कर्णालीमा नदीजन्य पदार्थको दोहन

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खननसहित बेचबिखन गर्न पाउने ठेक्का दिएपछि यस्तो मनोमानी बढेको हो । गाउँपालिका र ठेक्का कम्पनीबीचको सम्झौतामा एउटा एक्साभेटर, २ वटा जेसीबीलाई मात्र नदी प्रवेशको अनुमति दिइएको छ । तर, दैनिक ३० वटा जेसीबी प्रयोग भइरहेको स्थानीयले बताए ।

वर्षमा १ लाख ३४ हजार घनमिटर ढुंगा–बालुवा निकाल्न पाउने ठेक्का सम्झौता भए पनि चरम दोहन भइरहेको छ । मनपरी ढंगले ढुवानीका साधन प्रवेश गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरे जफत गर्न सकिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रिकाप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘अनुगमनमा हाम्रो कमजोरी भएको छ । चौबीसै घण्टा पहरा दिन सकिन्न ।’

उनले जथाभावी उत्खनन गरेको जानकारी आएको र ठेक्का लिएको कम्पनीलाई यस बारेमा पटकपटक फोन सम्पर्क गरेको जानकारी दिए । ‘ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाएका छौं । उसले बदमासी गरे के गर्न सकिन्छ,’ प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले भने ।

ठेकेदार कम्पनीले जथाभावी ढुंगा बालुवा उत्खनन गर्न थालेपछि गाउँपालिकाका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा वडा–३ का वडाध्यक्ष प्रदीपकुमार शाहले गाउँपालिका अध्यक्षलाई जानकारी गराएका थिए । उनले भने, ‘मैले पनि प्रत्यक्ष हेरे ।’

कर्णाली नदीको लम्कीचुहा नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकाको सीमानासम्म १० ठाउँबाट ढुंगा बालुवा उत्खननका लागि १ करोड ७० हजार रुपैयाँमा उत्खननको सम्झौता गरिएको छ । ठेक्का लिएको रेखा निर्माण सेवा कम्पनीले ढुंगा–बालुवाप्रति घनमिटर ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरी ठेक्का लिएको हो ।

गाउँपालिकाको आम्दानीका लागि ठेक्का दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले बताए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । करिब एक मिटर मात्र खन्न पाइने व्यवस्था छ ।’ जथाभावी नदीका ढुंगा बालुवा निकाल्दा वनै नासिन थालेको छतिवन सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूले बताए ।

अध्यक्ष डण्डी जैसीका अनुसार जेसीबीले नदी किनारमा गहिरो गरी खनिदिँदा किनारका रुखहरू ढल्छन् । जेसीबी एक्साभेटरको अनियन्त्रित वन क्षेत्र प्रवेशले कतिपय स–साना बोटबिरुवा जेसीबी हिँड्दा मासिने गरेका छन् । ‘यस्तै स्थिति रहे जंगल सखाप हुन्छ । नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीको झन् खतरा हुन्छ,’ उनले भने ।

जैसीका अनुसार ढुंगा बालुवा उत्खनन हुँदै आएको कर्णाली नदीको अधिकांश भाग छतिवन सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्छ । गाउँपालिकाले ठेक्का दिँदा सामुदायिक वनसित कुनै सरोकार राखेन । अध्यक्ष जैसीले भने, ‘सामुदायिक वन मासिने खतराका बारेमा पनि कुनै सोधपुछ भएन । बरु डोजर टिपरको ताँती लागेपछि गाउँपालिका अध्यक्षलाई बोलाएर देखाए । रोक्लान् कि भनेको रोकिएन ।’

सामुदायिक वनका सदस्य लोकेन्द्र शाहले व्यक्ति मोटाउने र जनता दुब्लाउने काम भइरहेको बताए । ‘स्थिति यस्तै रहे ढुंगा बालुवा पनि रहन्न, जंगल पनि रहन्न । भोलिको पिँढी कसरी बाँच्ने,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले ठेक्का दिनुभन्दा पहिला उत्खनन भएको थिएन । खाली संकलन मात्र हुन्थ्यो । नदीको ढुंगा–बालुवा संकलन गरी लग्ने गरिन्थ्यो । सामुदायिक वन क्षेत्रबाट संकलित ढुंगा बालुवाको

सामुदायिक वनले प्रति ट्याक्टर २ सय रुपैयाँ रकम संकलन गरिरहेको थियो ।

यसबाट छतिवन सामुदायिक वनले वार्षिक करिब २ लाख जति आम्दानी लिन्थ्यो । अहिले त्यो रकम पनि वनले उठाउन पाएको छैन । सामुदायिक वनका सदस्य शाहले भने, ‘हामीले रकम उठाउन खोजे गाउँपालिकाले ठेक्का दिएको दाबी गर्छन् । जथाभावी किन खनेको भनेपछि गाउँपालिकाले नै उत्खनन गर्ने सहमति दिएको भन्छन् ।’