भारतालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन

धनगढी उपमहानगरपालिकाको पूर्वी सीमासँग जोडिएको साबिकको फूलबारी, गदरिया र उर्माको बीचको उक्त वन क्षेत्रलाई समुदाय स्तरमा लगेर संरक्षण गर्ने उद्देश्यले साझेदारी कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

उक्त राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा फँडानी र काठ चोरी तस्करी बढी हुने गरेको थियो । क्षेत्रीय वन निर्देशक नवराज काफ्लेले साझेदारी वन व्यवस्थापनको १० वर्षे कार्ययोजना तयार गरिएको बताए । गत मंसिर १५ गते भारतालको वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारका वन राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले साझेदारी वन व्यवस्थापन तदर्थ समितिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

काफ्लेले उक्त वनमा पुराना बुढा सालका रूख रहेको र काटछाँट गरी नयाँ सालको जंगल हुर्काउने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधिलाई साझेदारी कार्यक्रमका माध्यमबाट लागू गरिने जानकारी दिए । ‘यसबाट सरकार र स्थानीय उपभोक्ताले वार्षिक करोडौंको आम्दानी गर्नेछन्,’ क्षेत्रीय वन निर्देशक काफ्लेले भने, ‘अर्काेतिर पुरानो जीर्ण अवस्थाको वनमा पुनरुत्पादन भई नयाँ वन क्षेत्रको विकास हुनेछ ।’ तदर्थ समितिका अध्यक्ष यादव भण्डारीले लामो समयदेखि भारताल वन क्षेत्रलाई साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत ल्याउने प्रयास भइरहेको र अहिले सफल भएको बताए ।

उनले ३१ वटा सामुदायिक वनले घेरिएको भारताल वन क्षेत्रलाई साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत लैजाने पहल २०७० सालबाटै सुरु भएको जानकारी दिए । समुदाय र विभिन्न तहमा भएका छलफल, कार्यशाला गोष्ठी, वनको अध्ययन र सर्भेबाट ०७२/०७३ मा भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार गरिएको थियो । विभिन्न राजनीतिक अस्थिरता र निर्वाचनका कारण त्यतिबेला कार्ययोजना तयार भएर पनि स्वीकृत हुन नसकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

‘चारैतिर सामुदायिक वन भएकाले भारताल राष्ट्रिय वन संकटमा थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीयको चाप सामुदायिक वन नजिकको बेवारिसे जस्तो सरकारी वनमा परिरहेको थियो ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समयमा कैलालीमा बचेको राष्ट्रिय चाक्ला वन भारतालमा दिनदहाडै काठ चोरी तस्करी पनि भइरहेको थियो । ‘त्यसैले पनि भारताल वन स्थानीय उपभोक्ताहरूकै संरक्षणको पोल्टामा राख्नुबाहेक सरकारसँग कुनै उत्तम विकल्प थिएन,’ उनले भने ।

साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सालको ८० वर्षे बालीचक्रका आधारमा १० वर्षे पुनरुत्पादन कार्ययोजना सुरु भएको छ । स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम साझेदारी वन कायम गरिएको वन क्षेत्रलाई एक खण्ड मानी त्यसभित्र पुनरुत्पादन कटानका लागि कम्पार्टमेन्ट र सब कम्पार्टमेन्टहरू बराबर क्षेत्रफल हुने गरी चारपाटे आकारमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।

पहिलो चरणमा भारताल साझेदारी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको १० वर्षे कार्ययोजना तयार भएको छ । जसअन्तर्गत सालको बालीचक्र ८० वर्षको हुने भएकाले ८ प्लटिङमा वन क्षेत्र विभाजन गरिएको हुन्छ । प्रत्येक एक प्लटिङलाई १० भागमा पुन: विभाजन गरी पुनरुत्पादन कटान गरिने भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले यसबाट भएको आम्दानीलाई स्थानीय उपभोक्ताहरूको आर्थिक दिगो जीविकोपार्जन र स्थानीय विकासका कार्यक्रममा लगाइने बताए । ‘पुनरुत्पादन व्यवस्थापन गर्दा प्रत्येक वर्ष सरदर २० हेक्टर वन क्षेत्रमा माउ रुख छोडेर रुख कटान गरिने कार्ययोजना रहेको हुन्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘यसबाट प्राप्त आम्दानी उपभोक्ता, स्थानीय र केन्द्र सरकारमा बराबरी भाग लाग्ने गर्छ ।

संरक्षणमा बराबरी लगानी हुन्छ ।’ उनले रुख कटान भएको पुनरुत्पादन क्षेत्रमा सालको बिरुवालाई चरिचरन र आगजनीबाट बचाउन तारबार, गोडमेल, अग्निरेखा लगायतका काम हुने बताए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालको ठाडो काँचो रुखलाई हटाएर पुनरुत्पादनबाट नयाँ वन बनाउने कार्य त्यत्तिकै चुनौती र जोखिमपूर्ण भएको एकथरी संरक्षणप्रेमीको भनाइ छ ।

‘अहिले भएका रुखहरू हटाएर पुनरुत्पादनबाट नयाँ जंगल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चानचुने होइन,’ संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत प्रेमराज ओझाले भने, ‘हाम्रो ३ पुस्ताले साझेदारी कार्यक्रममा सक्रिय भूमिका दिनुपर्छ । यो सरकार र पुस्ताले सुरु गरेको काम अर्काे सरकार र पुस्ताले सम्हाल्छ भन्ने कुरो आउँदैन ।’

उनले अहिले पुनरुत्पादन गर्ने भनेर रुख काटिएको ठाउँको संरक्षण अर्काे पुस्ताबाट भएन भने बचेको जंगल पनि सखाप हुने बताए । कैलालीको बचेको सालका चक्ला वनबाट तत्काल लाभ उठाउने कर्मचारी, नेता र उपभोक्ताको चतुर रणनीतिअन्तर्गतको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा रूख काट्ने काम सुरु भएको ओझाको दाबी छ ।

सरकारले २०६० मा ल्याएको वनको ‘साझेदारी व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ को आधारमा साझेदारी कार्यक्रमको माध्यमले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति ल्याएको हो ।

कैलालीमा यसअघि अढाई हजार हेक्टर सालको बाह्रवन वनमा साझेदारी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।