२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

दसैंमा सुपथ पसल सञ्चालन भएन

अनुदान दिने निर्णय गरेको खबर पाएपछि स्थानीय उत्साहित भए पनि सुपथ पसल सञ्चालनमा आएको छैन
मोहन शाही

डोटी — चाडबाडका बेला चर्को महँगीमा विपन्न परिवारलाई राहत दिने गरी केआईसिंह गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनिएको सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न सकेको छैन  । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा गाउँपालिकाले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो  ।

दसैंमा सुपथ पसल सञ्चालन भएन

‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग गरेको सहमतिअनुसार चिनी उपलब्ध नभएपछि हामी अन्योलमा पर्‍यौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘दसैंमा उपलब्ध नभए पनि तिहारअघि व्यापारीबाट खरिद गरेर भए पनि सुपथ मूल्यमा जनतालाई अनुदान दिने भएका छौं ।’


गाउँकार्यपालिकाले चिनी र नुनमा केही अनुदान दिने निर्णय गरेको खबर पाएपछि स्थानीय उत्साहित भएका भए पनि सुपथ पसल सञ्चालनमा नआएपछि निराश भएका छन् । साल्ट ट्रेडिङले भने गाउँपालिकासँग सुपथ मूल्यमा सामग्री दिने मनसाय भएपनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको जनाएको छ ।

साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिडेट धनगढीका प्रमुख केशव प्रसाद पाण्डेयले संघीय सरकारले चिनीको मूल्य तोक्न नसक्दा समस्या भएको बताए । ‘मूल्यवृद्धि लगायतको कारणले सहुलियतमा कति रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराउने भन्ने नै निश्चित भएन,’ साल्ट ट्रेडिङ धनगढीका प्रमुख पाण्डेयले भने, ‘यो देशभरिको समस्या हो, हामी यसप्रति दु:खी छौं ।’


उता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले साल्ट ट्रेडिङले चिनी उपलब्ध गराउन नसके अन्य व्यापारीबाट खरिद गरेर भए पनि सर्वसाधारणलाई तिहार अघि दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने बताएका छन् । केआईसिंह गाउँपालिकाले सहकारीसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी वडास्तरमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो वर्ष ७ लाख बराबरको अनुदान गाउँपालिकाले स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा दिने जनाएको छ । घरधुरीका आधारमा सहुलियत उपलब्ध हुने गरी केही दिनभित्र कार्यविधि बनाउन लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज शर्माले बताए ।


गाउँपालिकाले कृषिजन्य वस्तु तथा सेवामा अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । ७ वडा रहेको केआईसिंह गाउँपालिकामा ५ हजार घरधुरी छन् । दसैं तिहार अवधिमा प्रतिपरिवारलाई ५ किलो चिनी र नुनमा एक सय ४० रुपैयाँसम्म अनुदान दिन गाउँपालिका ७ लाख बजेट विनियोजित गरेको छ ।


गाउँपालिकाले पहिलो प्रयास भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती आएको भए पनि आगामी वर्ष व्यवस्थित पार्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?