स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम : सडक निर्माण र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संयोजक रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद् कोष) अन्तर्गत डडेलधुरामा अधिकांश विकास बजेट मठमन्दिर, विद्यालय र सडक निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ब्युरो

धनगढी — सांसदहरूले स्थानीय तहझैं अधिकांश रकम सडक निर्माणमा छुट्टयाएका छन् । उनीहरूले सडकसँगै मठमन्दिर, शिक्षा र केही सामाजिक विकासतर्फ खर्च गर्ने भएका छन् ।

डोटीका सांसदले यो वर्ष पनि सडकमै बजेट खन्याए । यहाँ कुल बजेटको ५६ प्रतिशत रकम सडकमै विनियोजन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

Yamaha


पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संयोजक रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद कोष) अन्तर्गत डडेलधुरामा अधिकांश विकास बजेट मठमन्दिर, विद्यालय र सडक निर्माणमा विनियोजन गरिएको छ ।

कैलालीका ५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सासंदहरूले आफ्नो क्षेत्रको सडक र विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमै धेरै रकम वितरण गरेका छन् । तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा पनि अधिकांश बजेट सडक र विद्यालय भवन निर्माणमा लगानी गरिने भएको छ । केही टुक्रे येजना पनि समावेश छन् ।

डोटीमा ९ सडक योजना
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार १० लाखभन्दा मुनिका योजना बनाएर रकम विनियोजित गर्न पाइँदैन ।

एकमात्र प्रतिनिधिसभा सिट रहेको डोटीमा दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ सडकमै विनियोजन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम आलेले बताए । उनले सबैभन्दा बढी ५०/५० लाख रूपसकाडा–छहरा–बाझिलेक–सम्मेनी र खसरे–बगेडा–निरौली सडकका लागि छुट्टयाएका छन् ।

२३ मध्ये ९ सडक योजना छन् । सडकबाहेक धार्मिक पर्यटन क्षेत्र, शिक्षा तथा सिँचाइ कुलोमा रकम बढी गएको छ । ‘परम्परागत रूपमै योजना विनियोजित भएका छन्,’ स्थानीय रमेश कुञ्जेडाले भने, ‘नयाँ तथा आयआर्जनको पाटोसँग जोडिएका योजना कार्यान्वयनमा नआउने भए ।’

विद्यालयमा लगानी
डडेलधुरामा २० वटा योजना छनोट भएका छन् । ६ वटा विद्यालयलाई झन्डै एक करोड रकम वितरण गरिएको छ । मठ मन्दिरमा पनि एक करोड रकम विनियोजन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ ।

विद्यालय पछि मठ मन्दिरमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहका ८ वटा मन्दिरमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिअन्र्तगत ४ वटा मन्दिरमा रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी जिल्लाका विभिन्न सडकमा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विगतमा जिल्ला विकास समितिले निर्माण सुरु गरेका तर अधुरो रहेका सडक योजनालाई प्राथमिकतामा राखी योजना छनोट गरिएको जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका संयोजक गणेशराज भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतभन्दा निकै फरक कार्यविधि भएका कारण संसद कोषको रकम जथाभावी भएको छैन ।’

ठोस योजना र काम देखिने गरी योजना छनोट गरिएको पनि संयोजक भट्टले बताए । दुईवटा ५०/ ५० लाखका ठूला योजनामा रकम विनियोजन भएको छ भने अरू १० लाखमाथिका योजना बनाएर विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक, समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य, गाउँपालिकाका प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा उप संयोजक सदस्य रहने गरी बनेको समितिले योजना छनोट गर्ने नयाँ कार्यविधिअनुसार रकम बाँडफाँट हुने गरेको छ ।

हरेक स्थानीय तह र प्रदेशसभा सांसदहरूको बजेटमा साझेदारी हुने गरी विकास योजनामा संसद कोषको रकम बाँडफाँट हुने प्रावधानका कारण विगत जस्तो चुहावट हुने स्थिति नरहेको जिल्ला समन्वय समितिका एक कर्मचारीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका मठ– मन्दिर भन्दा पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना भएका धार्मिक क्षेत्र र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा संसद् कोषको रकम केन्द्रित गरिएको पनि उनले दाबी गरे ।

पूर्वाधार निर्माणमै जोड
कैलाली सदरमुकाम धनगढीसमेत समेटिएको क्षेत्र ५ का सांसद नारदमुनि रानाले ४ करोडको करिब ९० प्रतिशत रकम विद्यालय भवन निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको विवरणमा धनगढी तुलसी रानादेखि धमलशान टोलमा जाने सडक कालोपत्रे र गदरिया बजार पछाडिको एउटा कल्भर्टमा ३५ लाख बाहेक सबै रकम भवन निर्माण तथा मर्मतमा विनियोजन भएको छ ।

कुल छनोट भएका १७ योजनामध्ये सवैभन्दा धेरै स्कुल, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस र राना सांस्कृतिक संग्रहालयकोभवन निर्माणमा ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

धनगढीको जुगेडा, मनहेरामा कभर्डहल निर्माणमा ४० लाख ६० हजार, सामुदायिक भवन, ज्येष्ठ नागरिक र सभागृहलाई २०/२० लाख गरी ६० लाख, धनगढी माविको प्रयोगशाला निर्माणमा ३५ लाख, शैलेश्वरी मन्दिर जीर्णोद्धारमा १५ लाख, सहिद होरिलाल प्रतिष्ठानमा २० लाख , सूर्याेदय, बहेडाबाबा न्युकालिका, पुरनबाबा माविको भवन निर्माणमा करिब १ करोड जति विनियोजित छ ।

यस क्षेत्रका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टले ४ करोडको ८० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम सडक ग्राभेल र कालोपत्रे निर्माणमा लगाएका छन् । छनोट भएका कुल योजनामा एउटा योजना १० लाखको मात्रै भए पनि स्थानीय समस्यालाई मध्यनजर गरिएको छ । उनले गोदावरी वडा नम्बर ३ मा सर्पदंश उपचार केन्द्र पूर्वाधार निर्माणमा १० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

कैलालीकै निर्वाचन क्षेत्र ३ मा छनोट भएका १५ मध्ये सबैभन्दा ठूलो हसुलिया–मसुरिया सडकको स्तरोन्नति हो । यो योजनामा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्य सडक पूर्वाधारमा करिब १ करोड छुट्टयाइएको छ । बाँकी रकम सिँचाइ, नहर, पुल–पुलेसा, खानेपानी, स्कुल र सामुदायिक भवन निर्माणमा लगाइने भएको हो ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का सांसद झपट रावलले लम्की चुहामा १५ शय्याको सामुदायिक अस्पताल भवन निर्माणमा १ करोड १० लाख छुट्टयाएका छन् । उनको ४ करोडका २० वटा योजनामध्ये दोस्रो ठूलो ५० लाख बजेट विनियोजन भएको बर्दगोरिया धामको विकासमा छ ।

अन्य योजनामा हाटबजार, बालबाटिका, तटबन्ध, खानेपानी, स्कुल भवन निर्माणमा १० देखि माथि २० लाखसम्म रकम विनियोजन गरेका छन् ।

कैलाली कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका क्षेत्र १ का सांसद रेशम चौधरीको क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य चौकी, मन्दिर र स्कुलका भवन निर्माणमा ४ करोड विनियोजित भएको छ । कुल २० योजनामा मोहनपुरदेखिनवलपुरसम्मको सडक र हिमालय मावि टीकापुरको भवनमा ५०/५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बाँकी योजना २० लाख मुनिका छन् ।

सडक र धार्मिक संरचना प्राथमिकतामा
खानेपानी मन्त्री समेत रहेकी कञ्चनपुर क्षेत्र १ की सांसद विना मगरले २० वटा योजनामध्ये ६ वटा सडक कालोपत्रे र ग्राभेलका छन् ।

सडक निर्माणमा करिब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सडक निर्माणपछि उनले चर्च, धाम तथा धार्मिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकी छन् ।

यसैगरी रानाथारू होमस्टे, रंगशाला प्याराफिट, कभर्ड हल निर्माण लगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

क्षेत्र नं. २ मा पनि सडक तथा कल्भर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आधा दर्जन सडक र कल्भर्टका योजना १ करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सांसद नरबहादुर धामीले १९ योजनामा ४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएको योजना छनोटको पत्रअनुसार तटबन्ध निर्माणमा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । तीन वटा तटबन्ध निर्माणका योजनामा ७० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सांसद धामीले पनि मन्दिर, चर्च लगायतका भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसैगरी विद्यालय, सामुदायिक भवन निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

क्षेत्र नं. ३ का सांसद डा. दीपक प्रकाश भट्टले विपन्न तथा भूमिहिन नागरिकका लागि आवास भवन निर्माण र विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा आधा रकम विनियोजन गरेका छन् ।

उनले भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकामा आवास भवन निर्माणका लागि ५०/५० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

यसैगरी दुवै नगरपालिकामा विभिन्न विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि पनि करिब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सिँचाइका लागि स्यालो ट्युवेलर डिप बोरिंग लगायतका योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तीनवटै क्षेत्रका सांसदहरूले एउटै योजनाभित्र थुप्रै शीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । एउटा योजनामा न्यूनतम १० लाख भन्दा कम बजेट छुट्याउन नपाइने र २० भन्दा बढी योजना छनोट गर्न नपाइने प्रावधान भएकाले एउटै योजना भित्र विभिन्न शीर्षकहरूमा रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

‘गत विगतका भन्दा नराम्रो तरिकाले योजना छनोट भएको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका एक कर्मचारीले भने, ‘चार/पाँच वटा विद्यालयमा भौतिक संरचना भनेर डल्लो बजेट छुट्याइएको छ, तर कुन विद्यालयलाई कति भन्ने छैन ।’

उनका अनुसार भौतिक संरचना भनेर बजेट विनियोजन भएको छ तर कस्तो खालको संरचना हो भन्ने विषयमा योजनामा खुलाइएको छैन । सांसदहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग छलफल गरी योजना छनोट गरे पनि विगतको भन्दा खासै फरक नरहेको देखिन्छ । बाटोघाटो मठ मन्दिर र विद्यालयमै बढी बजेट छुट्याइएको देखिन्छ ।

(डडेलधुराबाट डीआर पन्त, धनगढीबाट मोहन बुढाऐर, डोटीबाट मोहन शाही र कञ्चनपुरबाट भवानी भट्ट)

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १२:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आवश्यक पद रिक्त अनावश्यक कर्मचारी बढी

मोहन बुढाऐर

काठमाडौँ — सुर्खेतस्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत तथ्यांक सहायक विनोद भट्ट गत साउनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भए । कर्मचारी समायोजनमा उनी मन्त्रालय आए पनि हाजिर नहुँदै अर्का कर्मचारी पनि उनकै ठाउँमा आए । 

‘त्यसपछि दरबन्दी खोज्न पुन: संघीय प्रशासन मन्त्रालयमा गएँ,’ भट्टले भने, ‘धनगढी उप–महानगरपालिकाको संगठन संरचनामा तथ्यांक सहायकको दरबन्दी फेला पर्‍यो ।’ उनी मन्त्रालयको पत्र लिएर उप–महानगरपालिकामा हाजिर भए । तर फाँटमा बस्ने कुर्सी र काम पाउन सकेका छैनन् ।

उनले भने, ‘मेरो दरबन्दी आकाशे कित्ता जस्तो भएको छ ।’ उप–महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र कार्की केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन हचुवा तालमा गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । कर्मचारी समायोजनको नाममा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा अनावश्यक निजामती कर्मचारी पठाएको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको समायोजन हुनुपथ्र्याे,’ कार्कीले भने, ‘संगठनको संरचनामा दरबन्दीको सिर्जना पनि स्थानीय तहबाट भएका पदपूर्तिलाई मध्यनजर गरी हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।’ उनले स्थानीय तहको संगठन संरचनाको निर्माण निजामती कर्मचारीको समायोजनलाई मध्यनजर गरेर बनाएको बताए । ‘स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीबारे ध्यान पुर्‍याउन सकेन,’ उनले भने, ‘निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति गरे स्थानीय निकायका कर्मचारी कहाँ जाने ?’ उनका अनुसार ७७ जना निजामती कर्मचारी समायोजनमा परेर उप– महानगरपालिकामा आएका छन ।

स्थानीय तहबाट स्थायी पदपूर्ति भएका श्रेणीविहीनदेखि सातौं तह अधिकृतस्तरसम्मका ७५ जना कर्मचारी पहिल्यै स्थायी नियुक्ति भएका छन् । करार सेवामा ७६ र ज्यालादारी ७४ जना कर्मचारी समेत गणना गर्दा उप–महानगरपालिकामा ३ सय ४ जना कर्मचारी छन् । उप– महानगरपालिका १९ वडामा ८४ र कार्यालयमा ७४ जना कर्मचारी दरबन्दी मात्रै हो ।

नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले केन्द्र सरकारले चाहिने भन्दा नचाहिने कर्मचारी पठाएर समस्या सिर्जना गरेको बताए । ‘स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई कहाँ फालौं भएको थियो,’ मेयर वडले भने, ‘त्यही
माथि केन्द्रबाट चाहिनेभन्दा नचाहिने कर्मचारी पठाएर थेगी नसक्नु बनाइयो ।’

केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको स्वीकृत लिएर कर्मचारी पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको गुनासो छ । उनले केही प्राविधिक कर्मचारीको अभाव अहिले पनि कायमै रहेको बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रमणि पाण्डेले थेगी नसक्नु कर्मचारी भए पनि आवश्यक कर्मचारी नभएको बताए । ‘प्राविधिक र व्यावसायिक कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन,’ उनले भने,
‘अप्राविधिकतर्फ सहायक स्तरका कर्मचारी बढी छन् ।’

उनका अनुसार उप –महानगरपालिकाको नयाँ संगठन संरचनामा ७ महाशाखा छन् । जसमध्ये प्राविधिक अन्तर्गतका कृषि सहकारी, वन, उद्योग, पर्यटन र वातावरण, कानुन न्याय, सूचना सञ्चार तथ्यांक, सहरी
पूर्वाधार महाशाखाका उपसचिव पद रिक्त छन् ।

उक्त प्राविधिक महाशाखाका प्रमुख पद रिक्त हुँदा ती अन्तर्गत कर्मचारीको परिचालन र कामको जिम्मेवारी विभाजनमा समस्या रहेको उनले बताए । त्यस्तै वडामा नासु तहको कर्मचारीको दरबन्दी हो । वडामा नासु कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छैन ।

प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेका अनुसार योजना अनुगमन, शिक्षा र राजस्व तथा आर्थिक महाशाखामा मात्रै उप–सचिव पदपूर्ति भएको छ । पाण्डेले भने, ‘स्वास्थ्य, महिला, सामाजिक शाखामा आवश्यकताभन्दा बढी सहायक स्तरका कर्मचारी छन् ।’

निजामती र स्थानीयबीच अन्तरद्वन्द्व
निजामती कर्मचारी र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीच कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट र तह स्तर समानतामा अन्तरद्वन्द्व बढेको छ ।

स्थानीय तहबाट अधिकृतस्तर सातौं तहले निजामतीको उपसचिव स्तरकै कर्मचारी हैसियत पाउनुपर्ने दाबी स्थानीय कर्मचारीको छ । तर निजामतीका स्थानीय निकायका सातौं तहका कर्मचारीले उनीहरूलाई उपसचिव सरह स्विकार्न सकेको छैन ।

‘स्थानीय तहबाट पनि छैटौं र सातौं तहका कर्मचारी राखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले निजामतीका उपसचिव महाशाखा प्रमुख बन्ने तर स्थानीय तहकाले तिनको मातहतमा बस्दा अन्तरद्वन्द्व समेत सिर्जना गरेको छ ।’ त्यस्तै आलेप अधिकृत लेखनाथ ओझाले निजामती कर्मचारीको स्थानीय कर्मचारीबीच मतभेद बढेको स्विकारे ।

‘स्थानीय तहले पनि लोकसेवाको मापदण्ड, योग्यता, क्षमताअनुसार कर्मचारी भर्ना छनोट गर्ने भएकाले निजामतीको तह ठूलो कसरी हुने ?’ उनले भने, ‘ठूलो हुने प्रवृत्ति निजामती कर्मचारीमा देखिँदा द्वन्द्व बढेको छ ।’ उनले यसको प्रभाव विकास निर्माणको काममा समेत पर्ने बताए ।

ओझाले स्थानीय तहका कर्मचारीको मर्म र भावनाअनुसार संगठनको संरचनासमेत निर्माण नभएकोले द्वन्द्व बढेको बताए । नगर प्रमुख वडले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेर कर्मचारी समायोजन गरिएका कारण निजामती र स्थानीय कर्मचारीबीच द्वन्द्व बढेको स्विकारे । उनले कर्मचारीबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वलाई मिलाउन नसकिए स्थानीय सरकार सञ्चालनमै समस्या पर्ने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १२:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT