डोजर प्रयोगमा वडाध्यक्षको हस्तक्षेप

बडीकेदार गाउँपालिका ३ स्थित सुनालेक–घांगल–ओखलढुंगा सडकमा गठन गरिएका २ उपभोक्ता समिति हटाई वडाध्यक्ष लीलाधर सापकोटाले आफैं ठेक्कामा डोजर चलाइरहेका छन् । आफैंले विनियोजन गरेको बजेटमा आफैं ठेक्का दिएर अवैध रूपमा काम अघि बढाउँदा पनि गाउँ कार्यपालिका मौन

बसेको छ ।

गाउँपालिकासँग सम्झौता नगरी काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज पाण्डेय बताउँछन् । ‘कसले, कहाँ, कसरी काम गरिरहेको छ आधिकारिक रूपमा गाउँपालिकालाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्षज्यू आफैंले डोजर प्रयोग गरी काम अघि बढाइरहेको भन्ने बाहिर सुन्नमा आएको छ ।’

यो सडकमा गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बाँकी ४० लाख वडाले थपेको छ । वडाले आफ्नो भागमा परेको ४५ लाखमध्ये ५ लाख प्रशासन खर्च छोडेर बाँकी सबै रकम अरू योजनामा नहालेर चालु आवमै खर्च गर्ने गरी सडकमा लगाएको थियो । ८० लाखमा निर्माण हुन लागेको सडकको सुनालेकदेखि वडा कार्यालय र वडा कार्यालयदेखि ओखलढुंगासम्म २ योजना बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सुनालेकदेखि वडा कार्यालयसम्मको १० किमि ट्रयाक यसअघि नै खोली सकिएको हो । ‘सुनालेकदेखि वडा कार्यालयसम्म सडक चौडाइ गर्ने, मर्मत गर्ने भनी गाउँपालिकाले ४० लाख विनियोजित गरेको हो,’ पाण्डेयले भने, ‘वडा कार्यालयदेखि ओखलढुंगासम्मको १७ किमि खण्डमा नयाँ कटान गरी ट्रयाक खोल्न वडालाई विनियोजित रकममध्ये ५ लाख मात्र प्रशासन खर्च छोडेर ४० लाख सडकमै विनियोजित गरेको हो ।’

डोजर मोह

मंसिर महिनाको फरकफरक मितिमा २ उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । घांगल–ओखलढुंगा सम्मको सडकमा गगन साउदको अध्यक्षतामा वडाध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधिका रूपमा वडासदस्य टेकबहादुर पुनको रोहवरमा उपभोक्ताहरूले समिति गठन गरे ।

उता वडाध्यक्षकै रोहवरमा सुनालेक– घांगलसम्मको सडकखण्डका लागि रामबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो ।

उपभोक्ता समितिका दुबै अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच डोजर मोहका कारण समझदारी हुन सकेन । अध्यक्ष गगन साउदले भट्ट थरका ठेकेदारको डोजर इन्धन हालेर घण्टाका हिसाबमा काम अघि बढाउन खोजे भने रामबहादुरले स्थानीय युवा केशव बमको डोजर घण्टाका हिसाबमा प्रयोग गर्न खोजे ।

वडाध्यक्ष सापकोटाले भने दिपक गौतमको डोजर ठेक्कामै लगाउने ढिपी कसे । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू र वडाध्यक्षले उपभोक्ता समिति गठन गर्नुअघि नै कसको डोजर प्रयोग गर्ने र कति रकममा कसरी काममा लगाउने भन्ने पूर्वयोजना बनाइसकेको एक उपभोक्ताको आरोप छ ।

वडाध्यक्ष सापकोटाले त उपभोक्ता समिति गठन गर्नुअघि नै गाउँमा डोजर ल्याइसकेका थिए । डोजर प्रयोग गर्ने विषयमै विवाद हुँदा एक महिनासम्म काम ठप्प भएको थियो । कैलालीबाट ल्याइएको गौतमको डोजर स्थानीयले गाउँ आउन नदिएर बीचबाटोमा पर्ने बिपीनगरमै रोकेका थिए ।

‘आफूले खोजेको डोजर प्रयोग गरे मात्र सिफारिस दिन्छु नत्र अर्को समिति गठन गर्छु भनेर वडाध्यक्षले जबर्जस्ती गरे’ सुनालेक–घांगल सडक उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रामबहादुरले भने, ‘जसले काम सस्तोमा गर्छ त्यसैको प्रयोग गरौं न त भन्दा पनि वडाध्यक्षले स्वीकारेनन् । हामीलाई लत्याएर अर्को समिति बनाई बिना सम्झौता रातारात डोजर प्रयोग गरे ।’ पुस ७ गतेबाट दुई वटै सडक योजनाको काशीराम सापकोटाको नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर वडाध्यक्षले तोकेकै डोजर प्रयोग भइरहेको छ ।

सर्भे नै भएन

यो सडकको निर्माणको सम्झौता कसैसंग नभएको बडीकेदार गाउँपालिकाका इन्जिनियर जयराज जोशी बताउँछन् ।

आधिकारिक रूपमा उपभोक्ता समिति गठन भएको पनि गाउँपालिकाको रेकर्डमा छैन । तेस्रो पटक वडाध्यक्ष सापकोटाले काशीराम सापकोटाको नाममा गठन गरेको उपभोक्ता समितिबारे पनि गाउँपालिकालाई जानकारी छैन । सडकको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नभएकाले सर्भे तथा इस्टिमेट पनि हुन नसकेको इन्जिनियर जोशीले जानकारी दिए ।

वडा कार्यालय घांगलदेखि ओखलढुंगा खण्डमा घना जंगल छ । जंगलको बाटो भएर सडक लैजानुपर्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मुल्यांकन अनिवार्य रहेको प्राविधिकहरूको राय छ । तर वडाध्यक्ष सापकोटाले मनोमानी ढंगले डोजर लगाएर काम अघि बढाइसकेका छन् ।

‘कति रुख सालका र कति सल्लाका पर्छन । कति काट्ने कति जोगाउने भन्ने कुरा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ जोशीले भने, ‘त्यो नभई सर्भे गर्दा हामी फस्छौं । तर विवादका बीच पनि काम बढाइरहेकाले अब के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’

के छ नियममा

बडीकेदार गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा लाभग्राहीहरूको बहुमतबाट ७ दिनअघि जारी गरिएको सूचनाका आधारमा भेला भई उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गठन गर्दा गाउँपालिकास्तरको आयोजना भए कार्यपालिकाले तोकेको प्रतिनिधी तथा वडास्तरको योजना भए वडाअध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधीको रोहबरमा गठन गर्नुपर्छ ।

त्यस्तो समितिले काम गर्नुपूर्व वडा तथा गाउँपालिकाको सिफारिस लिई अनिवार्य सम्झौता कार्यालयसँग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्यबिधीको दफा ६ को उपदफा ख मा कार्यालयबाट स्पष्ट निर्देशन भएमात्र काम सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले कात्तिक १२ गते नै वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी मंसिर १५ भित्र उपभोक्ता समिति गठन गरी इष्टिमेट बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । जबकी सो सडकमा अहिलेसम्म कुनै पनि उपभोक्ता समितिले सम्झौता तथा निर्देशन प्राप्त नगरेको स्थानिय भैरव साउदले बताए ।

सोही कार्यविधिको परिच्छेद ३ को दफा ७ (क) मा उपभोक्ता समिति गठन पश्चात् आयोजनाको ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान नेपाली भाषामा तयार गरी समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सो सडकमा वन क्षेत्र पर्ने भएकाले आफूहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभई लागत अनुमान र सर्भे नगरेको इन्जिनियर जोशीले जानकारी दिए ।