश्वास गरिरहेको अवस्थीले बताए ।

सरकारी अनुगमन प्रभावकारी छैन । जिल्ला तहमा रहेका मेडिकल तथा अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासनको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको अनुगमन समिति बजार क्षेत्रमा मात्र वर्षको दुई/तीन पटक मात्र निस्कने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष पदमसिंह बमले बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा अनुगमन समितिबाट निगरानी हुन नसकेकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको आरोप लगाए ।

‘सदरमुकाम क्षेत्रमै मेडिकलहरूको मनपरि छ,’ बमले भने, ‘बिरामी जाँच्न त मेडिकलले पाउँदै पाउँदैनन् । तर पनि उनीहरू खुलेआम आफैं बिरामी जाँचेर औषधि दिइरहेका हुन्छन् ।’ स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा जिल्लाका कुनाकन्दरामा खुलेका मेडिकलहरूले मनपरि गर्न पाइरहेको उनको तर्क छ ।

निजी क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्डबारे ध्यान दिइएको भए पनि पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका मेडिकलहरूमा बढी कमजोरी देखिएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. अवस्थीले बताए । पहाडी क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै बढी गुणस्तर रहेको उनको दाबी छ ।

‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निश्चित मापदण्ड गुणस्तर र नियमित अनुगमन हुने गर्छ, जुन गाउँमा खुलेका मेडिकलहरूमा पाइन्न,’ उनले भने, ‘निजी मेडिकलको नियमन गर्न र जनचेतना जगाउन अब स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’