संघ–प्रदेश अलमलले सडक निर्माण अलपत्र

निर्माणाधीन ती सडक प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र छन् । डडेलधुरा र बैतडी जिल्लामा मात्र यस्ता तीन दर्जनभन्दा बढी सडकको काम रोकिएको छ ।

जिल्लाभित्र र दुई जिल्लाका सिमाना जोड्ने यस्ता सडकमा निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्दा ट्रयाक खुलेका सडक पनि भत्किएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी आफू मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माण कार्य सुरु गर्न खोजे पनि सडक विभागले अझैसम्म त्यस्ता सडक हस्तान्तरण गरेको छैन ।

सडक निर्माणसम्बन्धी प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारका बीच कानुनी समन्वय हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका दर्जनौं सडकमा सरकारले गरेको लगानी खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ । स्थानीय तहले ठूला लगानीका सडकमा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन भने संघ र प्रदेशका बीच यी सडक कसले निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अझै निक्र्योल हुन नसक्दा सडक निर्माण अलपत्र परेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने डडेलधुराको बागबजार–बगरकोट–भागेश्वर सडक ७ किलोमिटर कालोपत्रे भएपछि निर्माण कार्य बन्द गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि साविकको बगरकोट गाविससम्म १४ किलोमिटर कालोपत्रे हुनुपर्ने हो ।

बगरकोटदेखि साविकको भागेश्वर गाविसको बोकटासम्म स्तर सुधार (ग्राभेल) हुनुपर्ने उक्त सडकमा दुई वर्षयता कुनै बजेट नआएको कुलपाते सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । डडेलधुरा सदरमुकामदेखि बैतडीको दुर्गम मानिने तल्लो स्वराड जोड्ने उक्त सडकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कसैले पनि बजेट छुट्टयाएका छैनन् ।

०४२ मा निर्माण सुरु भएको उग्रतारादेखि बैतडीको मेलौलीसम्मको ९६ किलोमिटर लामो सडकको बैतडी–डडेलधुरा सीमाको सुरनाया नदीसम्म ट्रयाक खुलेपछि निर्माण कार्य बन्द भएको छ । डडेलधुराका साबिकका ५ वटा गाविस हँुंदै बैतडीको मेलौली जोड्ने सडकमा दुई वर्षयता बजेट परेको छैन । संघीय सरकारको बजेटवाट निर्माणाधीन सडकमा बजेट नआएपछि खुलेको ट्रयाक पनि वर्षातका कारण ठाउँठाउँमा पहिरो गएर काम नलाग्ने भएको छ ।

यस्तै डडेलधुराको पोखरादेखि बेलापुर हुँदै पश्चिम सेती निर्माणस्थल ढुंगाड जोड्ने सडक पनि दुई वर्षयता अलपत्र छ । डडेलधुरादेखि बेलापुरसम्म यातायातसमेत सञ्चालन हुन्थ्यो । उक्त सडक बजेट अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ । साविकका कोटेली, मणिलेक, बेलापुर र नवदुर्गा गाविस हुंँदै डोटी, बैतडी र बझाङको सीमासम्म यातायात सञ्चालन भइरहेको थियो । सडकको सामान्य मर्मतसमेत हुन नसकेको स्थानीयले बताए ।

जिल्लाको अर्को महत्त्वपूर्ण रुपाल–जोगबुढा सडकमा पनि बजेट अभावमा कुनै काम हुन सकेको छैन । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रसँगै आधा जनसंख्या भएको भित्री मधेस जोड्ने उक्त सडकमा परशुराम नगरपालिकाले केही बजेट छुट्टयाए पनि निर्माण कार्य कछुवा गतिमा चलिरहेको छ ।

डडेलधुरा जिल्लाका यी तीनवटा रणनीतिक सडक मात्र होइन, बैतडीको पाटन–पञ्चेश्वर सडक, सदरमुकामदेखि तल्लो स्वराड जोड्ने सडक, पाटनदेखि पुर्चौडी हाट जोड्ने सडक पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । डडेलधुरा र बैतडीको सीमामा पर्ने अनारखोलीदेखि बैतडीका साविकका ४ गाविस जोड्ने सडकको निर्माण कार्य पनि अलपत्र छ । ०४२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले शिलान्यास गरेको उक्त सडक कुलपाते डिभिजन सडक कार्यालयले दुई वर्षअघि निर्माण सुरु गरे पनि हाल बजेट अभावमा निर्माण कार्य रोकिएको जनाएको छ ।

संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण सुरु भएका डडेलधुरा र बैतडीभित्रका डेढ दर्जन रणनीतिक सडकमा दुई वर्षयता कुनै बजेट नआएको हो । प्राय: सबै स्थानीय सरकारको ७० प्रतिशतसम्म विकास बजेट सडकमा खर्च गरिएको छ । तर, रणनीतिक महत्त्वका यी सडकमा कुनै पनि स्थानीय तहले बजेट छुट्टयाएका छैनन् । सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका ग्रामीण सडकमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् ।

‘स्थानीय तहलाई जोड्ने रणनीतिक सडकको स्तर सुधार हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बनेका नयांँ सडक पनि काम नलाग्ने बनेका छन्,’ डडेलधुरा समैजीका बहादुर साउद भन्छन्, ‘मूल सडकमै यातायात सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति छैन । ती सडकको स्तर सुधार नगर्दै ठूलो लगानी भइरहेका ग्रामीण सडक अनियमितता गर्ने भाँंडो भएका छन् ।’ विगतमा संघीय सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका तिनै सडकका विभिन्न खण्डमा स्थानीय तहले लगानी गरी सुधार गर्न सकेको भए अहिलेसम्म जिल्लाका सबै क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन हुन सक्ने उनले बताए ।

नीतिगत रूपमा कुन सडकलाई कसले निर्माण गर्ने भन्नेमा निक्र्योल नहुँदा रणनीतिक सडकहरू अलपत्र पर्न थालेको सडक विभागका कर्मचारीले बताएका छन् । डडेलधुरा जिल्ला हेरिरहेको कुलपाते डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर महानन्द जोशी भन्छन्, ‘अहिले कुनै पनि सडकमा संघीय सरकारको लगानी छैन । विगतमा निर्माण सुरु गरिएका जिल्लाका रणनीतिक सडकको निर्माण कार्यसमेत रोकिएको छ ।’ जिल्लामा निर्माणाधीन पक्की पुलबाहेक अन्य कुनै पनि सडकमा बजेट नआएको जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘कुन सडक कुन सरकारले हेर्ने ? र कसले निर्माण गर्ने यकिनसम्म हुन सकेको छैन,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र खत्री पनि सडक निर्माणका सम्बन्धमा रणनीतिक र समानीकरणअन्तर्गतका दर्जनौं सडकमा काम सुरु हुन नसकेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले बजेट छुट्टयाएका समानीकरणतर्फका सडक भने निर्माण प्रक्रियामा गएको उनले बताए ।

कर्मचारी अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण आर्थिक वर्षका ६ महिना सकिंदा पनि काम सुरु हुन नसके पनि केही समयभित्रै समानीकरणतर्फका सडक निर्माण कार्य सुरु हुने खत्रीले जानकारी दिए । उनले जिल्लाका रणनीतिक सडकमध्ये केही सडकको अख्तियारी आए पनि सडक विभागले विगतमा भएका कामको फाइल अझै पनि हस्तान्तरण नगरेका कारण काम सुरु हुन नसकेको बताए ।

बैतडी र अछाममा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि ती कार्यालयले हेर्ने गरेका सडक पनि अलपत्र अवस्थामा पुगेको सडक विभागका कर्मचारीले बताएका छन् । डिभिजन कार्यालय खारेज भए तर दुवै डिभिजनले निर्माण गरिरहेका सडक कसले हेर्ने निर्णयसमेत हुन नसकेका कारण सडक अलपत्र परेका हुन् । धेरैजसो सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि एक वर्षयता ती सडकको सामान्य मर्मत–सम्भारसमेत हुन सकेको छैन ।