स्थानीय तहमा मनपरी : प्रक्रियाबिनै कर्मचारी भर्ना

मापदण्डविपरीत भर्ना गरेको भन्दै प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्षमा मात्र ताला लगाएनन् । वडा ५ र ६ तथा आयुर्वेदिक कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरे । दुई सातापछि आपसी सहमतिमा ताला खोलियो ।

लालझाँडीबासीले परीक्षा नै नलिई आफ्ना मान्छे भर्ना गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँमा बाहिरबाट मानिस ल्याएर भर्ना गरेको आरोप लगाए । वडा कार्यालयमा सहयोगी राख्दा पनि कुनै मापदण्ड नअपनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

लालझाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले कार्यविधि अनुसार नै कर्मचारी भर्ना गरिएको दाबी गरे । उनले सूचीकृत र अन्तरवार्ता विधिबाट कर्मचारी छनौट गरिएको जानकारी दिए । असोज २२ र २३ गते गाउँपालिकाले अनमीमा उषा किरण बोहरा र ल्याब असिस्टेण्टमा राजबहादुर रानालाई भर्ना गरेको हो । भर्ना गरिएको दोस्रो दिनदेखि नै स्थानीयले ताला लगाएका थिए ।

भीमदत्त नगरपालिकामा पनि वडा कार्यालयसँगै विभिन्न शाखा र उपशाखाहरूमा कार्यालय सहयोगीदेखि चालक र सहचालक तथा अन्य पदमा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । १९ वटै वडामा कार्यालय सहयोगी भर्ना गरिए पनि त्यसको कुनै मापदण्ड निर्माण भएको छैन । वडाध्यक्षहरूले आफ्ना नातेदार र नजिककालाई नै दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेका छन् ।

नगर उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहका अनुसार नगरपालिकामा कार्यालय सहयोगीदेखि चालक सहचालक र अन्य गरी ३०/३५ बढी कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । उनले ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कुनै मापदण्ड नभएकाले विपन्न, बेरोजगार र आवश्यकता हेरेर भर्ना गरिएको बताइन् । उनले वडा समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर नै कर्मचारी राखिएकाले कतै विवाद नदेखिएको बताइन् ।

‘कार्यविधि र निर्देशिका बनाएरै ज्यालादारीका कर्मचारी भर्ना गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘करारमा एक जना पनि भर्ना गरिएको छैन ।’ उनका अनुसार कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर नै भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि सवारी चालकदेखि सबै वडा र नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीहरू भर्ना गरेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा कार्यालय सहयोगी भर्ना गरे पनि छनौटका प्रक्रिया र मापदण्ड भने यहाँ पनि अपनाइएको छैन । वडाध्यक्षहरूले नै कर्मचारी भर्ना गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता जगत सिंहले बताए । उक्त नगरपालिकामा पनि १५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीहरू भर्ना गरिएका छन् ।

‘नगरपालिकामा कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छैन, करारमा राख्न पाइँदैन,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रवक्ता सिंहले भने, ‘त्यही भएर ज्यालादारीमै भए पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राखेका हौं ।’ उनका अनुसार छनौटमा कुनै लिखित वा मौखिक परीक्षा लिइएको छैन । गरिब, विपन्न, आयआर्जन नभएका र काम गर्न सक्ने व्यक्ति हेरेर छनौट गरिएको उनले बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी अभाव देखाउँदै विभिन्न बहानामा प्रक्रिया र मापदण्ड नै नअपनाई कर्मचारी भर्ना गरेको कुरा नौलो होइन । तर वडादेखि गाउँ तथा नगरपालिका कार्यालयमा भर्ना गरिएका ती कर्मचारीहरू दक्ष छैनन् । विभिन्न कार्यालय समायोजन भएर आएका, पुराना र नयाँ भर्ना गरिएका कर्मचारीले कार्यालयमा भीडभाड यतिसम्म बढेको छ कि एकले अर्काेलाई चिन्ने अवस्थासमेत छैन ।

७ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुरमा अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । वडा कार्यालयमा सरकारी कर्मचारी नआएपछि कतिपयले तिनै कर्मचारीबाट समेत काम चलाएका छन् ।

डडेलधुराका स्थानीय बासिन्दा पनि जनप्रतिनिधि देखेर सन्तुष्ट छैनन् । ‘परिवर्तनको कुनै अनुभूति नै भएन,’ साबिक डडेल्धुराको कोटेलीका युवा लोकबहादुर छत्यालले भने, ‘राजनीतिक आस्था र निर्वाचनमा सहयोग गर्ने बाहेक जनप्रतिनिधि अरू कसैका हुन सकेनन् ।’

भोट नदिएको आरोपमा आफ्नै गाउँको प्राकृतिक स्रोत जल, जंगल र जमिनबाट वञ्चित हुनुपरेको पीडा छत्यालले सुनाए । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले भागबण्डा गरेर विकास बजेटको दुरुपयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता र निर्वाचनमा सहयोग गर्नेहरूलाई लक्षित गरी विकास बजेटको ठूलो दुरुपयोग भइरहेको आरोप स्थानीयको छ । सडक डिभिजनले निर्माण गरेका सडकमा योजना बनाएर अनियमितता गर्नु, विभिन्न निकायले निर्माण गरेका खानेपानी योजनामा विकास बजेट छुट्टयाएर हाकाहाकी भागबण्डा गरेर गाउँपालिकाको बजेट दुरुपयोग गर्नु सामान्य जस्तै भएको छ ।

साबिक देवल गाविसका सहायक इन्जिनियर हरि भण्डारी भन्छन्, ‘आफ्नो दलका कार्यकर्ता बाहेक अरूलाई जनता नै नठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा निर्वाचनको डेढ वर्ष नबित्दै जनप्रतिनिधिप्रति जनतामा चरम वितृष्णा जागेको छ ।’

बैतडीमा पनि यस्तै अवस्था छ । ‘व्यक्तिको घर, खेत र पानी मुहानमा स्थानीय तहको बजेट सकिंदै छ,’ दोगडा केदारका शिक्षक हरि साउद स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका विकास योजना सीमित केही व्यक्तिलाई धनी बनाउनमा खर्च भइरहेको गुनासो गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘दोगडा केदार गाउँपालिकामा मात्र अनियमितता गर्न यस्ता तीन दर्जन बढी योजना कार्यकर्तालाई बाँडिएका छन् ।’

प्रदेश शभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि, उनका आफन्त र निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा लागेका कार्यकर्ताको गोजीमा सिधै जाने गरेर योजनाका नाममा करोडौं रकम अनियमितता भइरहेको पनि उनले बताए ।

बैतडी र डडेलधुराका स्थानीय सरकारप्रति जनताले गरेका यी केही गुनासा मात्र हुन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको डेढ वर्ष पनि नबित्दै सर्वसाधारण उनीहरूको कार्यशैली र व्यवहारका कारण राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै खिन्न हुन थालेका छन् ।

स्थानीय सरकार बनेपछि विगतमा हुन नसकेका विकास निर्माणका योजना सम्पन्न होलान्, पहुँचका आधारमा माथिबाटै योजना तोकेर आउने प्रवृत्तिको अन्त्य होला, आवश्यकतामा आधारित विकास योजना निर्माण होलान् भन्ने सर्वसाधारणको आशा डेढ वर्षमा नै निराशामा परिणत भएको छ ।

प्राय: हरेक स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता मात्र होइन विधि, प्रक्रिया र कानुन मिचेर जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै लहडमा विकास बजेट दुरुपयोग गरिरहेका छन् । विकास र समृद्धिका नाममा सडक निर्माणको लहर नै चलेको छ भने उत्पादनमुखी विकास योजनाका नाममा कार्यकर्ता र आफन्तलाई फाइदा हुने निर्णय मात्र भइरहेका छन् ।

‘स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने आशा गरेका सर्वसाधारण स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पनि नबित्दै जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र व्यवहार देखेर निराश हुन थालेका छन,’ डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार हो कि केही व्यक्तिको लहडमा चल्ने संस्था छुट्टयाउन नै गाह्रो भएको छ ।’

अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले न कानुन बनाउन सकेका छन्, न त भएका कानुन ऐनको प्रयोग गरेर काम गर्न सकेका छन् । जस्सले जहाँ जे गर्न मन लाग्यो त्यही विधि र कानुन बनेको देखिएको छ । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा पनि छैनन् । कानुनको नियन्त्रणमा पनि छैनन्,’ कांग्रेस नेता डिल्लीराज जोशीले भने ‘आफैं विकास योजना बनाउने, आफैं ठेक्का लिने र

आफैं अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ ।’

अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले मिलेर डोजर, भ्याकु जस्ता हेभी इक्विपमेण्ट आफैं खरिद गरेर आफैं योजना बनाउने र आफैं निर्माणको जिम्मा लिएर अनुगमन पनि आफैं गरी विकास बजेट दुरुपयोग गरिरहेको उनले वताए । वर्षौंदेखि निर्माणाधीन रहेका खानेपानी, सडक, सिंचाइ, विद्यालय, विद्युत जस्ता योजना उस्तै छन् ।

तर स्थानीय तहको बजेट भने सार्वजनिकभन्दा व्यक्तिमुखी भएका कारण विकास र परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो बढ्दै जान थालेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखाउँदै कर्मचारी भर्नाका कुनै पनि मापदण्ड तय नगरी धमाधम कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम भइरहेको छ ।

‘जनप्रतिनिधिले गरेका काम अनुगमन गर्ने र गलत गरेमा दण्ड दिने निकाय नै भएन,’ स्थानीय विकास मंचका अध्यक्ष धर्म श्रीपाली भन्छन्, ‘सुदूरका अधिकांश स्थानीय तहका विरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरीको पनि कुनै छानबिन हुन सकिरहेको छैन ।’

एउटै स्थानीय तहमा दर्जन बढी उजुरी अख्तियारमा परेको एक अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।

श्रीपालीले भने, ‘सबैभन्दा बढी आर्थिक ऐन मिचेको, कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले बजेट र योजना बनाएको, जथाभावी वन क्षेत्र मास्न थालेका उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।’ सर्वसाधारणले कतैबाट पनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि अख्तियारमा उजुरी दिन थाले पनि अख्तियारबाट पनि कुनै समाधान हुन सकेको देखिंदैन ।

‘निर्वाचित भएको एक वर्ष सिक्न र बुझ्नमा मात्र बितेको छ,’ डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका प्रमुख कौशिला भट्ट भन्छिन्, ‘स्थानीय तहमा देखिएका समस्या र विकृतिलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्न नसके जनप्रतिनिधिप्रतिप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्छ ।’

कर्मचारी र कानुनको अभाव हुँदाहुँदै पनि भएका कर्मचारी र कानुनको प्रयोग गरेर भए पनि जनताको चाहना अनुरूप परिवर्तनका लागि स्थानीय तह अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताइन् । ‘स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनुशासनहीनता देखिएको छ,’ प्रमुख भट्टले भनिन्, ‘यो विषयमा जनप्रतिनिधि सजग हुन नसके स्थानीय सरकार गठन भएको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।’