सुदूरपश्चिमवासीको गुनासो- ‘प्रदेश सरकारको अनुभूति भएन’

विकास निर्माण लगायत दैनिक जीविकाका सवालमा नागरिकहरूले फरक अनुभूति गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कुनै काम देखाउन नसकेको नागरिक समाज कैलालीका अगुवा धनपती ढुंगेलले बताए । ‘मन्त्री थप्ने, फेर्ने र मन्त्रीहरूले झन्डा हल्लाउने बाहेक कुनै काम गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने निर्णयचाहिं सकारात्मक पहल हो ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूमा आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति लगायत अन्य अत्यावश्यक कानुन नभएकाले काम देखाउन नसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए । ‘केन्द्रीय मानसिकता छ सबैमा,’ उनले भने ।

कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले अधिकांश गतिविधि प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए पनि आफूलाई प्राप्त अधिकारलाई टेकेरसमेत कुनै गतिविधि प्रस्तुत गर्न नसकेकोमा पनि नागरिकहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ । ‘प्रदेश सरकार छ या छैन भन्ने अवस्था छ,’ धनगढीका लालबहादुर साउद भन्छन्, ‘कानुन नभएर हो या सरकारमा इच्छाशक्ति नभएर हो यकिन हुन सकेन ।’

नागरिक सुरक्षा लगायतका सवालहरूमा पनि प्रदेश सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन । प्रहरीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई टेर्दैन । एक प्रहरी निरीक्षकका अनुसार प्रदेश मन्त्रीले भनेको कुरालाई हाकिमहरूले अनावश्यक दबाब सम्झेर नकारात्मक रूपमा लिन्छन् । स्थानीय तहले समेत प्रदेश सरकारको कुनै वास्ता गर्दैनन् । ‘प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिको हैसियत एकनासै देखिया,े’ नागरिक समाजका अगुवा ढुंगेलले भने ।

कतिपयले भूमिका विहीन प्रदेश सरकारको व्यवस्थाले अनावश्यक व्ययभार मात्र थपिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । वार्षिक बजेटका नाममा अन्धाधुन्ध योजनाहरू ल्याएर बजेट दुरुपयोग गर्ने लक्षण मात्र देखिएको कतिपयको गुनासो छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारले ल्याएको एक अर्बको बजेटको कुनै हिसाब किताब सार्वजनिक नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसदहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत त्यसै हुने सम्भावना बढेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रणबहादुर रावल बताउँछन् । ‘त्यसैमा कर्मचारीहरूले योजनाको नाममा कमिसनको चक्र चलाउन थालेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार चलाउनेहरूसँग इच्छाशक्ति र ढंग देखिएन ।’

कुनै गतिविधि नै नदेखिनुमा संघीय र प्रदेश सरकारबीच शक्ति बाँडफाँटमा भइरहेको बिलम्ब प्रमुख कारणका भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याईं गरिरहेकोले प्रदेशको भूमिका नदेखिएको हो,’ प्रमुख न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय भन्छन्, ‘संविधानले तोके बमोजिमका अधिकारहरू फटाफट कानुनका रूपमा दिएको भए हुन्थ्यो ।’

यसबीचमा एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र कुनै कार्यालय बन्द भए भने कुनै कार्यालय खुलै रहे । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको दिन पनि जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यालयहरू संघीय मन्त्रालय मातहत रहेका मन्त्रालयहरू खुलै रहे ।

प्रदेश मातहतका स्थानीय तहहरू भने बन्द भए । ‘एउटै ठाउँमा दोहोरो शासनको झल्को देखियो,’ नागरिक समाजका अर्का अगुवा धर्मराज पाठक भन्छन्, ‘यस्ता व्यवहारले राम्रो सन्देश जान्न ।’

प्रदेश मन्त्री बोहरा भने परम्परागत शैलीमै केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई हक हस्तान्तरण नगर्दा अलमल भएको दोहोर्‍याउँछन् । उनले भने, ‘कानुन निर्माणको मुख्य लक्ष्यमा हामी गतिशील नै छौं । हालसम्म १८ वटा ऐन र २४ वटा कार्यविधि बनाइसक्यौं ।

बजेट कार्यान्वयमा ढिलाइ हुनुको कारण भने प्रदेश अन्तगर्तका संरचना निर्माण तथा कर्मचारीको पदपूर्तिमा भएको ढिलाइ प्रमुख भएको उनले बताए । ‘मातहतका संरचनामा अब लगभग कर्मचारी पूर्ति हँुदैछन्, त्यसपछि तीव्र गतिमा विनियोजित कार्यक्रम तथा योजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत प्रदेशभरि करिब अढाई हजार पूर्वाधार निर्माणका योजना छन् । ती योजनाहरू कार्यान्वयनको सुरसार भने पहिलो चौमासिक बितिसक्दासमेत भएको छैन । बजेटको ठूलो हिस्सा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि हालसम्म योजना कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको कर्मचारीहरूले बताए ।