मूल भन्सार व्यवस्थापनमा ढिलाइ

मूल भन्सारका लागि १५ जनाको कर्मचारी दरबन्दी रहे पनि अहिलेसम्म एउटै नआएको भन्सारमा कार्यरत प्रकाश विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘करिब ३ महिनापहिले नै मूल भन्सारको निर्णय भए पनि अहिलेसम्म मूल भन्सारको रूपमा सञ्चालन भएको छैन् ।’
मूल भन्सारका लागि भनेर एउटा भवन बनाइएको भए पनि आवश्यक कम्प्युटर र इन्टरनेटजस्ता सामग्रीको पनि व्यवस्था छैन । दरबन्दी सिर्जना गरिएका सबै कर्मचारी आए बासको पनि समस्या हुने विश्वकर्माले बताए । ‘भन्सार नजिक बासका लागि घर पनि छैनन् । सरकारी भवन पनि छैन,’ उनले भने ।

टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रामबहादुर भण्डारीले निर्णय हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुने भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सत्ती छोटी भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सार बनाउने निर्णय भएपछि उद्योग स्थापनामा पनि टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ । नाका खुलेपछि प्रदेश ७ सँगै कर्णालीलाई पनि सहज हुनेछ । कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

सत्ती छोटी भन्सारलाई मूल भन्सार बनाउने निर्णय गरिएपछि टीकापुर क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित बनेका थिए । मूल भन्सारले यहाको ‘मोबिलिटी’ बढ्ने आशा स्थानीयको छ । टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघले यो नाकालाई मूल भन्सार बनाउन टीकापुर महोत्सवलगायतका कार्यक्रममा आएका अतिथिहरूलाई भन्सारको स्तरोन्नतिको माग गर्दै आएको थियो ।

मूल भन्सार कार्यान्वयनमा आए यहाँका उद्योगी व्यापारीलाई सामान आयात निर्यातमा सहजता हुनुका साथै नजिकै भन्सार हँुदा सामान ढुवानी खर्च कम हुनेछ । उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान पाउन सक्नेछन ।

मूल भन्सार भएपछि यहाँको भन्सार पनि व्यवस्थित हुने र राजस्व चुहावटमा पनि कमि आउने टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पर्शुराम चपाइले बताए । उनले भने, ‘टीकापुर सामाजिक आर्थिक रूपमा डामाडोलको अवस्थामा छ । यसले आर्थिक रूपमा राम्रो हुन मद्दत हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कैलालीको खक्रौला नाकालाई स्तरोन्नतिमा नपारेपछि टीकापुर क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित थिए । प्रदेश सरकारले नेपाल–भारत सीमा जोडिएका सबै नाकालाई स्तरोन्नतिमा पारे पनि खक्रौला नाकालाई स्तरोन्नतिमा राखेको थिएन ।