माछापालनमा आकर्षित भएनन् किसान

करिब ४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख मैया चौधरीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘भजनीमा प्रशस्त प्राकृतिक तालहरू छन् । त्यही तालमा प्रशस्त माछा मारेर खान पाइहाल्छन् । त्यही भएर माछापालनमा किसान आकार्षित नभएका होलान् ।’

चौधरीका अनुसार गत वर्षको बजेट खर्च नभएपछि यो वर्ष बजेट घटाएर १० लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष पनि कुनै किसानले माछापालनका लागि नगरपालिकामा माग राखेका छैनन् ।
भजनी नगरपालिकामा करिब २५ वटा प्राकृतिक तालहरू रहेको जनाइएको छ । सामुदायिक वनमा रहेका ती तालबाटै स्थानीयले माछा उपभोग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय नगरपालिकाले प्राकृतिक तालमा ठेक्कामा माछा पाल्न दिएपछि स्थानीय र नगरपालिकाबीच विवाद चुलिएको छ ।

स्थानीयले सामुदायिक बन ऐन २०४९ अनुसार वनभित्र रहेको तालमा हुने माछा आफूहरूले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको मातहतमा प्राकृतिक स्रोत रहने भएकाले ताल ठेक्का दिएको जनाएको छ ।

भजनी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक तालमा ठेकेदारले पनि माछापालन गर्न पाएका छैनन् । ताल ठेक्का लिई पट्टा उठाएको करिब ३ वर्ष भए पनि माछापालन गर्न नपाएको लालकपरिया र कोलकत्ला ताल ठेक्का लिएका ठेकेदार प्रदीप शाहले बताए । उनका अनुसार ताल ठेक्काको एक वर्षको रकम बुझाइसके पनि नगरपालिकाले ताल हस्तान्तरण गरेको छैन । उनले भने, ‘ताल उपभोगको वातावरण बनाइदिन ८ पटक निवेदन दिए पनि नगरपालिकाले वास्ता गरेको छैन ।’

भजनी नगरपालिकाका मेयर शेरबहादुर चौधरीले वन कार्यविधि नबनिसकेकाले ताल ठेक्का लिएकाहरूले उपभोग गर्न नपाएका बताए । उनले भने, ‘वनसम्बन्धी कार्यविधि चाँडै बन्छ र ताल हस्तान्तरण हुन्छ ।’

सामुदायिक वन क्षेत्रमा उपभोक्ताबाट संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्दै आएको ताल भजनी नगरपालिकाले ३ वर्षअघि ठेक्का दिएको हो । स्थानीय उपभोक्ताले समुदायबाटै तालको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने निर्णय गरी ताल उपभोग गर्दै आएका हुन् ।

जिल्ला वन ऐन २०४९ अनुसार वनभित्र रहेका बाटो पोखरी ताल वा खोलानाला र बगरसमेतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी बन कार्यालयकै हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।