आवश्यक पद रिक्त अनावश्यक कर्मचारी बढी

‘त्यसपछि दरबन्दी खोज्न पुन: संघीय प्रशासन मन्त्रालयमा गएँ,’ भट्टले भने, ‘धनगढी उप–महानगरपालिकाको संगठन संरचनामा तथ्यांक सहायकको दरबन्दी फेला पर्‍यो ।’ उनी मन्त्रालयको पत्र लिएर उप–महानगरपालिकामा हाजिर भए । तर फाँटमा बस्ने कुर्सी र काम पाउन सकेका छैनन् ।

उनले भने, ‘मेरो दरबन्दी आकाशे कित्ता जस्तो भएको छ ।’ उप–महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र कार्की केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन हचुवा तालमा गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । कर्मचारी समायोजनको नाममा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा अनावश्यक निजामती कर्मचारी पठाएको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको समायोजन हुनुपथ्र्याे,’ कार्कीले भने, ‘संगठनको संरचनामा दरबन्दीको सिर्जना पनि स्थानीय तहबाट भएका पदपूर्तिलाई मध्यनजर गरी हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।’ उनले स्थानीय तहको संगठन संरचनाको निर्माण निजामती कर्मचारीको समायोजनलाई मध्यनजर गरेर बनाएको बताए । ‘स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीबारे ध्यान पुर्‍याउन सकेन,’ उनले भने, ‘निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति गरे स्थानीय निकायका कर्मचारी कहाँ जाने ?’ उनका अनुसार ७७ जना निजामती कर्मचारी समायोजनमा परेर उप– महानगरपालिकामा आएका छन ।

स्थानीय तहबाट स्थायी पदपूर्ति भएका श्रेणीविहीनदेखि सातौं तह अधिकृतस्तरसम्मका ७५ जना कर्मचारी पहिल्यै स्थायी नियुक्ति भएका छन् । करार सेवामा ७६ र ज्यालादारी ७४ जना कर्मचारी समेत गणना गर्दा उप–महानगरपालिकामा ३ सय ४ जना कर्मचारी छन् । उप– महानगरपालिका १९ वडामा ८४ र कार्यालयमा ७४ जना कर्मचारी दरबन्दी मात्रै हो ।

नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले केन्द्र सरकारले चाहिने भन्दा नचाहिने कर्मचारी पठाएर समस्या सिर्जना गरेको बताए । ‘स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई कहाँ फालौं भएको थियो,’ मेयर वडले भने, ‘त्यही

माथि केन्द्रबाट चाहिनेभन्दा नचाहिने कर्मचारी पठाएर थेगी नसक्नु बनाइयो ।’

केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको स्वीकृत लिएर कर्मचारी पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको गुनासो छ । उनले केही प्राविधिक कर्मचारीको अभाव अहिले पनि कायमै रहेको बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रमणि पाण्डेले थेगी नसक्नु कर्मचारी भए पनि आवश्यक कर्मचारी नभएको बताए । ‘प्राविधिक र व्यावसायिक कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन,’ उनले भने,

‘अप्राविधिकतर्फ सहायक स्तरका कर्मचारी बढी छन् ।’

उनका अनुसार उप –महानगरपालिकाको नयाँ संगठन संरचनामा ७ महाशाखा छन् । जसमध्ये प्राविधिक अन्तर्गतका कृषि सहकारी, वन, उद्योग, पर्यटन र वातावरण, कानुन न्याय, सूचना सञ्चार तथ्यांक, सहरी

पूर्वाधार महाशाखाका उपसचिव पद रिक्त छन् ।

उक्त प्राविधिक महाशाखाका प्रमुख पद रिक्त हुँदा ती अन्तर्गत कर्मचारीको परिचालन र कामको जिम्मेवारी विभाजनमा समस्या रहेको उनले बताए । त्यस्तै वडामा नासु तहको कर्मचारीको दरबन्दी हो । वडामा नासु कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छैन ।

प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेका अनुसार योजना अनुगमन, शिक्षा र राजस्व तथा आर्थिक महाशाखामा मात्रै उप–सचिव पदपूर्ति भएको छ । पाण्डेले भने, ‘स्वास्थ्य, महिला, सामाजिक शाखामा आवश्यकताभन्दा बढी सहायक स्तरका कर्मचारी छन् ।’

निजामती र स्थानीयबीच अन्तरद्वन्द्व

निजामती कर्मचारी र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीच कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट र तह स्तर समानतामा अन्तरद्वन्द्व बढेको छ ।

स्थानीय तहबाट अधिकृतस्तर सातौं तहले निजामतीको उपसचिव स्तरकै कर्मचारी हैसियत पाउनुपर्ने दाबी स्थानीय कर्मचारीको छ । तर निजामतीका स्थानीय निकायका सातौं तहका कर्मचारीले उनीहरूलाई उपसचिव सरह स्विकार्न सकेको छैन ।

‘स्थानीय तहबाट पनि छैटौं र सातौं तहका कर्मचारी राखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले निजामतीका उपसचिव महाशाखा प्रमुख बन्ने तर स्थानीय तहकाले तिनको मातहतमा बस्दा अन्तरद्वन्द्व समेत सिर्जना गरेको छ ।’ त्यस्तै आलेप अधिकृत लेखनाथ ओझाले निजामती कर्मचारीको स्थानीय कर्मचारीबीच मतभेद बढेको स्विकारे ।

‘स्थानीय तहले पनि लोकसेवाको मापदण्ड, योग्यता, क्षमताअनुसार कर्मचारी भर्ना छनोट गर्ने भएकाले निजामतीको तह ठूलो कसरी हुने ?’ उनले भने, ‘ठूलो हुने प्रवृत्ति निजामती कर्मचारीमा देखिँदा द्वन्द्व बढेको छ ।’ उनले यसको प्रभाव विकास निर्माणको काममा समेत पर्ने बताए ।

ओझाले स्थानीय तहका कर्मचारीको मर्म र भावनाअनुसार संगठनको संरचनासमेत निर्माण नभएकोले द्वन्द्व बढेको बताए । नगर प्रमुख वडले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेर कर्मचारी समायोजन गरिएका कारण निजामती र स्थानीय कर्मचारीबीच द्वन्द्व बढेको स्विकारे । उनले कर्मचारीबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वलाई मिलाउन नसकिए स्थानीय सरकार सञ्चालनमै समस्या पर्ने बताए ।