पारि वरदान, वारि उठीबास

महाकाली नदीले भारतसंग सिमा छुट्टयाएको परशुराम नगरपालिकाका दर्जन बढी गाउँका महिलाले आफूहरूले पाउनुपर्ने सुविधा र पानीको सामुदायिक उपयोगमा जोड दिएका छन् ।

महिलाहरूले विभिन्न सामुदायिक केन्द्र स्थापना गरेर स्थानीय तह र प्रदेशसँगै संघीय सरकारसम्म सीमा क्षेत्रका समस्याका विषयमा दबाब सिर्जना गर्न अभियान सुरु गरेका छन् । सीमापारि महाकाली नदीको पानीले सिँचाइ हुन्छ, वारि नेपाली गाउँ भने त्यही पानीले हरेक वर्ष कटान हुन्छन् । नदीले उब्जाउ भूमि बगर बनाउँदै गएको छ ।

सीमापारिका भारतीय भूभागका लागि महाकालीको पानी वरदान बनेको छ भने वारि नेपालीका लागि त्यही पानी उठीबासको कारण बनेको छ । त्यसैले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले पाउनुपर्ने समान सेवा सुविधा र सीमा नदी तथा सीमा क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमा समान अधिकार स्थापित हुनुपर्ने माग राख्दै महिला संगठित भएका हुन् ।

सीमापारि हरेक दस किलोमिटर क्षेत्रमा सशस्त्र सुरक्षा बलका चौकीहरू छन । महाकाली किनारैकिनार सडक बनेको छ । त्यहाँका बासिन्दाले पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा सहज रूपमा निर्बाध उपभोग गरिरहेका छन । वारि नेपाली गाउँ भने पानी, बिजुली, सडक र सुरक्षाजस्ता सामान्य सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् ।

‘समस्या सीमा नदीको उपभोग बढी र कम भयो भन्ने मात्र होइन,’ एक सामुदायिक केन्द्रकी अध्यक्ष जानकी सिंहले भनिन्, ‘सीमा क्षेत्रका नेपाल तर्फका गाउंँहरूको दयनीय अवस्थाका बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन खोजिरहेका छौं ।’ गाउंँका छेउबाट महाकाली बगेको छ । दर्जनौं गाउँहरू भने खानेपानीविहीन छन ।

‘सीमापारि त्यही नदीको पानीले सिंचाइ गरी गाउँ समृद्ध बनेका छन,’ जानकी भन्छिन्, ‘वारि भने महाकालीले हरेक वर्ष उब्जाउ जमिन कटान गर्दै बगरमा परिणत गर्दै आएको छ ।’ उनले सीमा क्षेत्रमा सडक र अन्य सेवा सुविधा सहज नभएको बताइन् ।

‘तरकारी खेती, फलफूल खेती मात्र होइन महाकालीको पानीले परशुराम नगरपालिका क्षेत्रमा सिंँचाइको व्यवस्था गर्न सके सुदूरपश्चिम धेरैजसो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,’ अर्को एक महिला समूहकी अध्यक्ष माया सिलालले भनिन, ‘छेउमै बगेको महाकालीको पानी छोडेर २० किलोमिटर टाढा शीर्ष गाडबाट नहर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता के हो ?’

सीमा क्षेत्रका समस्याका विषयमा आवाज उठाउन यस क्षेत्रका महिलालाई दक्षिण एसियाली अन्तरर्देशीय सीमा नदीको पानीको सामुदायिक सदुपयोग (ट्रोसा) परियोजनाले सहयोग गरिरहेको छ ।

पानीको सदुपयोग मात्र नभई सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपर्ने सबैखाले समस्याका विषयमा जनप्रतिनिधि मार्फत सरकारसम्म आवाज पुगाउने प्रयासका रूपमा गाउंँगाउँंमा महिला सशक्तिकरण समूहहरू गठन भइरहेका छन् ।