प्रदेश सरकारको विकास खर्च शून्य

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेट ल्याएको छ । त्यो मध्ये पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड र चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड विनियोजित छ ।

पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फको विकास बजेट शून्य छ । कर्मचारी अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । ‘संघीय सरकारले वर्ष दिनसम्म पनि प्रदेशलाई दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नपठाएकोले काम देखाउन नसकिएको हो’ उनले भने ।

प्रदेश मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म योजनाहरूको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन् । मन्त्रालयको कुल बजेट ९ अर्ब ४० करोड बढी छ । यस मन्त्रालयको विकास खर्च हालसम्म शून्य छ । मन्त्रालयका कर्मचारी आफैंले कार्यान्वयन गर्ने १२ करोड ३७ लाख १४ हजार कुल बजेटमध्ये चालुतर्फको ६८ लाख ७७ हजार मात्र खर्च भएको छ ।

‘कर्मचारीको तलबभत्ता बाहेक अन्य रकम खर्च भएको छैन,’ लेखा अधिकृत धर्मानन्द लेखकले भने ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अढाइ हजार पूर्वाधारका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । तर ती कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको तहमा लैजान नसकिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले बताए ।

विकास बजेट कार्यान्वयनको सुस्तताले आर्थिक विशृंखलताका साथै राजनीतिकरूपमा प्रादेशिक संरचनाप्रति नै प्रश्न उठ्नसक्ने अवस्था आउनसक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ‘समयमै योजना कार्यान्वयन सुरु गर्न नसक्दा गुणस्तरहीन असारे विकासको हबिगत दोहोरिने छाँट देखियो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगमा यही प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका पूर्व सदस्य डा. जनकराज शाहले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ।’

प्रदेश मन्त्रालय र विभाग तथा आयोजना कार्यालयका लागि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको पदपूर्ति नै हुन नसकेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । आइतबार यहाँ आयोजित योजना आयोगको कार्यक्रममा उनले भने, ‘मातहतका कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ र संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नदिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।’

भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख ७ हजार रहेको छ । उक्त बजेटको चालुतर्फबाट मात्र पहिलो चौमासिकमा २ करोड २४ लाख बढी खर्च भएको छ ।

उक्त रकम कर्मचारीको पारिश्रमिक र केही तालिम गोष्ठीमा खर्च भएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट खर्च अवस्थासमेत शून्य छ । मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ११ करोड ८६ लाख रहेको छ । जसअन्तर्गत कार्यक्रम, योजना, निर्माण बजेट १ अर्ब ५३ लाख ४२ हजार हो ।

त्यस बाहेक हस्तान्तरण कार्यक्रमको बजेट ४९ करोड १२ लाख १२ हजार हो । मन्त्रालयका कर्मचारी आफैंले खर्च गर्ने बजेट ८ करोड ५१ लाख छ । कर्मचारीले तलबभत्ता बाहेक अन्य कुनै पनि रकम विकास योजनातर्फ खर्च नभएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विष्णुदत्त भट्टले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कुल बजेट २ अर्ब २७ करोड ४७ लाख ३६ हजार छ । जसअन्तर्गत पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये मन्त्रालयले हालसम्म २५ हजार मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका कर्मचारी आफैंले कार्यान्वयन गर्ने बजेट ९ करोड ८५ लाख छ ।

त्यसअन्तर्गत चालु शीर्षकबाट कात्तिक मसान्तसम्म ८९ लाख ७३ हजार ६४६ खर्च भएको तथ्यांक छ । ‘मातहतका कार्यालयहरू स्थापनामा ढिलाइ, योजना तथा कार्यविधि निर्माणलगायतका कारणले ढिलाइ भएको हो’ ‘जिल्ला, डिभिजन कार्यालयहरूलाई निकासा दिने काम गरिसक्यौं । दोस्रो चौमासिकमा

खर्च हुन्छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि पुँजीगततर्फको रकम खर्चै गरेको छैन । उक्त मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ७१ लाख ६९ हजार बजेट हो । पुँजीगतको बजेटबाट कार्यालयको मेसिनरी खरिदमा १ लाख ११ हजार बाहेक अन्य कुनै खर्च गर्न नसकेको देखिएको छन ।

उक्त बजेटबाट चालुतर्फ भने ४ करोड ४६ लाख छ । त्यसबाहेक कार्यक्रमको बजेट १५ करोड ६८ लाख रहेको छ । कार्यक्रम बजेटबाट पहिलो चौमासिकमा १८ लाख ३७ हजार ९१२ मात्र खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समेत विकास बजेट शून्य रहेको बताएको छ ।

प्रदेशका ११ निकायमा ४ सय ६४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भए पनि हालसम्म १ सय ९९ कर्मचारी मात्रै हाजिर रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा संघ सरकारले अब पनि कर्मचारी नपठाए प्रदेश करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने योजनामा रहेको बताउँछन् ।