१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

स्थानीय तहमा खोइ सुशासन नीति ?

मोहन शाही

डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले २१ वटा कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । अन्य स्थानीय तहभन्दा कानुन निर्माणमा अगाडि देखिएको यो नगरपालिकाले सुशासन नीति भने बनाउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा खोइ सुशासन नीति ?

‘जुन कानुन आवश्यक छ, त्यही बनाउँदै अघि बढयौं,’ प्रशासकीय अधिकृत भोजराज शर्माले भने, ‘जनशक्ति कम भएकाले सुशासन नीति निर्माणमा ध्यान दिन पाएनौं । अब चाँडै बनाउने तयारी गर्दै छौं ।’

१३ वटा कानुन बनाएको केआईसिंह गाउँपालिकाले पनि सुशासन नीति बनाएको छैन । नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने माग गर्दै केआईसिंह गाउँपालिका ५ का बासिन्दाले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

‘सुशासन नीति तथा सामाजिक जवाफदेहिताको औजारहरूबारे कार्यविधि बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ वडा ५ का स्थानीय सभा संयोजक दुर्गासिंह रावलले भने, ‘त्यो भएन भने त सार्वजनिक सेवा कसरी जवाफदेही र पारदर्शी बन्न सक्छ ।’ उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मनोमानी रोक्न र जवाफदेहिता कायम गर्न सुशासन नीति अपरिहार्य भए पनि स्थानीय तहहरू अनुदार भएकाले बनाउन तत्परता नदेखाएको आरोप लगाए ।

जोरायल गाउँपालिकाले पनि १८ वटा कानुन बनाइसक्दा पनि सुशासन नीति तथा त्यससँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाएको छैन । स्थानीय तह सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन उदार नदेखिएका हुन् । सुशासनलाई विकास र समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा लिइए पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरूले त्यससम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि अझै नबनाएका हुन् ।

सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मनोमानी खर्च, बजेट विनियोजनमा मनपर्दी र कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च बढदै गएको डोटी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक अर्जुन देउबाले बताए । ‘सुशासन नीति तथा कार्यविधि निर्माण भएमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवासुविधामा प्रभाव पर्छ भन्ने बुझाइ हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बरु जोगी बन्छु एक रुपैयाँ पनि घुस खान्नँ भन्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नहुँदासम्म उनीहरू स्वइच्छाले जवाफदेही र पारदर्शी बन्न उदार हुनेवाला छैनन् ।’

सरकारले बनाएको सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बनाउन नसकेको मष्टेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चेतबहादुर रावलले बताए । उनले सुशासन कायम गर्न विद्यालयमा गरिनुपर्ने सार्वजनिक परीक्षणको कार्यविधि व्यावहारिक र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

स्थानीय तहहरूले भने सुशासन नीति तथा कार्यविधिहरू बनाउन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू बताएका छन् । ‘हामीसँग सबै क्षेत्रमा विज्ञता नभएकाले पनि सुशासन नीति बनाउन नसकिएको हो,’ जोरायल गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत समीर भण्डारीले भने, ‘अन्य कानुनहरू मन्त्रालय तथा विभागबाट ड्राफ्ट आएकाले मात्र केही संशोधन गरेर बनाउन सकेका हौं ।’ उनले प्राथमिकतामा नपरेर भन्दा पनि त्यससम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति नभएकाले समस्या भइरहेको बताए ।

केआईसिंह गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज शर्माले नयाँ संरचना र जनशक्ति हुँदा काम गर्ने क्रममा आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै जाँदा सुशासन नीति बन्न नसकेको बताए । काम अड्ने र अघि बढ्न अवरोध हुने नीतिहरू बनाउँदै अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले विभिन्न बाधा–अडचनका कारण सुशासन नीति बनाउन नसकेको भए पनि अब तत्काल बनाउने जानकारी दिए ।

सामाजिक जवाफदेहिताका औजारका रूपमा नेपालमा पछिल्लो समय सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र सूचनाको हकलगायत प्रचलित रहेका छन् । स्थानीय तहहरूले ती औजारहरूको कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि पुरानै कार्यविधिहरूको सहारामा काम गरेको पाइएको छ ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि नबनाएका कारण आर्थिक वर्ष ०६७ सालमा बनेको स्थानीय निकायको कार्यविधिका आधारमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । ‘स्थानीय तहले त्यहाँको परिस्थितिअनुकूल बनाउन सक्छन् तर बनाउन भ्याएका छैनन्,’ केआईसिंह गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार गोविन्द जोशीले भने, ‘सुशासन नीति त झन् सबैभन्दा मुख्य आधार हो ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?