स्थानीय तहमा विकास खर्च शून्य

नौगाड गाउँपालिकाले पुससम्म २७ लाख ५० हजार खर्च गरेको कोलेनिकाका सूचना अधिकारी इन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिए । नौगाडबाहेक जिल्लाका २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । ‘चालु आवको ६ महिना सकिनै लाग्दासम्म नौगाडबाहेक अन्यले पुँजीगत खर्च शून्य छ,’ उनले भने, ‘४ स्थानीय तहबाहेक अन्यले चालु आवको पहिलो चौमासिकको खर्च फाँटवारीसमेत उपलब्ध गराएका छैनन् ।’

हालसम्म नौगाड, व्यास, मार्मा र दुहु गाउँपालिकाले मात्रै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा फाँटवारी बुझाएको उनले बताए । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रत्येक चौमासिकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई खर्चको फाँटवारी बुझाउनुपर्ने र दोस्रो चौमासिकसम्म ५० प्रतिशत प्रगति भएको हुनुपर्ने नियम छ ।

जिल्लाका ८ स्थानीय तहहरूले पुँजीगत रकम खर्चै गर्न सकेका छैनन् । महाकाली, शैल्यशिखर नगरपालिका र अपी हिमाल, लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिक फाँटवारी कार्यालयलाई नबुझाएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम समयमै गर्न नसकिएको, बजेट विनियोजनमा केही समय लागेको र उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रिया नै ढिलो सुरु भएको हुनाले पुँजीगत खर्च नभएको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले बताए । वडाहरूबाट गरिनुपर्ने कार्यसम्पदानहरू समयमै भएनन् । उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकाले खर्च नदेखिएको व्यास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त जोशीले बताए ।

पहिलो चौमासिकको खर्च फाँटवारी कोलेनिकालाई नपठाएकै कारण खर्च नदेखिएको उनको भनाइ छ । पुँजीगत रकम खर्च हुने काम सुरु भए पनि भुक्तानी नदिएको कारणले खर्च नदेखिएको शैल्यशिखर नगरपालिकाका लेखापाल शेरसिंह बिष्टको भनाइ छ । ‘केही स्थानीय तहहरूले पुस महिनाको अन्तिममा खर्चको फाँटवारी बुझाउने तयारी गरेको हुनाले खर्च नदेखिएको हो,’ दुहु गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज भट्टले भने, ‘धेरै नभए पनि थोरै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।’ दुहु गाउँपालिकाभरि अधिकांश ठाउँहरूमा उपभोक्ता समितिहरू गठन भई निर्माण कार्य चलेको र विभिन्न योजनाहरूको उपभोक्ता समिति गठन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

जिल्लामा सबैभन्दा पहिला उपभोक्ता समिति गठन गर्ने काम सुरु गरेको व्यास गाउँपालिकाले पनि हालसम्म पुँजीगत रकम खर्च गर्न सकेको छैन । बैंक स्थापनामा भएको ढिलाइ र कर्मचारीको टुंगो नलाग्दा खर्च गर्न नसकिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बताए ।

यो आर्थिक वर्षमा २ जना प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएको र आफूलाई ढिलो गरी अख्तियारी दिइएकाले पनि खर्चमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । समयमै बजेट पारित गरेका स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुनै लाग्दासमेत विकास योजनाहरू सुरु नहुँदा स्थानीय बासिन्दा निराश छन् ।