प्रदेश सरकार : अलमलमै ६ महिना

मंसिरमा अख्तियारी आएसँगै अहिले सर्भेलगायतका काम जारी
कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरू अझै सुरु हुन सकेका छैनन् ।

पहिलो चौमासिकको पुँजीगत खर्च शून्य दशमलव १८ रहेको सुदूरपश्चिममा दोस्रो चौमासिक अवधिमा पनि प्रगतिको अवस्था निराशाजनक हुने देखिएको हो ।

प्रदेश मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि योजनामा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत झन्डै २५ सय बढी योजना छन् । हालसम्म कुनै पनि योजना निर्माणको चरणमा नपुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘सर्भे, डिजाइनलगायत काम भइरहेका छन्’ मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले भने, ‘सर्भे स्टिमेट सकिएका योजनामा टेन्डरको तयारी गर्दैछौं ।’ यस प्रदेशमा चालु आवका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेट छ । त्यो मध्ये पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट ९ अर्ब ४० करोड बढी हो ।

योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय ४, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ३, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय ३ र जलस्रोत तथा सिंँचाइ डिभिजन कार्यालय १० वटा स्थापना भएका छन् । यी कार्यालयहरू कात्तिकमा स्थापना भएका हुन् ।

‘कात्तिकमा कार्यालय स्थापना भयो, मंसिरतिर अख्तियारी आयो, अहिले सर्भेलगायत काम चलिरहेका छन्’, पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगरका प्रमुख जंगबहादुर थापाले भने, ‘माघभरि टेन्डरलगायत सबै प्रक्रिया पूरा हुने देखिन्छ ।

६ महिनासम्म विकास निर्माणका कामहरू सुरु नहुनुले राम्रो संकेत नगरेको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक शिवहरि मुडभरी औल्याउँछन् । कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति नभएकाले पनि समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘१८ कर्मचारीको दरबन्दी छ, ९ जना मात्रै कार्यरत छन्,’ साँफेबगर कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘दुई जिल्लाका योजना हेर्न ५ प्राविधिक मात्रै छौं ।’ साँफेबगरमा रहेको कार्यालयले अछाम र बाजुरा हेर्छ । यी अन्तर्गत ३७ योजना यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

बाजुरामा सडकका योजना ६ र झोलुंगे पुलको एउटा योजना छ । यस्तै अछाममा २६ सडक, ४ झोलुंगे पुल र एउटा पक्की पुलको योजना यो कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यी योजना निर्माण गर्न ३१ करोड ९६ लाख ५७ हजार बजेट छ । ‘५ प्राविधिकले २ जिल्लाका ३७ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ थापाले भने ।

यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले कञ्चनपुरसहित २ जिल्ला हेर्छ । यस कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले चालु आवमा ९२ योजना दिएको छ । सडक ४८, सडक पुल २४, कल्भर्ट ७ र १३ झोलुंगे पुल यस कार्यालयले असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ९२ योजनाका लागि ४९ करोड विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर श्याम खड्काले बताए ।

हालसम्म ६ योजना टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौताको चरणमा पुगेको कार्यालय प्रमुख खड्का बताउँछन् । प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्न ९ जिल्ला हेर्ने गरी कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र साँफेबगरमा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू भने सरकारको कार्यशैली सुस्त भएको बताउँछन् ।

‘रफ्तारमा विकास निर्माण गर्न सरकारलाई के कुराले छेक्यो ?’ कांग्रेसका प्रदेश सांसद भरत खड्का भन्छन्, ‘६ महिनासम्म प्रदेश सरकार गतिहीन देखियो ।’ भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख ७ हजार छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिसोले भेडीगोठमा समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — उच्च लेकाली भेकमा हिउँ जमेपछि भेडाबाख्राको चरन क्षेत्र घटेको छ । मंसिरबाट हिमाली भेकमा हिउँ जम्न थालेपछि भेडी गोठ बेंसी झरिसकेका छन् ।

प्रशस्त चरन क्षेत्र रहेको हिमाली भेकमा हिउँ जमेपछि बेंसी झरेका भेडीगोठहरूलाई चरन क्षेत्रको अभाव झेल्नुपर्दा अप्ठ्यारोमा परेको ब्याँस गाउँपालिका–२ दुम्लिङमा भेडापालन गर्दै आएका स्थानीय रामसिंह बुढाथोकीले बताए । भेडाबाख्राका लागि उपयुक्त चरन क्षेत्रमा अहिले हिउँ जमिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हिउँ नजम्ने बेंसी क्षेत्रमा भेडाबाख्रालाई चराउन उपयुक्त ठाउँ पाइँदैन ।’

यहाँको नजिकका जंगली क्षेत्रमा अहिले स्थानीयले सामुदायिक वन बनाएका छन् । हिउँदमा मेलापाखामा घाँस पाइँदैन । बेंसीको अन्य क्षेत्रमा किसानहरूको खेतीपाती हुने हुँदा भेडापालन गरिरहेका मानिसहरूलाई पछिल्लो समय चरनको समस्या भोग्नुपरेको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

पहिले प्रशस्त जंगल भएकाले जिल्लाका सबै ठाउँमा भेडाबाख्रा पालेको भेटिन्थे । तर, पछिल्लो समय ब्याँस, नौगाड, दुहु, अपीहिमाल गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा मात्रै भेडापालन हुने गर्छ । यहाँका स्थानीयले पुस्तौंदेखि अँगाल्दै आएको भेडापालन व्यवसाय अन्य व्यवसाय जस्तो एक ठाउँमा मात्र राखेर गर्न नहुने भएकाले मौसम अनुसार हिमालदेखि पहाडसम्म चरनक्षेत्र खोज्दै भेडाबाख्रा डुलाउनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । जंगल बढी भएको क्षेत्रमा भेडापालन व्यवसाय चलेकै छ र अन्य ठाउँमा उहिलेको जस्तो भेडीगोठ देख्न छोडेको दुहु गाउँपालिका–१ पिपलचौरीका जसमल महराले बताए ।

यो वर्ष हिमाली क्षेत्रमा जाडो अत्यधिक बढेको छ । चरनका लागि माथिल्लो क्षेत्र खुला हुने भए पनि हिउँदमा हिउँ जम्ने र तल्लो क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले चरन उपलब्ध नगराउँदा हिउँदमा समस्या भोग्नुपरेको छ । यहाँका हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको पुख्र्यौली पेसा मानिएको भेडापालन पछिल्लो समय घट्दै गएको छ ।

कोही भने आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । ‘जिल्लाको सडक नपुगेकादुर्गम भेकमा नुन, चामल, गुडलगायतवस्तु ढुवानी भेडाबाख्राबाटै गरिन्थ्यो,’नौगाड १, एयरकोटका रामसिंह बडालले भने, ‘सबैभन्दा बढी ऊन प्रयोगमा आउँथ्यो । अहिले घटेको छ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT