१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

पायकमा छैनन् गाउँपालिका केन्द्र

सीमा छुट्टयाउँदा मात्र अव्यावहारिक निर्णय भएन, स्थानीय तहका केन्द्र राख्दा पनि राजनीतिक खिचातानी र बहुमत–अल्पमतका कारण विवादरहित बन्न सकेका छैनन्
प्रदेश ब्युरो

धनगढी — डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका ३ मुलेचौरवासीलाई कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको केन्द्र खिमडी पुग्न आधा घण्टा लाग्छ । आफ्नै गाउँपालिका केन्द्र खड्यौली पुग्न भने एक दिनको यात्रा गर्नुपर्छ ।

केन्द्र अपायकमा रहेकाले सेवाग्राही सास्ती खेप्न बाध्य छन् । गाउँपालिकाले दिने सेवा–सुविधाबाटै वञ्चित भएको गुनासो गर्छन् ।


वडा ३ का कांग्रेस नेता भैरव साउदले सामान्य सिफारिसका लागि पनि पैदल एक दिनको बाटो हिँड्दा सास्ती भोग्नुपरेको बताए । मुलेचौर र ओखलढुंगा लगायत बस्तीका सयांै परिवारले स्थानीय तह पुन:संरचनाले उल्टो दु:ख दिएको गुनासो गरे ।


डडेलधुराका स्थानीयले पनि यस्तै सास्ती खेप्नुपरेको छ । पश्चिम सेती किनारका शिक्षक रतनबहादुर साउदले एउटा सामान्य सिफारिसका लागि दुई दिन पैदल हिँड्नुपरेको बताए । यसअघि साबिकको वेलापुर गाविस केन्द्रमा उनी दुई घण्टामै पुग्थे ।


गाउँपालिका बनेपछि केन्द्र पुग्न ठ्याक्कै एक दिन लाग्छ । सुगम मानिने कैलालीका पहाडी भूगोलमा पर्ने गाउँपालिकामा भने अझै वडा कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेका छैनन् । चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकामा अझै वडा कार्यालय स्थापना नभएका हुन् ।


डोटीको बड्डीकेदार गाउँपालिका ५ केदारमाडौंवासीलाई वडा कार्यालयसम्म पुग्न पनि कम्तीमा ३ घण्टा समय लाग्छ । गाउँपालिका केन्द्र पुग्न एक दिन लाग्ने गरेको छ । ‘हामी भूगोलले त ठगियौं नै,’ स्थानीय युवा नवराज पुनमगरले भने, ‘स्थानीय सरकारहरू पनि आफ्ना भएनन्, न यता जाने जस्तो छ न उता ।’


अहिलेको वडा कार्यालयभन्दा बोगटान गाउँपालिकाको सिमचौरस्थित वडा कार्यालय नजिक हुने केदारमाडौंकी स्वयंसेविका भावना पुनमगरले बताइन् । यो गाउँमा ४५ घरधुरी मगरजातिका छन् ।

त्यस्तै केआईसिंह गाउँपालिकाको वडा नं. १ स्थित कुडेसैन, खरसैन, बोरागाउँवासीले पनि सास्ती खेपिरहेका छन् ।


उनीहरूले वडा कार्यालय पुग्न अढाई घण्टा पैदल जानुपर्छ । वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर बमले वडा केन्द्र अल्लेवन आउनुभन्दा बोगटान गाउँपालिकाको धिर्कामाडौंस्थित वडा कार्यालय नजिक हुने बताए । धिर्कामाडौं पुग्न उनीहरूलाई बढीमा डेढ घण्टा लाग्ने गर्छ ।


बाटोकै बास

सुखीढांगबाट सूर्योदय नहुँदै हिँडेका दलबहादुर डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको केन्द्रमा साँझ ५ बजे पुगे । अर्को दिन कार्यालय प्रमुख नहुँदा उनले नगरपालिका केन्द्र लालढुंगा बजारमै वास बस्नुपर्‍यो ।


दोस्रो दिन मात्र नगरपालिका कार्यालयबाट सिफारिस लिएर फर्कंदा बाटोमै बास बस्न वाध्य भए । एउटा सिफारिस लिन उनलाई ३ दिन लाग्यो । सय रुपैयाँ तिरेर पाइने सिफारिसका लागि उनले ३ हजार बढी खर्च गर्नुपर्‍यो ।


आधा दिनको बाटो हिँडेर नरबहादुर बिष्ट गाउँपालिका केन्द्र पुगे । अजयमेरु गाउँपालिकाको केन्द्र भद्रपुरबाट कार्यालयको काम सकेर घर फर्कन सकेनन् । साबिकका ५ वटा गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिका केन्द्रमा पुग्न धेरैले नरबहादुर जस्तै सास्ती भोग्नुपर्छ ।


सदरमुकाम डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको अजयमेरुको अर्को छेउको ६ नं वडा बैतडीको मेलौली नगरपालिकासँग जोडिएको छ ।


भागेश्वरको बलकाँडेदेखि गाउँपालिका केन्द्रमा पुग्न पनि झन्डै एक दिनको पैदल बाटो हिँड्नुपर्छ । बलकाँडे मात्र होइन, साबिकको रुपाल गाविसका अधिकांश गाउँबाट केन्द्रमा पुग्न निकै दुर्गम हुने गरेको छ । सीमा नदी महाकालीसँग र परशुराम नगरपालिकासँग जोडिएका अधिकांश गाउँ निकै दुर्गममा छन् ।


यी ३ वटा स्थानीय तहको मात्र होइन, अधिकांश स्थानीय तह विभाजन गर्दा नै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रूपमा सीमा छुट्टयाइएका कारण स्थानीय तहका केन्द्र पुग्न धेरैले सास्ती भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।


‘केन्द्रको सिंहदरबारभन्दा गाउँका सिंहदरबार निकै टाढा भएका छन्,’ दिनभरिको पैदल हिँडाइपछि नगरपालिका केन्द्र पुगेका दलबहादुरले भने, ‘दुई घण्टा पैदल हिँडेर महेन्द्रनगरबाट बस चढेर अत्तरिया हुँदै नगरपालिका केन्द्रमा चाँडो पुग्न सकिन्छ ।’


सीमा छुट्टयाउँदा मात्र अव्यावहारिक निर्णय भएन, स्थानीय तहका केन्द्र राख्दा पनि राजनीतिक खिचातानी र बहुमत अल्पमतका कारण अधिकांश स्थानीय तहका केन्द्र विवादरहित हुन सकेका छैनन् । भागेश्वर गाउँपालिकामा विवाद भएपछि साबिकका तीनवटै गाविसको पायक पर्ने भन्दै महाभारतको मध्यजंगलमा केन्द्र राख्ने निर्णय गरिएको छ ।


नवदुर्गा गाउँपालिकामा केन्द्र विवादका कारण केही दिन तालाबन्दी नै भयो । आलीताल गाउँपालिका केन्द्र पुग्न साबिकको गांगखेत गाविसका अधिकांश भूभागबाट एक दिनको पैदल बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।


डडेलधुरा मात्र होइन बैतडीका अधिकांश स्थानीय तहका केन्द्र भूगोल र समान दूरीको आधारभन्दा राजनीतिक पहुँच र जनप्रतिनिधिको लहडमा तोकिएका छन् । सदरमुकामको दशरथ चन्द नगरपालिका र पाटन नगरपालिकाबाहेक प्राय: सबै स्थानीयतहका केन्द्र अव्यावहारिक निर्णयका आधारमा तोकिएका छन् । भारतको सिमाना देखी डडेलधुराको सिमानासम्म भूगोल फैलिएका तल्लो स्वराड क्षेत्रका प्राय: सबै स्थानीय तहका केन्द्र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निकै टाढा छन् ।


‘स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गर्दा हचुवाका भरमा निर्णय भएका कारण जनताले दुख पाइरहेका छन्,’ प्राध्यापक युवराज जोशी भन्छन्, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउन स्थानीय तहको वैज्ञानिक रूपमा पुन:संरचना गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।’ तोकिएका केन्द्र पनि प्राविधिक टोलीको सहमतिभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयका आधारमा भएका कारण विवादित बनेको उनले बताए । ‘केन्द्र तोक्ने विषय नितान्त प्राविधिक भएका कारण सरकारले प्राविधिक टोलीलाई पूर्ण अधिकार दिएर पुन:संरचना गर्नुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन,’ उनले भने ।


‘वडा कार्यालय खोज्दै हिँड्नुपर्छ’

कैलालीको पहाडी भूगोलमा पर्ने चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकामा अझै सम्बन्धित वडामै वडा कार्यालयहरू स्थापना भएका छैनन् । वडा कार्यालय स्थापना भएका कार्यालयमा वडा सचिव छैनन् ।


एकजना वडा सचिवको जिम्मा ४ वडा दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयले वडा सचिवलाई खोज्दै हिँड्नुपरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।


मोहन्याल गाउँपालिकाको २ र ४ नम्बर वडा कार्यालय पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सुख्खड बजारमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख गणेशदत्त ओझाले कार्यालय भवनको अभाव र अन्य कारणले सबै वडा कार्यालय सम्बन्धित वडामा हालसम्म स्थापना नभएको बताए । उनले तत्कालै वडा कार्यालयहरूलाई सम्बन्धित वडामा सर्न निर्देशन दिएको जनाए ।


मोहन्याल गाउँपालिकाका ७ वडा कार्यालयमा वडा सचिव पद रिक्त छ । दुई जना वडा सचिवले ७ वडाको काम गर्नुपरेको कार्यकारी प्रमुख ओझाले बताए । उनका अनुसार वडा नम्बर २ र ४ को काम सुख्खडमा बसेर एक जना वडा सचिवले हेर्ने गरेका छन् । अन्य वडाको काम अर्काे वडाले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सातामा पालो मिलाएर हेर्दै आएको ओझाले जानकारी दिए ।


स्थानीय वीरबहादुर बुढामगरले वडा कार्यालय र सचिवहरू खोज्दै हिँड्नुपरेको सुनाए । ‘सामान्य सिफारिसका लागि वडा सचिव खोज्दै हिँड्नुपर्ने दु:ख संकटकालदेखि टरेको छैन,’ उनले भने, ‘मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि लागेको संकटकालमा साबिकका गाविसहरू हटेपछि जनप्रतिनिधिका संस्थाहरू गाउँमा अझै पुन:स्थापित भएका छैनन् भन्दा हुन्छ ।’


गाउँपालिका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले वडा कार्यालयहरूमा वडा सचिव नभएर गाउँटोलका विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित भइरहेको बताए । ‘दुई वर्ष बितिसक्दा पनि वडा कार्यालयहरू सम्बन्धित वडामा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्नु लाजमर्दाे भइसक्यो,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या कर्मचारीको

पदपूर्ति नहुनु हो ।’ उनले आफ्नो गाउँपलिकामा कर्मचारीहरू दुर्गम भएर नआउने गरेको बताए ।


‘पदपूर्ति भएका कर्मचारीहरूसमेत आफ्नो सुविधा भएका स्थानबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘हाजिर भएका २ जना वडाका सचिव पनि आफ्नो सुविधा प्राप्त स्थानबाट वडा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।’


उनले कर्मचारीलाई चलाउन नसक्दा जनताका काम गर्न नसकिएको बताए । करिब एक वर्ष जति मोहन्याल गाउँपालिकाको कार्यालय धनगढीबाट सञ्चालन भएको थियो । अहिले खिमडीमा गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।


गाउँपालिकाको कार्यालय कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा पनि लामो समयसम्म विवाद भएको कारण कामकाज गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रावल बताउँछन् ।


कैलालीको अर्काे दुर्गमको गाउँपालिकामा पर्ने चुरेको समस्या पनि उस्तै छ । वडा कार्यालयहरूमा वडा सचिवको पदपूर्ति भएको छैन । सबैलाई पायक पर्ने गरी वडा तथा गाउँपालिकाहरू स्थापना नहँुदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।


चुरे गाउँपालिका सहजपुरमा स्थापना भएको छ । ‘भीमदत्त राजमार्गसँग जोडिएको सहजपुर कर्मचारी र नेताका लागि सजिलो छ,’ स्थानीय शेरबहादुर घर्तीले भने, ‘सबै वडाका लागि पायक परेको छैन ।’ उनले त्यस्तै कुनै वडा कार्यालय पनि सबै गाउँको पायक पर्ने ठाउँमा नतोकिएको बताए ।


(डडेलधुराबाट डीआर पन्त, धनगढीबाट मोहन बुढाऐर र डोटीबाट मोहन शाही)

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?