सत्तापक्षबाटै सरकारको आलोचना

प्रदेशसभा सदस्य रतनबहादुर थापाले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या लगायतका विभिन्न घटनामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय निरीह देखिएको आरोप लगाए ।

‘पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका अपराधका घटना न्यूनीकरणमा प्रदेश गृह मन्त्रालयको कुनै भूमिका देखिएन,’ प्रदेशसभा सदस्य थापाले भने, ‘कुनै काम र अधिकार नै नहुने हो भने त्यो मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ ।’ निर्मला हत्या घटनामा प्रदेश मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै नदेखिएकोप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै उनले भने, ‘मृतक बालिकाका आमाबाबु न्याय माग्न भन्दै काठमाडौंमा भौतारिरहेको सुनिन्छ, तर नजिकै सरकार भएर पनि खोइ त प्रदेशको भूमिका ?’

पछिल्लो समय बढ्दै गएका हत्या, बलात्कार जस्ता हिंसाजन्य घटनाहरूको नियन्त्रण तथा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रदेश गृह मन्त्रालयले भूमिका नखेलेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थापाले बताए । ‘प्रदेशको प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रालय राख्नुको औचित्य नै छैन,’ उनले भने ।

सांसद थापाले पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका अन्य आपराधिक घटनाहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै गृह मन्त्रालय मूक दर्शक बनेको आरोप लगाए । ‘ऐन कानुन नभएको बहानामा प्रदेश सरकार मूकदर्शक बन्न सुहाउँदैन,’ सभामा थापाले भने, ‘यस्तै तरिका हो भने प्रदेश गृह मन्त्रालय खारेज गरेर ६ वटा मन्त्रालय मात्र राखे हुन्छ ।’

उनले कैलालीको मोहन्यालमा १५ वर्षीया किशोरीमाथि भएको बलात्कारको घटना ढाकछोप गर्न प्रहरीले पैसा खाएर वास्तविक दोषीलाई उम्काउन खोजेको र पछि एक होटल सञ्चालकको सहयोगमा दोषी पक्राउ गरिएको जनाए । प्रहरीले प्रदेशको कुनै वास्तै नगरेकोप्रति समेत थापाले आपत्ति जनाए ।

कञ्चनपुरको घटनामा पनि प्रहरीले प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेकाले अप्ठ्यारो परेको उनले बताए । ‘अन्य घटनामा पनि प्रहरीले मनमर्जी तरिकाले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । कांग्रेस सांसद गोविन्दराज बोहराले पछिल्लो अवस्थाले केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउन पनि मुस्किल परेको बताए । निर्मला पन्तको घटना चाँडो छानबिन भएर दोषी पत्ता लाग्न नसके जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्ने बोहराले औंल्याए । उनले एक साताभित्र प्रदेशसभामा जानकारी गराउन सरकारसमक्ष माग गरे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारी भने आफ्नै खालको गुनासो व्यक्त गर्छन् । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयप्रति कुनै जवाफदेहिता नदेखाएको मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए । ‘प्रदेश मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था छ, आदेश दिने अधिकारको कानुनी अधिकार प्रदेश मन्त्रीलाई छैन,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्रीका हैसियतले सुरक्षा सम्बद्ध हरेक घटनामा दायित्व लिएर जवाफ दिनु मेरो कर्तव्य हो, तर कानुनी रिक्तताका कारण प्रदेश गृह मन्त्रीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई परिचालन गर्ने अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो छ ।’

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी कानुन बन्न सकेको छैन । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भए पनि काम गर्न कठिनाइ रहेको मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रहरी प्रशासनलाई परिचालन गर्न मन्त्रीको हातमा कमान्ड नभएको अवस्था हो,’ आफूले केन्द्रीय गृहमन्त्रीसँग बारम्बार समस्या दर्साएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐन नबन्दासम्म यस्तै अन्योलको अवस्था हुने देखियो ।’