तलब नपाउँदा दसैं खल्लो

कुनै पारिवारिक पीडाका कारण यो वर्षको उनको दसैं खल्लो भएको होइन । प्रदेश सरकारले तलब खुवाउन नसक्दा उनको दसैं बिग्रेको हो । सरकारी जागिर खाएको अवधिभरमा तलब नपाएको पीडा उनले कहिल्यै बेहोर्नुपरेको थिएन । उनले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । ‘यो दसैं मनभरि खुसी ल्याएर आउन सकेन,’ उनले भने, ‘ऋणको भार थप्यो ।’ अरूसँग ऋण लिएर दसैं मनाउन परेको शाहले पीडा पोखे ।

उनले जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका ९ जिल्लाका १० जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मातहतका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । उनीहरू सबैको पीडा सहायक वन अधिकृत भरत शाहको जस्तै छ । शाहले भने, ‘एक जना घर भाडामा बस्ने कर्मचारीले पाउनुपर्ने १ लाख भन्दा बढी तलब रोकिँदा कसरी घर चल्छ ? सरकारले बुझ्नुपर्ने हो ।’ उनले तीन महिनादेखि सरसापटको भरमा घर खर्च चलाएका छन् । ‘तिहार पनि दसैंझैं खल्लो नहोला भन्न सकिँदैन,’ उनले दसैंका बखत तलब नपाउँदाको पीडा यसरी पोखे ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल तेजराज भट्टले सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्रालयहरूबाट अख्तियारी नआएका कारण कर्मचारीको खातामा तलब पठाउन नसकेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयसँग कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा थिएन,’ प्रदेशको वन मन्त्रालयका उप–सचिव एवं सूचना अधिकारी केशव पराजुलीले भने, ‘संघीय सरकारले कर्मचारीको तलब पठाउन ढिलो गर्‍यो ।’

उपसचिव पराजुलीका अनुसार संघीय वन मन्त्रालयबाट जिल्ला वन डिभिजन र भु जलाधार कार्यालयहरू साउनदेखि मात्रै प्रदेश सरकारको वन, पर्यटन उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आएकाले तलबको अख्तियारी आउन ढिलाइ भएको हो । ‘प्रदेश सरकारको रेडबुकमा तलब समावेश गरिएको थिएन,’ पराजुलीले भने, ‘संघीय सरकारबाटै उनीहरूको तलब आउनुपर्दथ्यो । त्यसलाई पर्खंदा तलबको अख्तियारी आउन प्राविधिक ढिलाइ भयो । जस्सले गर्दा उनीहरूले दसैंअघि तलब पाउन सकेनन् ।’

उनका अनुसार केन्द्रीय वन मन्त्रालयले अर्थ हुँदै प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रालयमा तलब पठाउन प्रक्रियागत ढिलो भएको हो । उनले प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गतका साढे ७ सय बढी कर्मचारीले साउनदेखिको तलब नपाएको जानकारी दिए । हिन्दुहरूको महान् चाड दसैंमा दसैं पेस्की र तलब नपाउँदा कर्मचारीको दसैं खल्लो भएको उनी स्वयं स्विकार्छन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पताल र कृषि विज्ञ केन्द्रका हजार बढी कर्मचारीले पनि दसैं खर्च पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सामाजिक मन्त्रालयका शिक्षा र स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले समेत तलब पाउन सकेका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सहरी विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनका केन्द्रीय नेता नारायण सत्यालले प्रदेश सरकारले मन्त्री र तिनका अस्थायी नियुक्त कर्मचारीलाई दसैं पेस्की बाँड्न पैसा हुने तर मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई तलब दिन नहुनु दु:खद कुरा भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले दसैंमा कर्मचारीको तलब जसरी पनि खुवाउनुपर्दथ्यो’ उनले भने, ‘लाजमर्दाे कुरो भयो । तुरुन्त तिहारअघि सबै कर्मचारीलाई तलब र दसैं पेस्की पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारका अर्थ सचिव रामेश्वर ज्ञवालीले प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचनाहरू तयार हुने क्रममा रहेको र त्यसअन्तर्गत समावेश भएका कर्मचारीहरूको तलब निकासा हुन संघीय सरकारबाट प्रक्रियागत ढिलो भएको बताए । ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन र समावेशको काम अझै हुन नसक्दा केही समस्याहरू आएका हुन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारबाटै तलब निकासा ढिलो भएको कारण प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी नभएको हो ।’ उनले तिहारअघि प्रदेश अन्तर्गतका सबै कर्मचारीले तलब पाउने बताए ।