कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

स्थानीय तहमा विवाद बल्झिँदै

कैलालीका स्थानीय तहमा स्पष्ट सीमांकन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा झगडा
मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको चुरेबाट बग्ने कालीखोला र बालुवा गाडमा वातावरणीय मूल्यांकन गरी चुरे र गौरी गंगा नगरपालिकाले ढुंगागिट्टी निकाल्न ठेक्का लगायो । नदीजन्य पदार्थ संकलनका बेला दुवै पक्षका ठेकेदारका बीचमा झगडा भयो ।

यो मुद्दा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति हुँदै प्रदेश सरकारसम्मै पुगेको छ । अहिले विवादित क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी तथा बालुवा उत्खननको काम रोकिएको छ । चुरेसँग गोदावरी र गौरीगंगासँग पानेरुवा, बास्कोटा सिता डाँडा र बागखडा खोलाको थप विवाद चर्केको छ ।


चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले चुरेफेदको भावर क्षेत्रको २ किलोमिटरसम्म खोलाको ढुंगागिट्टी उत्खननका लागि १ करोड ४२ लाखमा ठेक्का दिएको बताए । उनले भने, ‘गौरीगंगा र गोदावरी नगरपालिकाले पनि हामीले आईई गरी ढुंगागिट्टीको ठेक्का दिएकै ठाउँमा ठेक्का दिएकाले विवाद भएको हो ।’


गौरीगंगाका नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवा भने मोहन्याल र चुरे गाउँपालिकाको सिमाना चुरे फेदभन्दा तल नपर्ने बताउँछन् । गौरीगंगा नगरपालिकाले चुरेबाट बग्ने ५ वटा नदीको ढुंगागिट्टीको ठेक्का ३ करोड ४४ लाखमा ठेक्का दिएको छ । गौरीगंगाको विवाद घोडाघोडी नगरपालिकासित बसन्ता जंगल र कान्द्रा नदीका विषयमा पनि छ । मेयर देउवाले हवाई नक्साबाट लिएको क्षेत्रफलका आधारमा आफूहरूले सिमानाको दाबी गरेको बताए ।


तर घोडाघोडी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बसन्तबहादुर बोहराले हालैको नयाँ सीमाङ्कन नभएर साबिकका गाभिएका गाउँ विकास समितिको सिमानालाई आधार मानेर दाबी भइरहेको बताए । उनले माथि मोहन्याल गाउँपालिकासँग पनि डुणा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको विषयमा विवाद रहेको जानकारी दिए ।


‘चुरे फेदबाट १ किलोमिटर तलको भावर क्षेत्रमा डुणा नदीको आईई गरी ढुंगागिट्टी उत्खननको ठेक्का लगायौं,’ उनले भने, ‘मोहन्याल गाउँ पालिकाले पनि त्यही ठाउँमा ठेक्का लगाउँदा विवाद सिर्जना भएको छ ।’ मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष नवल सिह रावलले बर्दगोरिया गाउँपालिका, घोडाघोडी, लम्की– चुहा र गौरीगंगा नगरपालिकासँग सिमाना विवाद रहेको बताए ।


‘तराईसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहले चुरेबाट बग्ने नदीमा ढुंगा र बालुका उत्खननको ठेक्कापट्टा लगाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले चुरेफेददेखि २ देखि ३ किलोमिटर तराई भावर क्षेत्र हाम्रो भनी दाबी गर्दै आएका छौं ।’ उनले त्यो क्षेत्रमा बगेको नदीजन्य पदार्थमा आफ्नो गाउँपालिकाले वातावरणीय मूल्यांकन गरी रोयल्टी उठाउने ठेक्का दिएको बताए । तर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि स्थानीय तहले नदीबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्न नपाउने वनका अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।


घोडाघोडीको भजनी नगरपालिकासँग सीमा विवाद छ । भजनी नगरपालिकाका उपमेयर छाया देवकोटाले बिजुलियाको जंगल र त्यहाँको एक तालमा माछाको ठेक्का लगाउने विषयमा विवाद रहेको बताइन् । दुवै तहले तालमा माछाको ठेक्का लगाउँदा विवाद आएको उप मेयर देवकोटाको भनाइ छ । गोदावरी नगरपालिका कञ्चनपुरको कृष्णपुरको एक सामुदायिक वनसँग पनि विवाद छ ।


यस्तै जानकी गाउँपालिका र लम्की चुहा नगरपालिका बीच पनि कर्णालीको ढुंगागिट्टी बालुवा र डुडेझाडी वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद छ । जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीले कटासे, डुडेझाडी क्षेत्र र त्यही कर्णाली छेउ किनारको बालुवा ढुंगाको विषयमा विवाद रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सीमाङ्कन विवाद आपसमै मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’


लम्की चुहाका नगर प्रमुख महादेव चापागाईंले सरकारले स्थानीय तहको सीमाङ्कन फिल्ड नक्सा तयार पारी दिनुपर्ने बताए । ‘पुराना साबिकका गाउँ विकास समितिलाई गाभेर बनाएका स्थानीय तहको नयाँ सीमाङ्कन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सीमाङ्कन नभएसम्म सीमामा पर्ने स्रोत माथि जहिले पनि विवादै रहन्छ ।’


जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले १३ वटै स्थानीय तहमा सीमाङ्कन विवाद रहेको बताए । उनले कैलालीका स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको झगडा सुरु भएको स्विकारे । ‘आफैंले सीमा निर्धारण गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र तालतलैयामा माछाको ठेक्का दिएर रोयल्टी उठाउने काम भएपछि विवाद सतहमा आएको छ,’ उनले भने, ‘आपसमा विवाद सुल्झिन नसक्दा प्रदेश सरकारसम्म सिमानाको विवाद पुगेको छ ।’ उनले जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो तर्फबाट सीमाङ्कन गर्न

माथिल्लो तहमा पत्राचार गर्ने काम गरेको बताए ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?