३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

सामुदायिकमा थेगिनसक्नु विद्यार्थी

शैक्षिक सत्र सुरु नहुंँदै भुवनेश्वरी सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्नेको घुइंँचो लाग्ने गर्छ
डीआर पन्त

परिगाउंँ, जोगवुढा — नजिकै ठूलो लगानीमा सञ्चालन भएको निजी विद्यालय बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक र कर्मचारी आफ्नो विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गरिदिन आग्रह गर्दै घरदैलो गर्छन् । विभिन्न शैक्षिक सुविधाको प्याकेजको घोषणा पनि गर्छन् ।

सामुदायिकमा थेगिनसक्नु विद्यार्थी

त्यति मात्र होइन, एउटै घरका २ भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भए आधा शुल्कमा अध्यापन गराउने प्याकेज पनि सुनाउँछन् । तर, छेवैको सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावकले पालो कुर्नुपर्छ । शैक्षिक सत्र सुरु नहुंँदै उक्त सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्नेको घुइंँचो लाग्ने गर्छ ।


सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्यार्थी नभएर धमाधम विद्यालयहरू समायोजना भइरहेका समय डडेलधुराको दुर्गम महाकाली किनारमा रहेको भुवनेश्वरी सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या थेगी नसक्नु छ । उच्च शैक्षिक गुणस्तर भएका कारण गाउँंकै निजी विद्यालय छोडेर उक्त विद्यालय अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । परशुराम नगरपालिकाको परिगाउंँमा रहेको उक्त विद्यालयमा गाउँंका बालबालिका मात्र होइन दुई घण्टाको पैदल दूरीका आधा दर्जन गाउंँबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको निकै ठूलो संख्या रहेको छ ।


सीमा नदी महाकाली छेउको यो विद्यालयमा ५ सय ६२ विद्यार्थी छन भने शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म अध्यापन हुने गरेको छ । कुनै समय अरू विद्यालयकै नियति भोगिरहेको यस विद्यालयमा शैक्षिक सुधार सुरु भएको दशक पनि बितेको छैन । विद्यार्थी संख्या डेढ सय पनि नाघ्न नसकेको दर्जनौं माध्यामिक विद्यालय भएको जोगबूढा क्षेत्रमा यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भएको यो एक्लो विद्यालय पनि हो । विद्यालयका एक जना अभिभावक खेमराज भट्टराई भन्छन्, ‘विद्यालयमा पछिल्लो समय आफन्तकहांँ बसेर अध्ययन गर्न आउनेको संख्या पनि धेरै छ ।’


नगरपालिकाको वडा नं ५का आधा दर्जन गाउंँ मात्र होइन विद्यालयको अब्बल शैक्षिक गुणस्तरका कारण अन्यत्रबाट समेत डेरा गरेर अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेको भट्टराई बताउँछन ।


साप्ताहिक शैक्षिक योजना, अभिभावकसँग हरेक हप्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा छलफल, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीच हरेक महिना शैक्षिक गुणस्तरसँगै अन्य विविध विषयमा सामूहिक अन्तरक्रिया र हरेक दिन विद्यालय बिदापछि प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूका बीच हुने समीक्षाका कारण उक्त विद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमुना सामुदायिक विद्यालय बन्न सफल भएको छ ।


‘विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, व्यवस्थापन र उत्कृष्ट नतिजा हेरेर शिक्षा मन्त्रालयले नमुना विद्यालय घोषणा गरेको छ,’ स्थानीय अगुवा धर्मनाथले भने ‘विद्यालयका शिक्षक र प्रअको अहोरात्र गरेको प्रयासले दुर्गमको यो विद्यालय नमुना बन्न सकेको हो ।’


‘१५ जना शिक्षक भए पनि उनीहरूले दैनिक योजना बनाएर गर्ने अध्यापन नै विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रमुख कारण हो,’ स्थानीय समाजसेवी कैलाश पाण्डेय भन्छन्, ‘शिक्षक र अभिभावकमा सकारात्मक इच्छा शक्ति हुने हो भने हरेक सामुदायिक विद्यालय उदाहरणीय बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण भएको छ दुर्गमको यो विद्यालय ।’ राज्यको ठूलो लगानी भएका सामुदायिक विद्यालयप्रति शिक्षक र अभिभावक उत्तरदायी हुने हो भने शिक्षामा देखिएको असमानता चांँडै हट्न सक्ने उदाहरणका रूपमा विद्यालय देखिएको पनि पाण्डेयले बताए ।


विद्यालयका प्रधानाध्यापक डम्बरबहादुर थ्वाल भने अझै विद्यालयमा धेरै सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाँंकी रहेको बताउँछन् । प्रधानाध्यापक थ्वालले भने, ‘विद्यालयका भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्रीको अभाव र प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै बाँंकी रहेको छ ।’ टाढाटाढाबाट विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको चाप पनि बढ्दै जान थालेपछि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता खट्किएको प्रअ थ्वालले बताए ।


२०३० सालमा स्थपाना भएको उक्त विद्यालयको आधार क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीभन्दा तेब्बर बढी विद्यार्थी संख्या पुगेको छ । छेउछाउमा रहेका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालया भने विद्यार्थी नभएका कारण स्थानीय तहले समायोजन गर्न दिएको दबाब खेपिरहेका छन् ।


लामो समयसम्म भागेश्वर उच्च मावि कटालका प्राचार्यको जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षक आरडी पाण्डेय भन्छन्, ‘भुवनेश्वरी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयबाट यस क्षेत्रका सबै विद्यालयले प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ ।’ विद्यालय सञ्चालनको कर्मकाण्डभन्दा माथि उठेर शैक्षिक सेवा दिन सकेका कारण नै उक्त विद्यालय नमुना विद्यालय भएको शिक्षक पाण्डेयले बताए ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?