१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

अलमलमै महिला जनप्रतिनिधि

मोहन शाही

डोटी — जोरायल गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहरा चुनावअघिसम्म सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्थिन् । लेखपढ गर्न सक्ने भए पनि कानुनी कुराको धेरै जानकारी थिएन ।

अलमलमै महिला जनप्रतिनिधि

जनप्रतिनिधिका रूपमा आएपछि उनले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन गर्न थुप्रै झमेला झेलिन् । ‘कानुनी जटिलता थुप्रै आए, के गर्ने कसो गर्ने भन्नेमै रुमल्लिए,’ उनले भनिन, ‘विकास निर्माणको अनुगमनदेखि विधायन समिति, न्यायिक समितिको जिम्मेवारी बढी छ । कसरी कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने भनेर तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिको अवसर नहुँदा चुनौती थपिंदै गएको छ ।’


उनले स्वअध्ययन र विगतको अनुभवका आधारमा मात्र काम गरिरहेको बताइन् । दिपायल सिलगढी नगर कार्यपालिका सदस्य हीरा मलासी निर्वाचन जितेर आएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि आफ्नै काम कर्तव्यबारे अन्योलमा छिन् ।


महिला जनप्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा प्रशिक्षणको व्यवस्था नभएको उनको गुनासो छ ।


हीराको झैं दुखेसो दिपायल सिलगढी नगर कार्यपालिका सदस्य दीपा श्रेष्ठको पनि छ । उनीे वडा तहमा समेत महिला जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति देखाउन नसकेको बताउँछिन् । पुरुष जनप्रतिनिधिझैं खुलेर काम गर्न नसकेको, घरपरिवारबाट साथ सहयोग नमिल्नेजस्ता समस्या झेल्नुपरेको श्रेष्ठको पीडा छ ।


यस्तो दुखेसो महिला जनप्रतिनिधिहरूको साझा हो । महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै सुधार आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले बैठकहरूमा महिलाहरूको मतलाई निर्णायक रूपमा नलिने, माग र योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्नेजस्ता आरोप पनि पुरुष

जनप्रतिनिधिहरूमाथि लगाएका छन् ।


शिखर नगरपालिका उपप्रमुख धौली देवी रावल पुरुषभन्दा महिला जनप्रतिनिधिहरूमा ज्ञान, सीप र योग्यतामा कमी भए पनि अवसर र क्षमता अभिवृद्धिले भूमिकामा ल्याउन सक्ने सुझाव दिन्छिन । तरु अवसर र क्षमता अभिवृद्धि दिन भने पुरुष जनप्रतिनिधिहरू खासै उदार हुन नसकेको उनको आरोप छ । उनले आफू न्यायिक समितिको संयोजक भए पनि त्यसका प्रक्रियाबारे अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताइन् ।


डोटीमा ७ जना महिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष चुनिएका छन् । एक जना महिला नगर उपप्रमुख छिन् । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले मात्र महिला नगरप्रमुखका रूपमा मञ्जु मलासीलाई पाएको छ ।


उनले पनि एक औपचारिक कार्यक्रममा पुरुष जनप्रतिनिधिहरूप्रति कटाक्ष गरेकी छन् । ‘अहिले महिला जनप्रतिनिधिहरूनै हिंसामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ नगर प्रमुख मलासीले भनिन्, ‘चेतनाको कमीका कारण महिला जनप्रतिनिधिको परिवारबाट उनीहरूमाथि अनेक हिंसा हुने गरेको छ ।’ उनले परिवारका अन्य महिलाहरूबाट नै महिला जनप्रतिनिधिहरूमाथि दबाब

आइरहेको बताइन् ।


वडामा झन् सकस

स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका भन्दा वडा तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो बढी छ । वडा समितिको बैठकमा उपस्थित हुने र हस्ताक्षरबाहेक बढी भूमिका उनीहरूको हुँदैन ।


दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. १ की वडासदस्य जमुना खडकाले वडाअध्यक्षले पहिल्यै योजना, प्रस्ताव र निर्णयहरू तयार भइसकेपछि बैठकमा हस्ताक्षरका लागि बोलाउने गरेको आरोप लगाइन् ।


वडा नं. ९ की वडा सदस्य गोरी नेपालीले बैठकमा महिलाले बोलेको कुराको कुनै अर्थ नै नलाग्ने गरेको बताइन् ।


योजना छनोटमा बेवास्ता

जिल्लामा रहेका ९ वटै स्थानीय तहहरूले महिला लक्षित कुनै पनि प्रभावकारी योजनाहरू ल्याएका छैनन् ।


विगतमा झैं स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा पनि लक्षित वर्गलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिहरूले राख्दै आएका छन् । तर, पुरुष जनप्रतिनिधिबाट त्यस्को सुनुवाइ नभएको उनीहरूको दुखेसो छ । अन्य योजनाहरूमा पनि महिलाहरूको माग र विचारको कदर हुँदैन ।


शिखर नगरपालिकाकी उपप्रमुख धौली रावलले महिलाहरूमा अझै ज्ञान, सीप र कार्य प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाले क्षमता विकासको तालिम आवश्यक रहेको कुरा वडास्तरबाट महिलाहरूले उठाउँदै आए पनि पुरुष जनप्रतिनिधिले साथ नदिएको बताइन् ।


‘महिला के सडकमा हिंड्दैनन्, स्कुल के महिला पढ्दैनन् भन्नेजस्ता तर्क गरेर योजना काटिने गरेका छन्,’ जोरायल गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहराले भनिन्, ‘आय आर्जन हुने सीपमूलक तालिम, महिलाहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने योजनाहरूमा बजेट छुट्याउन पुरुषहरू संकुचित विचार राख्ने गर्छन् ।’

प्रकाशित : पुस २२, २०७५ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?