स्थानीय तहमा मनपरी खर्च

गाउँसभामा पारित नहुँने भएपछि अगाडीको मिति (ब्याक डेट) राखेर असार १० गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै गाउँसभा मानेर कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।

गत वर्ष हरेक वडालाई ७ लाख विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ लाख बिनियोजन छुट्टयाएपछि सबै वडाध्यक्षहरूले फर्जी बनाएको गाउँसभाको कागजी प्रक्रियालाई स्विकारेका छन् । ‘ब्याक डेट राखेर गाउँसभा गरिएको हो,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘सञ्चालन खर्च बढाउने भएपछि ब्याक डेटमा सम्पन्न गरिएको गाउँसभाबारे कसैले विरोध गरेनन् । सबैजना तैं चुप मै चुप भए ।’

गाउँसभा गाउँपालिकाको वार्षिक नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम निर्माण तथा अनुमोदन गर्ने सर्वोच्च तह हो । तर गाउँसभा भएको अधिकांश वडा सदस्यहरूलाई समेत जानकारी छैन । गत आर्थिक वर्षमा पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ७ लाख कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त शीर्षकको रकम मनपरी ढंगले खर्च भएको आरोप चौतर्फी भए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले एक लाख बढाएर ८ लाख सञ्चालन खर्च
विनियोजन गर्‍यो ।

‘८ लाख विनियोजन नहँुदासम्म कार्यपालिका र गाउँसभाबाट बजेट नै पारित हुन दिन्नौं भनेर वडाध्यक्षहरूले अडान लिए,’ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका एक शिक्षकले भने, ‘वडाध्यक्षहरू त्यसका लागि एक भएपछि गाउँपालिकाले बाध्य भएर रकम बढाउनु पर्‍यो ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई पोस्ने गरी स्थानीय तहहरूले मनपरी रूपमा खर्च बिनियोजन गरेका छन् । स्थानीय स्वायत्तताका नाममा स्वेच्छाचारी बनेको आरोप जनप्रतिनिधिहरूमाथि लागेको छ ।

चालुतर्फको कार्यालय सञ्चालन खर्चका नाममा मनपरी रकम विनियोजन भएको पाइएको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालन खर्च ८ देखि ४० लाख विनियोजन गरेका छन् । यसमा वडा कार्यालयलाई बेग्लै बजेट छुट्याइएको छ । वडा कार्यालयको सञ्चालन खर्च साढे चारदेखि १० लाखसम्म विनियोजन गरेका छन् । ‘१५ मोटरसाइकल, एक गाडी भएको जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चालन खर्च १५ लाख मात्र छ, त्यसैबाट कार्यालयको पूर्ण कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राम ऐरले भने, ‘जुन वडामा एक दुई मोटरसाइल, सामान्य मसलन्द खर्च, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भत्ता मात्र खर्च हुन्छ, उनीहरूको ८/१० लाख खर्च कसरी आउँछ भन्ने बुझ्न सकेको छैन ।’ उनले कार्यालय सञ्चालन खर्च विनियोजन गर्न पाउने जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार भए पनि त्यसको बढी दुरूपयोग हुन सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

कतिपयले कार्यालय सञ्चालन खर्च कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको कमाई खाने शीर्षक रहेको आरोप लगाउँछन् । एक गाउँपालिकाका अध्यक्षले दुखेसो पोखे, ‘गत वर्ष वडा सचिव र वडाध्यक्षहरूले विनियोजित रकममध्ये सबै रकम बिलभर्पाई बनाएर खर्च गरे, यसबाट उनीहरूको नियत झल्किन्छ ।’

गत आर्थिक वर्ष बोगटान गाउँपालिकाले सबै वडा कार्यालयहरूकख ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँले कार्यालयको सञ्चालन खर्च धानेको थियो । यस वर्ष भने बढाएर ५ लाख पुर्‍याएको छ । ‘बजेट त नबढाई भएन, पैसा पुग्दै पुग्दैन भन्ने गुनासो आयो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कमल सिंह गडसलाले भने, ‘अब वडाको सञ्चालन खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्दैन, सबै वडाले नै गर्ने हो ।’ उनले उक्त रकमलाई विश्वसनीय बनाउन शीर्षकअनुसार खर्च निर्धारण गरेको दाबी गरे ।

कार्यालय सञ्चालन खर्चतर्फ मसलन्द खरिद, फर्निचर तथा आवश्यक सामग्री खरिद, अतिथिहरूको चियानास्ता, करारमा राखिएका कर्मचारीहरूको तलब, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको भत्ता, इन्धन तथा सञ्चार लगायतका शीर्षकमा खर्च हुने गर्छ ।

लेखापरीक्षकको काम गर्दै आएका अनन्त कठायतले सबै वडा कार्यालयहरूले गत आर्थिक वर्षमा नै फर्निचर, कम्प्युटर तथा सवारीसाधन खरिद गरिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च घट्नु– पर्नेमा बढेको देखिएकाले नियतमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।

उनले त्यत्रो रकम कुन–कुन शीर्षक र कुन प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने भन्ने निर्णयका आधारमा विनियोजन गरिएको हो भन्नेमा अध्ययन भने गर्नुपर्ने बताए । दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको डोटीमा सबैभन्दा बढी वडाको कार्यालय सञ्चालन खर्च सायल गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको थियो ।

५ वडा रहेको सायल गाउँपालिकाले नगरपालिकाका वडाहरूभन्दा पनि बढी विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष पनि सायलले १० लाख नै विनियोजन गरेको थियो । ‘त्यसभित्र वडाले कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको भत्ता, वडाले सञ्चालन गर्ने तालिम गोष्ठी पनि परेकाले बढी बजेट देखिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष तेज डुम्रेलले भने, ‘हल्ला गरेजस्तो मनपरी बजेट विनियोजन गरेका होइनौं, आवश्यक नै हो ।’

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले वडाअनुसार फरक–फरक रकम सञ्चालन खर्चमा विनियोजन गरेको छ । ‘६ लाख ६४ हजारदेखि ८ लाख ३ हजारसम्म वडाअनुसार कार्यालय सञ्चालन खर्च विनियोजन भएको छ,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्पराज शर्माले भने, ‘केही वडा कार्यालयहरू भाडाको घरमा भएकाले सञ्चालन खर्च बढी देखिन गएको हो ।’ शिखर नगरपालिकाले ५ लाख, आदर्श गाउँपालिकाले ८ लाख, केआईसिंह गाउँपालिकाले ७ लाख, बड्डीकेदार गाउँपालिकाले
५ लाख ७० हजार बजेट छुट्याएका छन् ।