कर्मचारीले तलब पाएनन्

‘न कार्यालयमा सवारी साधन छ, न त गोजीमा दाम छ,’ उनले भने । इन्जिनियर थापाले ५ महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन् ।

यसअघि बाजुरा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख रहेका उनी हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय अछाममा कार्यरत छन् । उनले साउनदेखि तलब खान पाएका छैनन् । ‘दसैंतिहार न्यास्रो भयो, तलब कहिले पाउने भन्ने यकिन अझै छैन,’

उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीको हालत इन्जिनियर थापाकै जस्तो छ । बैतडी, डोटी र अछाममा प्रदेशअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएका छन् । ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ती कार्यालयमा ७२ जनाको दरबन्दी छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले हाल २० जना कर्मचारी हाजिर

भएको बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयबाहेक सोही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पथरिया मोहना सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीले पनि हालसम्म पारिश्रमिक पाएका छैनन् । आयोजनामा ४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट अख्तियारी आउन ढिलाइ भएकाले कर्मचारीको तलब निकासा गर्न नसकिएको हो,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लेखा अधिकृत धर्मानन्द लेखकले भने, ‘मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेकै छौं ।’

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतकै सहरी विकास डिभिजनका कर्मचारीले एक साताअघि मात्रै तलब पाएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नौ जिल्लाका १० वटा जिल्ला वन डिभिजन मातहतमा कर्मचारीले दसैंपछि मात्र तलब खान पाए ।

कर्मचारीको तलब मात्र नभई प्रदेश मातहत नयाँ स्थापना भएका कतिपय कार्यालयहरूको भाडा, इन्धन, बिजुली लगायतका शुल्क तिर्न पनि कठिन भएको बताएका छन् ।

प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयबाट अख्तियारी नआएको कारण कर्मचारीको तलब पठाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लेखकका अनुसार साउनयता मात्रै प्रदेश सरकार मातहत स्थापना भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई समस्या भएको हो ।

‘असार महिनामै आएको प्रदेशको बजेटमा नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र कर्मचारीका लागि तलब व्यवस्थापन नगरिएकाले समस्या भएको हो,’ लेखकले भने, ‘संघीय सरकारबाटै उनीहरूको तलब आउनुपर्दथ्यो ।’

त्यस्तै भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पताल, कृषि विज्ञ केन्द्रका एक हजार बढी कर्मचारीले पनि दसैंसम्म तलब खान पाएका थिएनन् । सामाजिक मन्त्रालयका शिक्षा र स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले समेत दसैंपछि मात्रै तलब पाए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचनाहरू तयार हुन ढिलाइ भएको र ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबको निकासा प्रक्रियागत रूपमा ढिलो भएको जनाएको छ । साबिकका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारी प्रदेशअन्तर्गत आएका छन् ।

‘त्यसबेला संघीय सरकारबाटै व्यवस्था हुने कुरा थियो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णुबहादुर रावतले भने, ‘प्रदेशको बजेटमा त्यस विषयमा प्रबन्ध नभएकाले समस्या भएका हो ।’