समानुपातिक सांसदलाई ‘बाइपास’

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अक्कलबहादुर रावलले कहिले बैठक गरेर कुन–कुन योजनामा रकम विभाजन गरे त्यसबारे कुनै जानकारी नै दिएनन्,’ अछाम निर्वाचन क्षेत्र २ ‘क’ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस समानुपातिक सांसद अम्बीकुमारी थापाले भनिन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमबाट योजना बाँडफाँट गरेको पत्तै नपाएको उनले बताइन् । समानुपातिक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र रोज्न पाउने नियमअनुरूप सांसद थापाले आफ्नै क्षेत्र रोजेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रावललाई लिखित जानकारीसमेत गराएको भए पनि निर्णय गर्ने बेला कुनै खबर नगरिएको दाबी गरिन् । ‘जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत पदम माझीलाई धनगढी बोलाएर त्यहीं बैठक गरेर योजना बाँडफाँट गरेको सुनेँ,’ उनले भनिन् ।

सांसद रावलले भने समानुपातिक सांसद थापाले निर्वाचन क्षेत्र नरोजेकाले उनीसँग समन्वय नगरिएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत र म बसेर माघ २२ गते निर्णय गरेका हौं । क्षेत्र रोजेको थापाको पत्र ३ दिनपछि पायौं । समानुपातिक सांसदले मंसिर मसान्तभित्रै निर्वाचन क्षेत्र रोजिसक्नुपर्ने समय तोकिएकोमा उक्त अविधिभित्र नरोज्ने सांसद छुटे,’ नेकपाका सचेतकसमेत रहेका

सांसद रावलले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा २ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट योजनाहरू विभाजन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभाका सांसद संयोजक तथा समानुपातिक सांसद र जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत सदस्य रहने गरी योजना बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई सौतेनी व्यवहार गरेको समानुपातिक सांसदको आरोप छ । उनीहरूले प्रदेश सरकारद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको हैसियत फरक देखाउने काम भएको गुनासो गरे । सत्तारुढ दलका समानुपातिक सांसदहरू असन्तुष्टि दबाएर बसे पनि भित्रभित्र भने निक्कै खल्लो भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘यो निर्णय उचित हैन,’ अछामकै मनाकुमारी साउदले भनिन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा समानुपातिक सांसदहरूको गुनासो जायजै भएको बताउँछन् । तर सरकारले निर्णय गरेको योजना कार्यान्वयन कार्यविधिअनुरूप उक्त रकम बाँडफाँट गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । ‘समानुपातिक सांसदहरूका गुनासाहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘योजना बाँडफाँट गर्दा कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार भए–नभएको हामी हेर्दैछौं ।’

कार्यविधिले निर्धारण गरेविपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले समानुपातिक सांसदलाई पूर्वाग्रह राखेर छुटाएको भए पुनर्विचार हुने मन्त्री बोहराले बताए । ‘माघ महिनाको मसान्तसम्म कार्यविधिअनुरूप वितरण भए/नभएको हेर्ने तालिका छ,’ मन्त्री बोहराले भने । सत्तारुढ दलका समानुपातिक सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग समितिमा बस्दा किचलो नभए पनि कांग्रेस सांसदहरू सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग मिलेर योजना बाँडफाँटमा सहभागी हुने क्रममा पक्षपातमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

सदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २१ जना समानुपातिक सांसदहरू छन् ।