हटेन छाउपडी प्रथा

बडीकेदारलगायत अन्य छिमेकी गाउँपालिकाभित्र छाउपडी प्रथा कायमै रहेको उनले बताइन् । सायल गाउँपालिका–२, सिर्मास्थित तामेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोमा खातीले महिनावारी भएका बेला छात्राहरू विद्यालय नआउने गरेको बताइन् । ‘विद्यालय समयमै पनि छात्राहरू छाउ (महिनावारी) भए भागेर जाने र चार दिनपछि मात्रै विद्यालय आउने गर्छन्,’ उनले भनिन् ।

छाउ भएका बेला यहाँका महिलाहरू पाँच दिनसम्म छाउगोठमै बस्ने चलन रहेको स्थानीयबासी गीतादेवी रावलले बताइन् । उनले भनिन्,‘महिनावारी भएमा महिलाले पाँच दिनसम्म कुनै पनि पुरुषलाई छुनुहुन्न र दूधदही पनि खानुहुन्न, खाए देउता रिसाउँछन् भनेर हामी अलग्गै बस्छौं ।’

विसं २०६२ वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले मासिकश्राव भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथा कुरीति भएको घोषणा गरी सरकारका नाममा आदेश जारी गरे पनि डोटीमा त्यसको कसैले पनि पालना नगरेको महिला अधिकारकर्मी तुलसी शाहीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘छाउपडी प्रथा कुरीति हो भनेर अदालतले भने पनि यहाँका शिक्षित वर्गका घरमा नै बढी छाउपडी प्रथा मान्ने चलन कायमै छ, हटाउने कसले ?’

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका अनुसार सुदूरपश्चिममा २०६२ सालयता कम्तीमा २५ जनाले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (३) मा छाउपडी प्रथा कसैले चलाएमा कानुनी सजाय हुने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (४) मा कसैले यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अझ उपदफा (५) मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ऐन लागू भएको पाँच महिना बित्दा पनि सो व्यवस्थानुसार डोटीलगायत अन्य जिल्लामा कसैलाई कारबाही भएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालबहादुर धामीले छाउपडी प्रथाका कारण आफू पीडित भएको भन्ने उजुरी हालसम्म नपरेको बताए ।

‘कुनै पनि महिलाले छाउपडी प्रथाले आफू पीडित भएको वा फलानो पीडित भएको भन्ने जानकारी दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर छाउपडी प्रथा मान्नु भनेको दण्डनीय अपराध हो, छाउपडी हटाउनुपर्छ भन्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’

डोटीमा भएका छाउगोठको तथ्यांक संकलनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले योजना बनाइरहेको प्रहरी प्रवक्ता धामीले जानकारी दिएका छन् । महिनावारी भएका महिलालाई छाउगोठमा बस्नु नहुने र घरैमा राख्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिंदादिंदै पनि देवता रिसाउने डरले स्वयं महिनावारी भएका महिला नै छाउगोठमा बस्ने गरेको पाइएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए । ‘हामी छाउपडीको विषयमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्छौं तर महिलाहरू महिनावारी भए फेरि छाउगोठमै बस्छन्, कसलाई के भन्नू ?,’ उनले भने ।

धार्मिक अन्धविश्वासले महिलालाई छाउ बार्न बाध्य बनाइरहेको डोटी पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण माविका प्राचार्य गीता जोशीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘छाउ मान्नुपर्ने, छाउ नमाने पाप लाग्छ भन्ने परम्परा र संस्कारले छाउपडी मुक्त हुन समस्या भइरहेको छ ।’

उनले कानुन आउनु आफैंमा राम्रो भए पनि जबसम्म चेतना अभिवृद्धि हुँदैन, तबसम्म कानुन आएर मात्रै केही नहुने बताइन् । छाउपडी गर्नेमा परिवारकै सदस्य भएका कारण पीडित महिलाले आफ्नो परिवारकै विरुद्ध कानुनी लडाइँ गर्न नचाहेकाले उजुरी नपरेको हुन सक्ने छाउपडी विरोधी क्षेत्रमा काम गर्ने सघसंस्थाको बुझाइ छ ।

छाउ बार्न लगाउने परिवारलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट दिइने सेवासुविधामा रोक लगाउने गरी निर्णय गरिएको खण्डमा यहाँको छाउपडी प्रथा अन्त हुने बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले बताए ।

‘छाउपडी मान्न लगाउने धामी झाक्री र घरका परिवारलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्छ अनिमात्र यहाँको छाउपडी अन्त हुनेछ,’ उनले भने ।

–विमलबहादुर विष्ट