महिनाको २ दिन अनिवार्य श्रमदान

एउटा योजना निर्माण गरेको १० वर्षसम्म सोही ठाउँमा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को योजनाका लागि रकम नदिने निर्णयसमेत गरेको छ । बजेट प्राप्त योजनाको गुणस्तर बढाउन तथा झारा टारेर रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति घटाउन १० वर्ष अवधिसम्म सोही ठाउँमा त्यस्तै अर्को योजना नदिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

‘देशका लागि दुई दिन’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम मंसिर दोस्रो सातादेखि सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले महिनाको २ दिन अनिवार्य श्रमदान गर्नुपर्ने नियम बनाएको हो । ‘आफ्नै समुदायमा आवश्यक स–साना योजना निर्माण गर्नका लागिसमेत सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यो नीति लिएका हौं,’ अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘नियम लागू गरेपछि ५० हजारसम्म खर्च हुने योजना एकै दिनको श्रमदानबाट तयार हुन थालेका छन् ।’

दुई हजार परिवारको बसोबास रहेको गाउँपालिकामा ८ हजार जनसंख्या छ । ६ वटै वडामा बसोबास भएका सबै परिवारलाई उक्त नियम लागू हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । पुरुष नहुने घरबाट महिला जुट्ने गरेका छन् । अशक्त, वृद्धवृद्धा मात्र भएका घरपरिवारको हकमा भने छुट दिइएको अध्यक्ष रोकायाले बताए ।

सबै परिवारले श्रमदान गरे नगरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयले अभिलेख राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ‘वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले अनुगमन गर्नेछन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘प्रचारका लागि मात्र नभई स्थानीयलाई समुदायको कामप्रति उत्तरदायी बनाउन यो नियम लागू गरेका हौं ।’ यसअघि गाउँपालिकाले मदिरा सेवन गर्नेले अनिवार्य परिचपत्र लिनैपर्ने नियम लागू गरेको थियो ।

‘मदिरा सेवन परिचयपत्र योजनाले हामीलाई हौस्यायो,’ उनले भने । गाउँमा आवश्यक सानातिना सामुदायिक विकास योजनामा मात्र श्रमदान नभई स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट दिएका योजनामा समेत महिनाको २ दिन अनिवार्य श्रमदान गर्नुपर्ने नियम लगाइएको छ । ‘बजेट आएका योजनामा समेत स्थानीय कामदारहरूले ३० दिन काम गरे २८ दिनको मात्रै ज्याला पाउने नियम बसालेका छौं,’ वडा ४ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र रोकायाले भने ।

श्रमदान अभियानलाई स्थानीयवासीले समर्थन गरेका छन् । उनीहरू अब गाउँको विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएको बताउन थालेका छन् । ‘यो अभियानले विकासप्रति समुदायको अपनत्व बढाएको छ,’ स्थानीय देवेन्द्र रोकायाले भने, ‘सानोतिनो योजनाका लागि सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था हाम्रो गाउँपालिकाबाट सुरु भएको छ ।’

दस वर्षसम्म एउटै ठाउँमा योजना नदोहोर्‍याउने निर्णयले योजनाको गुणस्तर वृद्धि हुने गाउँपालिकाको विश्वास छ । ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट बिग्रे भत्केको अवस्था बाहेक १० वर्षसम्म योजना नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेका छौं,’ गाउँ कार्यपालिका सदस्य कलकबहादुर सिंहले भने, ‘यो निर्णयले योजना आवश्यकता भएकाले आएको र गुणस्तरमा आलटाल गर्नु हुन्न भन्नेमा सचेत गराउन सक्छ ।’

यस्तै बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित वडा कार्यपालिकाको बैठकले वडाभित्रका जनप्रतिनिधिले महिनाको ५ दिन अनिवार्य जनश्रमदान गर्नेपर्ने निर्णय गरी अभियान सुरु गरेको छ । वडा कार्यपालिकाले ‘जनतासँगै जनप्रतिनिधि’ नाम दिएर महिनाको ५ दिन वडाभित्रका योजनाहरूको कार्यान्वयनका क्रममा श्रमदान गर्न सुरु गरेको वडाध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले बताए ।