विद्यालय जाँदैनन् राउटे बालबालिका

आफ्ना अभिभावकसँग काठको काम सिकेर गाउँमै सिकर्मीको काम गर्छन् । बुबा–आमाले नै विद्यालय जान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘बाआमाले नै जान दिएनन्,’ उनले भने, ‘बुवासँगै काठ मिस्त्रीको काम सिक्न थालेपछि विद्यालय जानै सकेन ।’

राजु र अरुण मात्र होइन, डडेलधुराका २ वटा राउटे बस्तीमा कक्षा ५ भन्दा बढी पढेका बालबालिका भेटिँदैनन् । आमपानी र रज्यौडा बस्तीमा झन्डै ६० भन्दा बढी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका छन् । विद्यालय भने १५ भन्दा बढी बालबालिका जाँदैनन् ।

सरकारले २०४८ मा दुवै राउटे बस्तीलाई लक्षित गरी २ वटा प्राथमिक विद्यालय खोलेको थियो । लोपोन्मुख र पिछडिएको वर्गका लागि भनेर खोलिएका यी दुवै विद्यालयमा सबै शैक्षिक पूर्वाधार भए पनि हालसम्म कसैले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न सकेका छैनन् । सुविधा सम्पन्न विद्यालय छन्, शिक्षक दरबन्दी पनि आवश्यकताभन्दा बढी छ । विद्यालयमा राउटे बालबालिका भने पढ्न आउँदैनन् ।

‘उच्च शिक्षा मात्र होइन प्राथमिक तह पास गरेका राउटे बालबालिका कमै भेटिन्छन्,’ पूर्वशिक्षक धनबहादुर थापा भन्छन्, ‘राउटे परिवार बिस्तारै सामाजिक मूलधारमा आए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले शिक्षाको महत्त्व बुझ्न सकेका छैनन् ।’ शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानीमा दुवै विद्यालय प्राथमिकतामा परेका थिए । ‘राउटे बालबालिका भने विद्यालय जाँदैनन्,’ उनले भने ।

राउटे बस्तीलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएका विद्यालयमा लाखौंका भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् । हरेक वर्ष सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेकै छ । प्रतिफल भने शून्य जस्तै छ । ‘विद्यालय उमेरका ४ दर्जन बढी बालबालिका बाहिर छन्,’ राउटे बस्ती आमपानीका शिक्षक दानबहादुर कठायत भन्छन्, ‘भर्ना अभियानका बेला मुस्किलले भर्ना भएका बालबालिका पनि विद्यालय आउँदैनन् ।’ विद्यालय आउने केही बालबालिकालाई पनि समयभन्दा अगावै अभिभावकले लैजाने गरेको उनले गुनासो गरे ।

परशुराम नगरपालिकाको ४ र १२ नम्बर वडामा ६० भन्दा बढी परिवारका बालबालिका विद्यालय भर्ना गर्न राज्यले बर्सेनि एक करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । अभिभावकमा भएको अचेतनाका कारण बालबालिका भने विद्यालय भर्ना हुँदैनन् । ‘विद्यालय भर्नाको समयमा अभिभावक नै घरमा भेटिँदैनन्,’ स्थानीय अगुवा धर्मसिंह धामी भन्छन्, ‘भेटिएका अभिभावकले पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुभन्दा काममा लगाउनु बढी फाइदा देख्छन् ।’

उनीहरूका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा दिन स्थानीय तह, सामाजिक संघ–संस्था र स्थानीय सबैले निरन्तर प्रयास गरे पनि अभिभावकका कारण उनीहरू विद्यालय शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् । सरकारले लोपोन्मुख राउटेलाई जन्मिनेबित्तिकै १ हजार भत्ता दिने गरेको छ ।

भत्ताका कारण राउटे जनसंख्या वृद्धि हुन थाले पनि चेतनाको अभावका कारण उनीहरूले बालबालिकालाई विद्यालय भने पठाउन मान्दैनन् । शिक्षक कठायत भन्छन्, ‘आर्थिक सहयोगसँगै राउटे बालबालिकाका अभिभावकलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत आवश्यक रहेको छ ।’