‘जनता आवास’ को किस्ता रोकियो

मोहन शाही

डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ४ का डम्बर पार्की सुरुमा सरकारले गरिबहरूका लागि घर बनाइदिन भनेपछि खुसी भएका थिए  । उनले सातादिनभित्रै प्रक्रिया पुर्‍याएर भवन तथा सहरी विकास डिभिजनमा निवेदन हाले  ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनेको घर । तस्बिर: मोहन/कान्तिपुर

हातमा दुई लाख रुपैयाँ पनि सरकारले थमायो । धमाधम घर बनाउन थाले । साढे तीन लाखसम्म दिने भने पनि सरकारले उनलाई दुई लाखभन्दा बढी दिएको छैन । ‘सरकारले दिइहाल्ला नि, किन फसाउला भनेर ऋण गरेर बनाउन थाले । साढे चार लाख ऋण लागिसक्यो’, उनले भने, ‘अब माग्न जाँदा सरकारले पैसा छैन भनेर फर्काउँछ ।’ तेस्रो किस्ता पाइसकेका पार्की चौथो किस्ताबापतको रकम पाउन वञ्चित छन् ।

त्यस्तै आरोप छ, सोही वडाका सिता पार्कीको । उनले घर बनेको भन्दा पनि साहूको ऋण थोपरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘साँझ, बिहान पेटभरि खान नपाउनेलाई पक्की घरको नै महत्व के थियो र ?’, सीताले तर्क राख्दै भने, ‘कि आफैं घर बनाएर हामीलाई सुम्पिदिए हुने थियो, पेट भोकै राखेर टाउकामा थोपरिएको ऋणसँग पक्की घरमा कसरी निद्रा लाग्छ ।’ उनले डेढ लाख ऋण थोपरिएको बताए । साहुँको ऋण काट्न सकी नसकी बुढेसकालमा ज्यालादारीको काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको दुखेसो छ ।

यस्तो असन्तुष्टि पोख्ने थुप्रै छन् । अधिकांशको गुनासो जनता आवास कार्यक्रमले वाचा अनुरूपले चौथो किस्ता नदिएको प्रति छ । नियमानुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन पहाडी जिल्लामा ९ सय ३९ परिवार रकम भुक्तानीबाट वञ्चित भएका छन् ।

बजेट अभावका कारण निर्माण थालनी गरेको वर्षदिन पुग्न लाग्दा पनि जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट नआउँदा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका चार पहाडी जिल्लाका ११ सय ४१ दलित परिवारका लागि लक्षित गरी घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको हो ।

जनता आवास कार्यक्रम सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पिछडिएका दलित परिवारको दुई कोठे पक्की घर बनाउने उद्देश्यले सरकारले ०७० सालबाट लागू गरेको थियो । घर बनाउन ३ लाख ५० हजारसम्म कार्यक्रममार्फत अनुदान दिइने गरेको छ ।

Yamaha

दिपायलस्थित साबिकको भवन तथा सहरी विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत जनता आवास कार्यक्रम डोटी, डडेल्धुरा, अछाम र बाजुरा जिल्लामा संचालन रहेको थियो । यो कार्यालयका सबै कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रदेश सरकारको भौतिक निर्माण मन्त्रालयले तानेर राखेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम भने डिभिजनलाई नै छोडेको भए पनि संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको बजेट भने नपठाएको डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक श्याम नेगीले जानकारी दिए ।

डिभिजन प्रमुख झपट विश्वकर्मा गत महिनाबाट सरुवा भएर गए पनि जनता आवास कार्यक्रम झन् प्रभावित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डिभिजन तथा केन्द्रीय कार्यालयको फिल्ड कार्यालयका रूपमा परिणत भएपछि जनता आवास कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ ।

डोटीमा ८९, डडेल्धुरामा २९ र बाजुरामा ८४ नयाँ परिवारको घर बनाउन सर्भे भइसकेको छ । अछाममा भने बजेट अभावकै कारण विपन्न परिवारको सर्भेसमेत गरिएको छैन । अछामका लागि बजेट नहुँदा कात्तिक महिनामा सूचना जारी गरी सर्भे गर्ने तयारी भए पनि अघि बढाइएको छैन । जमिनको लालपुर्जा भएकालाई मात्र सरकारले घर बनाइदिन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट नआउदा सर्भे भएका परिवारको काम पूरै ठप्प छ । उनीहरूको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

गत आर्थिक वर्षसम्म काम सुरु भइसकेका परिवारहरूको काम भने अघि बढिरहेको प्राविधिक श्याम नेगीले जानकारी दिए । यद्यपि पर्याप्त बजेट नहुँदा सबै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारलाई भुक्तानी भने दिन डिभिजनले सकेको छैन । ‘कर्मचारीले साउनदेखि तलब नै खान पाएका छैनौं’, नेगीले उल्टै कर्मचारीको गुनासो सुनाए,‘अरू कार्यक्रमका बजेट आउने त कुरै भएन ।’

जनता आवासबाट अनुदान पाउन पहिचान भएका ९ सय ३९ दलित तथा विपन्न परिवारमध्ये अहिलेसम्म १२ जनाले मात्र पूरा रकम पाएका छन् । डोटीका १२ परिवारको मात्रै घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी ३ लाख ५० हजारका दरले भुक्तानी पाएका छन् ।

भवन तथा सहरी विकास डिभिजन कार्यालय राजपुर डोटीले बजेट अभावका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको जनाएको छ । ‘सबै काम सक्न ३० करोड बजेट चाहिन्छ’,सरुवा भएर गएका डिभिजन प्रमुख झपट विश्वकर्माले भने, ‘हामीकहाँ गत वर्ष जम्मा ६ करोड ५५ लाख मात्र आएको थियो, त्यो पूरै खर्च भएर सकिसक्यो ।’ उनले बचेको ४० लाख रकम कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर विवाद आउने डरले भुक्तानी रोक्न बाध्य भएका छौं ।’ उनले न्यूनतम ३ करोडसम्म बजेट तत्काल चाहिने दुखेसो गरे ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत छनोटमा परेका परिवारलाई चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । कामको सम्पन्नता पश्चात प्राप्त हुने चौथो किस्ता पाउने डोटीमा मात्र १२ जना छन् । डोटी र बाजुरामा प्रथम किस्ता पाएर काम सुरु गरिरहेका ३२ परिवारमात्र छन् । दोस्रो किस्ता पाउने एक सय २४ र तेस्रो किस्ता पाउने एक सय ७३ जना छन् । प्रथम, दोस्रो र तेस्रो किस्तामै रकम बाँड्न विनियोजित बजेट सकिएपछि अहिले भवन तथा सहरी विकास डिभिजन कार्यालय अप्ठेरोमा परेको छ ।

‘शौचालय मात्र बनाउन बाँकी रहेकालाई तेस्रो किस्ता दिएका छौं, उनीहरूले शौचालय पनि बनाइसकेका छन् ।’ डिभिजन प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘अब उनीहरू चौथो किस्ताका लागि मागदाबी गरिरहेका छन् तर हामीसँग रकम अभाव छ ।’ उनले रकम अभावका कारण बीचमा केही समय काममा ढिलाइ गरेर पनि समाधान ननिस्किएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३२ सिँचाइ योजना अलपत्र

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ दोदोधराको पिरुवा सिँचाइ योजनाको कुल लागत ४ करोड छ  । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ८ लाख ४८ हजार मात्र विनियोजित गरेको छ  ।

योजनामा प्रदेश सरकारबाट बजेट थपेको छैन ।५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनाको नहरमा अगामी वर्ष पानी सञ्चालन हुने अवस्था थियो । बजेटको अभावमा योजना अलपत्र पर्ने देखिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले २ करोड बराबरको काम सम्पन्न भइसकेकाले भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको छ । हालसम्म भुक्तानी ४८ लाख मात्रै भएको छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा निर्माण कार्य बीचमै अलपत्र छोडिदिने जोखिम बढेको डिभिजन कार्यालयका एक इन्जिनियरले बताए ।

पिरुवा सिँचाई योजना एउटा उदाहरण मात्र हो । कैलाली जिल्लामा साना ठूला गरी ३२ वटा सिँचाइ योजना क्रमागत रूपमा संचालनमा रहेका छन् । लक्ष्य अनुरूपको बजेट निकासा नह‘ँुदा जिल्लामा १ अर्बभन्दा बढी लगानीमा निर्माण भइरहेका सिँचाइ योजनाको अलपत्र पर्ने भएका छन् ।

सरकारले उक्त क्रमागत योजनामा अािर्थक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । २० करोड लागतमा निर्माण हुने भनिएको खुरखुरिया सिंँचाइ योजनामा ८ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजित भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ गुना कम हो । यही हाराहारीमा बजेट विनियोजित हुँदै गएमा ‘नातिको पाला’ सम्म पनि यो योजना सम्पन्न हुन हम्मे पर्ने प्राविधिक बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा भने ७८ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजित भएको थियो । यो योजनाको ‘कमाण्ड एरिया’ गौरीगंगा नगरपालिका–४ मा ६ सय हेक्टर पर्छ । यो पुन: निर्माण योजना हो । निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि ०६६ को बाढीले इन्टेक भत्काएपछि नहरमा पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

गौरीगंगा नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर देउवा उक्त सिँचाइ योजनामा परेको बजेटप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘२० करोडको योजनामा ५/७ लाख बजेट दिने हो भने योजना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘ यो भनेको पैसाको चुहावट मात्रै गरेको हो । सदुपयोग हँुदैन ।’

त्यस्तै सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका महत्वपूर्ण जाइजाली, गुर्गी, बग्धौली, झाप्रेखोला, बन्देगडा, टेडिबाँध लगायतका सिँचाइ योजनामा समेत काम सुरु नै गर्न नसकिने गरी ७/८ लाख हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी नयाँ प्रविधिमा आधारित पातभारा, जानकी टोल, गोदावरी लिफ्ट, भक्तपुर सिँचाइ योजना, बहुलिया निमकोट ताल र बडीमालिका सिँचाइ योजनामा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छैन ।

बजेटको अभावमा यसै वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजना सम्पन्न हुन मुस्किल छ । कैलाली जिल्लामा लागू भएका १३ वटा सेती महाकाली सिँचाइ विकास योजनामा पनि न्यून बजेटले कुनै काम गर्न सकिने अवस्था छैन । उक्त योजनामा ७५ हजारदेखि ५ लाख जति मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।

जिल्ला डिभिजन कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर पालले आफू भर्खरै सरुवा भई आएकोले जिल्लाको समग्र सिँचाइ योजनाको बजेट र प्रगतिबारे बुझ्न बाँकी रहेको बताए । ‘कुन योजनामा कति बजेट परेको छ ? र कति प्रगति भएको छ ? बुझ्न बाँकी छ’ उनले भने, ‘अनुमानित लागत बढी भएको योजनामा थोरथोरै बजेट विनियोजन हुनु भनेको काम ढिलोसुस्ती हुनु र राज्यको बजेटको चुहावट मात्रै हो ।’

उनले क्रमागत विकासका योजना चाँडो सम्पन्न गर्ने बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताए । कैलाली जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिन ८९ हजार ९३५ हेक्टरमध्ये धान खेती ७२ हजार हेक्टरमा भइरहेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT