८ वर्षमा डेढ वर्ष तालाबन्दी

यति लामो समयसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि लगातार ४ महिनासम्म ताला लागेर काम ठप्प भएको थियो । यहाँका विद्यार्थी र स्थानीयको लामो आन्दोलनपश्चात २०६७ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा ८ वर्षको अवधिमा झन्डै डेढ वर्षभन्दा बढी समय तालाबन्दीमै बितेको छ ।

विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक र विभिन्न संघसंस्थाले अनेक माग राखेर ३८ पटक तालाबन्दी भएको छ । ‘विभिन्न समूहका थरीथरीका मागका कारण विश्वविद्यालय तालाबन्दीको सिकार बन्न पुग्यो,’ मानविकी संकायका डिन भूपेन्द्र विष्टले भने, ‘सामान्य कुरामा पनि ताला लगाइहाल्छन्, कुरा सुन्न कोही तयार हुँदैन ।’

विश्वविद्यालयमा धेरै राजनीति हुन थालेको पूर्व डिन टेकराज पन्त बताउँछन् । ‘कसलाई उचाल्ने, कसलाई पछार्ने यो सब त्यसकै लागि भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले संस्कार यस्तै भइसकेको छ, आन्दोलन र तालाबन्दी ।’ उनले विश्वविद्यालयका गतिविधि ठीक ढंगले अघि नबढ्नुमा विद्यार्थी संगठन र पदाधिकारीहरू मात्रै दोषी नभई यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज पनि त्यत्तिकै दोषी रहेको बताए । केही हदसम्म पदाधिकारीहरू गैरजिम्मेवार हुँदा पनि अवस्था बिग्रिँदै गएको उनले बताए । विगतमा कुनै प्रक्रिया र मापदण्डबिना नै कर्मचारी भर्ना गर्दा अहिले समस्या जटिल बन्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा भएको अवैध नियुक्ति खारेजीसँगै क्याम्पस प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत मागसहित सुरु भएको आन्दोलन अझै यथावत् छ । विद्यार्थीहरूले नै विश्वविद्यालय बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेर थप मागसहित क्याम्पससँगै केन्द्रीय कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

‘विश्वविद्यालयभित्र रहेका सम्पूर्ण करार तथा ज्यालादारी नियुक्तिहरू खारेज गरी सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाई स्वच्छ र पारदर्शी हिसाबले पदपूर्ति गरिनुपर्छ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘विश्वविद्यालयमा हालसम्म भएका स्थायी पदपूर्ति पनि वर्तमान क्याम्पस प्रमुख विष्ट सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा भएको र उनले आयोगलाई नै कब्जामा राखी नियुक्ति दिएको स्वीकारेका छन्, नियुक्ति दिने र लिने सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

उपकुलपति र रजिस्ट्रार कारबाहीमा

विश्वविद्यालयमा ताला लागेकै अवधिमा उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्वीजराज भट्ट कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कुनै पनि कामकाज नगर्नू भन्दै पुस २८ मा पत्र आएको हो ।

दुवै कारबाहीमा परेपछि तालाबन्दी खुलाउने विषयमा पनि पहल हुन सकेको छैन । श्रेष्ठ र भट्टले अनियमितता गरेको भन्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । ‘विश्वविद्यालयमा अनियमितता भइरहेको थियो, छानबिनका लागि समिति गठन भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने, ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रारमाथि कारबाही सुरु भएको छ, छानबिनपछि थप कारबाही हुन्छ ।’

अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै उनीहरूलाई कुनै कामकाज नगर्नू भन्ने पत्र पठाइएको हो । यसअघि पनि उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार भट्टको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले सिनेट बैठकै स्थगित गरेका थिए । खासगरी यस क्षेत्रका १४ क्याम्पसलाई आंगिक बनाउँदा अपनाएको प्रक्रिया र कर्मचारी समायोजन र कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम कारबाही पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

यसअघि पनि छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि ३ समिति गठन गरिएका थिए । गत आवको खर्चको तरिका र उपयुक्ततासमेत अध्ययनका लागि भदौमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरिएको थियो । योजना आयोगका सदस्य उषा झाको नेतृत्वमा क्याम्पसहरू समायोजनका क्रममा भएको अनियमितता छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको थियो ।

यी २ समिति विश्वविद्यालयको सिनेटले गठन गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले पनि छानबिनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशमान गुरुङको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।