उठेन जीवनशैली

चाडबाडमा लुगा सिलाउनेको भीडभाड पनि त्यस्तै । धान चुट्न खेतमै पुग्न सक्यो भने साहुवाट अलि बढी अन्न पाइने आशा हुन्छ । ‘आफू खेतमा पुग्न सकिएन भने दुई सुप्पा धानबाहेक अरू केही नहुने’ वृद्ध लक्षी दमाईले भने, ‘वर्षमा दुई पटक बाली भित्र्याउँदा पाइने खलो राम्ररी लिन सकिएन भने के खानु ?’

७४ वर्षीय भीम टमटालाई पनि खलो उठाउन भ्याइनभ्याइ छ । १३ वर्षअघि श्रीमती बितेपछि उनी गाउँगाउँ पुगेर आफैं खलो उठाउने काम गर्छन् । वरिपरिका चार गाउँका ३ दर्जनभन्दा बढी उनका साहु छन् । जसले वर्षभरि हसिया, कुटो कोदालो बनाउने, हलो सज्ने र टुटेफुटेका भाँडाबर्तन मर्मत गर्ने, नयाँ बनाउने काम गरेबापत हरेक खेतीमा खलो दिने गर्छन् । छोराले परम्परागत काम छाडेर रोजगारीका लागि भारत जान थालेपछि उनले आफैं खलो उठाउन थालेका हुन् ।

यी दुई वृद्ध दलित मात्र होइन सुदूरका पहाडी जिल्लामा ९० प्रतिशत दलित परिवार अहिले पनि वर्षभरि काम गरेबापत मालिकले वर्षको दुई पटक दिने खलोमा निर्भर रहेका छन् । परम्परागत रूपमा दलित परिवारले काम गर्ने मालिक छुट्टिएका छन् । वर्षभरि आफ्नो आफ्नो पुस्तैनी सीपअनुसार मालिकका लागि काम गर्ने र त्यसबापत हरेक खेतीमा दुई सुप्पा अन्न जम्मा गरेर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद केही कम भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि दलितहरू कथित उपल्लो जातको निगाहमा नै बाँच्न बाध्य देखिएका छन् ।

सामाजिक विकास मञ्च नामक एक गैरसरकारी संस्थाले डडेलधुरा र बैतडीमा गरेको एक सर्भेक्षणमा ९० प्रतिशत दलित परिवारले खलो प्रथाबाट गुजारा गर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ‘राजनीतिक चेतनामा वृद्धि भएको छ ।

सामाजिक विभेदमा केही कमी आएको देखिएको छ,’ मञ्चका सामाजिक विश्लेषक धु्रवकुमार शाहले भने, ‘आर्थिक अवस्थामा भने पछिल्लो दशकमा ३ प्रतिशतले पनि वृद्धि भएको देखिएन ।’ ३ प्रतिशत दलित युवा रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक गएका कारण केही सुधार मात्र देखिएको हो,’ शाहले भने ‘दलितहरूको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा प्रगती शून्यजस्तै छ ।’

‘जुग बदलियो तर जुनी बदलिएन,’ ४७ वर्षीय शंकर दमाईले भने, ‘देशमा भएका ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनले दलितका मूलभूत समस्या समाधान गर्न नसक्दा परम्परागत जीवनशैली अपनाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।’ छुवाछूत मात्र दलितको समस्या होइन उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक चेतना बढ्यो, छुवाछूत केही कम भयो तर दलितका परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरूको आर्थिकस्थिति सुधार गर्ने काम कसैबाट पनि हुन सकेन ।’ हलि, खली, भूमिहीन, हरुवाचरुवाजस्ता सामाजिक कुप्रथाका नाममा लोकतन्त्र आएपछि ठूलो धनराशि खर्च भए पनि लक्षित वर्गसम्म भने पुग्न नसकेको उनले बताए । दलितहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुने काम हुन नसकेपछि परम्परागत रूपमा हुने आय आर्जनका नाममा खलो प्रथाले अधिकांश दलितको गुजारा चलेको दमाईले बताए ।

‘स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारमा परिवर्तन भएपछि दलित समुदायको आर्थिक विकासका लागि ठोस काम हुने आशा गरेका थियौं,’ परम्परागत पेसा गरिरहेका पुरन दमाईले भने, ‘स्थानीय सरकार बनेपछि विकृति मात्र गाउँ भित्रिए सर्वसाधारणको आर्थिक समृद्धि हुने कुनै पनि काम सुरु हुन सकेन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ वटा पहाडी जिल्लामा झन्डै २१ प्रतिशत दलितको बसोबास रहेको छ सामाजिक अगुवा पुरन दमाईले भने, ‘९० प्रतिशत दलितले आज पनि खलि हली भएरै बाँच्नुपर्ने अवस्था कायम नै रहेको छ ।’ दमाई भन्छन्, ‘नयाँ पुस्ताले पनि रोजगारीका कुनै विकल्प नपाएपछि परम्परा धान्ने नाममा हलिखली हुनुपरेको हो ।’

तीनतीनवटा सरकर बने पनि युगौंदेखि मालिकको निगाहमा बाँच्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिन कुनै पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो दलित अगुवाहरूको छ । ‘भूमिहीन दलितका लागि जग्गा खरिद गर्न र घर बनाउन छुट्टयाइएको रकममा समेत ठूलो भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा आर्थिक दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न सकिंदैन,’ राष्टिय हलिया मुक्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुल भन्छन्, ‘दलित मुक्तिका लागि खुलेका संघसंस्थाहरूले नै बेइमानी गर्न थालेपछि अरूलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन ।’