बसाइँसराइले रित्तियो बस्ती

डडेलधुरादेखि डोटी जाने केआईसिंह राजमार्गको छेउबाट देखिने धान उत्पादन हुने (धनाड) क्षेत्र पनि दशकयता बाँझै छ । सेती नदी किनाराका गाउँ मात्र होइनन्, डोटी बझाङ र डडेलधुरासँग सिमाना जोडिएको ढुंगाड क्षेत्रका अधिकांश उब्जाउ फाँटहरू उजाड हुन थालेका छन् । कुनै समय डोटी र डडेलुधरा दुवै जिल्लालाई धानको भण्डार मानिन्थ्यो । अहिले यहाँका स्थानीयले तराईबाट खाद्यान्न ल्याएर छाक टार्छन् ।

डडेलधुरा सदरमुकामदेखि उत्तर पश्चिम भागेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रका सतमूला र गणसका नदी छेउका अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा जंगली झार उम्रेको छ । दशकअघि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मानिने डडेलधुरामा पछिल्लो समय कुल उत्पादनभन्दा दोब्बर बढी खाद्यान्न आयात हुन थालेको छ । ‘उदेक लाग्दो तथ्यांक छ,’ कृषि प्राविधिक धर्मसिंह ऐडीले भने, ‘बसाइँसराइको क्रम यसरी नै कायम रहेमा ५ वर्षपछि खेती किसानी गरिएको जमिन देख्नै मुस्किल पर्ने छाँट देखिन्छ ।’

तथ्यांकमा पनि बसाइँसराइको स्थिति कहालीलाग्दो छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार सुदूरका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गर्नेको संख्या २३.५ प्रतिशत रहेको छ । जनगणना भएको ७ वर्ष पछिको अवस्था हेर्ने हो भने यो तथ्यांक दोब्बर हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । तथ्यांक कार्यालय डडेलधुरा बझाङका प्रमुख चन्द्रबहादुर पाल पछिल्लो समय मध्यपहाड रित्तिने गरी बसाइँसराइ वृद्धि भएको बताउँछन् ।

लाइफटाइम बसाइँसराइ गर्नेको निकै ठूलो संख्या देखिनु मध्य पहाडी जिल्ला रित्तिन थालेको प्रमाण पनि हो । एक गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा हरेक वर्ष ८.९ प्रतिशत प्रतिहजार परिवारमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । तथ्यांक प्रमुख पाल यो अनुपात निकै बढी भएको बताउँछन् । ‘नीति निर्माताहरूले यस्ता गम्भीर विषयमा कुनै चासो नै राखेको देखिएको छैन,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मोहन भट्ट भन्छन्, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार कसैले पनि पहाडी क्षेत्रको जनजीवनलाई अपेक्षाकृत सहज बनाउनेतर्फ कुनै पहल नगर्दा यो समस्या देखिएको हो ।’

राज्यको लगानी मात्र होइन निजी क्षेत्रको लगानी पनि पहाडी क्षेत्रमा न्यून छ । जनजीवनमा अपेक्षाकृत सुधारको आशा राखेका सर्वसाधारण संघीयता लागू भइसकेपछि पनि कर्मकाण्डी विकास देखेर पहाडबाट बसाइँसराइ गर्नुमै भलो देखेका कारण यो अवस्था आएको डा. भट्टले बताए ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि बसाइँसराइ रोकिने र मध्य पहाडी क्षेत्रका उब्जाउ फाँटमा खेतीपाती सुरु हुने आशा धेरैले गरेका थिए । तर संघीयता लागू भयो, गाउँगाउँमा सरकार बने । केन्द्र, क्षेत्र हँुदै जिल्ला भएर गाउँ पुग्ने बजेट चुहावट रोकिएर सिंहदरबारबाट सिधै गाउँमा विकास बजेट पुग्न थाले पनि मध्य पहाडबाट बसाइँसराइ गर्ने क्रम रोकिएन ।

हरेक वडामा २० जना युवालाई उत्पादनमूलक रोजगारका लागि सक्षम बनाउने भागेश्वर गाउँपालिका प्रमुख कौशिला भट्टले गाउँ युवाविहीन भएकाले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताइन् । विभिन्न उत्पादनमूलक तालिमसहित अनुदान दिएर गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा कृषि रोजगार सिर्जना गर्ने उनको महत्त्वाकांक्षी योजना बन्न नपाउँदै तुहिएको हो ।

‘बजेट र अधिकार आयो, तर सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी हुन सकिरहेको छैन,’ १० वर्षदेखि खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका एक प्रतिनिधिले भने, ‘खाद्य सुरक्षाको स्थिति खस्किँदो छ, मानवीय विकासका क्षेत्रमा लगानी शून्यप्राय: जस्तै छ । बसाइँसराइ रोक्न अपनाउनुपर्ने सरकारी नीति लागू नभएकाले मध्य पहाडका गाउँहरूमा मानवविहीन हुने अवस्था आउन थालेको छ ।’ पहिलो प्राथमिकता तराईका जिल्लामा बसाइँ सर्ने र दोस्रो प्राथमिकता तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने संस्कृति नै बन्न थालेका कारण मध्य पहाडका गाउँ रित्तिन थालेका हुन् ।

‘स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले उत्पादनमुखी नीति अपनाउन नसक्दा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बसाइँसराइको क्रम घट्न सकेको छैन,’ १७ बर्षदेखि सुदूर पहाडी क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक विकास कार्यकर्ता प्रेम महर भन्छन्, ‘राम्रा र सुविधा सम्पन्न अस्पताल, शिक्षा हासिल गर्ने स्तरीय विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था, मानवीय विकास हुन सक्ने क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा मध्य पहाडका गाउँबाट बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र भएको हो ।’ प्रदेशका ७ वटा पहाडी जिल्लामा एउटै सुविधायुक्त अस्पतालसम्म छैन । उनले भने, ‘आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि तराइका जिल्लामा भर पर्नुपर्ने भएका कारण पनि बसाइँ सर्ने क्रम नरोकिएको हो ।’

‘५ वर्षअघिको तुलनामा आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसाइँसराइ भएको देखिएको छ,’ भागेश्वर गाउँपालिका प्रमुख भट्टले भनिन्, ‘स्थानीय तहका दीर्घकालीन विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन हुन निकै कठिन देखिएको छ । बसाइँसराइको चाप यति धेरै बढेको छ कि यही स्थिति रहेमा हेही वर्षमा मध्य पहाडका गाउँ पुरै रित्तिने सम्भावना देखिएको छ ।’

गाउँगाउँमा सडक पुग्न थालेका छन्, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता योजनामा ६० प्रतिशत बढी रकम खर्च भइरहेको छ । तर गाउँ भने दिनदिनै रित्तिन थालेका छन् । मध्य पहाडका सबै स्थानीय सरकारहरूले एकीकृत रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाएर नजाँदासम्म मध्य पहाडको बसाइँसराइ रोक्न सकिने स्थिति नभएको उनले बताइन् । ‘केही स्थानीय तहको एकल प्रयासले मात्र यहाँको बसाइँसराइ रोक्न असम्भव छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धेरै सम्भावनाको प्रचारप्रसार गरिएअनुसार काम हुन सकेको देखिँदैन ।’

‘बसाइँ सरेर तराईका कैलाली कञ्चनपुर जानेहरूको अवस्था पनि राम्रो छैन,’ नवदुर्गा गाउँपालिका प्रमुख कवीन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘रोजगारीमा सहज पुहुँच तराईभन्दा पहाडी क्षेत्रमा बढ्न थालेको छ ।’ तराईमा सामान्य मजदुरीका लागि पनि प्रतिस्पर्धा देखिन्छ भने पहाडी जिल्लामा मजदुर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । तर पनि बसाइँसराइको क्रम भने रोकिएको छैन ।

तराईमा बसाइँ सर्ने, मजदुरी गरेर पनि बालबालिकालाई उचित शिक्षा दिने, औषधोपचारमा सहज पहुँचकै कारण मात्र बसाइँसराइ बढेको देखिएको अध्यक्ष बिष्टले वताए । उनले भने, ‘विगत जस्तो पहाडी क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर नभए पनि तराई झर्ने संस्कृति जस्तै बनेकाले पहाड रित्तिन थालेका हुन् ।’