सरकारी मूल्यमै उखु खरिद

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — किसानको आन्दोलनपछि कञ्चनपुरका चिनी मिलहरूले उखुको मूल्य बढाएका छन् । यहाँ सञ्चालित दुइटा चिनी मिलले किसानसँगको सहमतिमा यसै सातादेखि मूल्य वृद्धि गरेका छन् । ती दुई मिल किसानलाई सरकारले निर्धारण गरेकै मूल्य उपलब्ध गराउन तयार भएका हुन् । 

सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा रहेको महाकाली र पुनर्वास नगरपालिकास्थित भागेश्वर सुगर मिलले सरकारले तोकेको मूल्यबाट ३५ रुपैयाँ विकास खर्च काटेर प्रतिक्विन्टल ५ सय १ रुपैयाँ दिनेछन् । मिल सञ्चालक र किसानबीच भएको सहमतिअनुसार किसानले सरकारी अनुदानसहित प्रतिक्विन्टलमा ५ सय १ रुपैयाँ पाउनेछन् । सरकारलेप्रतिक्विन्टल उखुमा ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

Citizen


‘हामीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि दुवै चिनी मिलहरू उखुको मूल्य बढाउन तयार भएका हुन्,’ उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरि चन्दले भने, ‘लामो प्रयासपछि मूल्य बढाउन सफल भएका छौं ।’ समितिले मंगलबारदेखि मिलमा उखु नदिने गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । आन्दोलन सुरु हुनुअगावै चिनी मिलहरू किसानसँग छलफल गरेर सहमतिमा आएका छन् ।

यसअघि किसानहरूले स्थानीय तहसँग पनि छलफल सुरु गरेका थिए । उखुको मूल्य बढाउन आवश्यक पहल गरिदिन समितिकै पहलमा बेल्डाँडी गाउँपालिका तथा बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलमा महाकाली र भागेश्वर दुवै चिनी मिलका प्रतिनिधिहरू पनिसहभागी थिए ।

सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरे पनि यहाँका चिनी मिलले गत वर्षकै हाराहारीमा मूल्य दिंदै आएका थिए । मिलहरूले उखु हेरेर प्रतिक्विन्टल ३ सय ७५ देखि ४ सय ५ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकेका थिए ।

धेरै किसानले न्यून मूल्यमै पनि उखु बिक्री गरे । दुवै मिलले १४/१५ लाख क्विन्टल उखु न्यून मूल्यमा खरिद गरेका छन् ।‘धेरै किसानले सस्तोमै उखु बिक्री गरे,’ बेलौरी नगरपालिकाका उखु उत्पादक कृषक कर्मसिंह रानाले भने, ‘चिनी मिलले ढिलो मूल्य बढाउँदा साना किसानहरू मारमा परेका छन् ।’ उनका अनुसार मिलहरूले सोमबारदेखि उखुको मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।

‘जनप्रतिनिधि, किसान र मिलका प्रतिनिधिसहित सबैको सहमतिमा नयाँ मूल्य लागू गरिएको छ,’ महाकाली सुगर मिलका प्रशासन प्रमुख कालुसिंह ठगुन्नाले भने, ‘सरकारले तोकेको मूल्यमध्ये ३५ रुपैयाँ मिलको विकासका लागि काट्ने विषयमा कृषक पनि सहमत छन् ।’ उनका अनुसार हालसम्म महाकाली सुगर मिलले ७ लाख क्विन्टल उखु खरिद गरिसकेको छ । अब १०/१२ लाख क्विन्टलमात्रै खरिद हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

कञ्चनपुरमा करिब ७ हजार हेक्टरमा उखु खेती गरिन्छ । दुवै मिलको क्षमता २५/२५ लाख क्विन्टल उखु पेल्न सकिने भए पनि आवश्यकताअनुसार उखु उत्पादन हुन सकेको छैन ।

उन्नत जात र प्रविधिको प्रयोग तथा समयमै मलखादको उपलब्धता हुन सके उखु उत्पादन बढाउन सकिने प्राविधिक बताउँछन् ।
सुगर मिलहरूले पनि विभिन्न किसिमका उन्नत जातका बीउ उपलब्ध गराउनुका साथै उखु लगाउन र गोडमेलका नयाँ औजारसँगै प्रविधिबारे पनि जानकारी गराउँदै आएका छन् ।

तर त्यसले मात्रै उत्पादन वृद्धि हुन नसकेकाले स्थानीय तहलेपनि यसतर्फ चासो दिनुपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समानुपातिक सांसदलाई ‘बाइपास’

अर्जुन शाह

धनगढी — प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरू प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम नदिएकामा रुष्ट छन् । कतिपय प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको आफूहरूलाई योजना बाँडफाँटका बेला जानकारीसमेत नदिएको गुनासो छ ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अक्कलबहादुर रावलले कहिले बैठक गरेर कुन–कुन योजनामा रकम विभाजन गरे त्यसबारे कुनै जानकारी नै दिएनन्,’ अछाम निर्वाचन क्षेत्र २ ‘क’ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस समानुपातिक सांसद अम्बीकुमारी थापाले भनिन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमबाट योजना बाँडफाँट गरेको पत्तै नपाएको उनले बताइन् । समानुपातिक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र रोज्न पाउने नियमअनुरूप सांसद थापाले आफ्नै क्षेत्र रोजेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रावललाई लिखित जानकारीसमेत गराएको भए पनि निर्णय गर्ने बेला कुनै खबर नगरिएको दाबी गरिन् । ‘जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत पदम माझीलाई धनगढी बोलाएर त्यहीं बैठकगरेर योजना बाँडफाँट गरेको सुनेँ,’ उनले भनिन् ।

सांसद रावलले भने समानुपातिक सांसद थापाले निर्वाचन क्षेत्र नरोजेकाले उनीसँग समन्वय नगरिएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत र म बसेर माघ २२ गते निर्णय गरेका हौं । क्षेत्र रोजेको थापाको पत्र ३ दिनपछि पायौं । समानुपातिक सांसदले मंसिर मसान्तभित्रै निर्वाचन क्षेत्र रोजिसक्नुपर्ने समय तोकिएकोमा उक्त अविधिभित्र नरोज्ने सांसद छुटे,’ नेकपाका सचेतकसमेत रहेका
सांसद रावलले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा २ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट योजनाहरू विभाजन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभाका सांसद संयोजक तथा समानुपातिक सांसद र जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत सदस्य रहने गरी योजना बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई सौतेनी व्यवहार गरेको समानुपातिक सांसदको आरोप छ । उनीहरूले प्रदेश सरकारद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको हैसियत फरक देखाउने काम भएको गुनासो गरे । सत्तारुढ दलका समानुपातिक सांसदहरू असन्तुष्टि दबाएर बसे पनि भित्रभित्र भने निक्कै खल्लो भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘यो निर्णय उचित हैन,’ अछामकै मनाकुमारी साउदले भनिन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा समानुपातिक सांसदहरूको गुनासो जायजै भएको बताउँछन् । तर सरकारले निर्णय गरेको योजना कार्यान्वयन कार्यविधिअनुरूप उक्त रकम बाँडफाँट गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । ‘समानुपातिक सांसदहरूका गुनासाहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘योजना बाँडफाँट गर्दा कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार भए–नभएको हामी हेर्दैछौं ।’

कार्यविधिले निर्धारण गरेविपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले समानुपातिक सांसदलाई पूर्वाग्रह राखेर छुटाएको भए पुनर्विचार हुने मन्त्री बोहराले बताए । ‘माघ महिनाको मसान्तसम्म कार्यविधिअनुरूप वितरण भए/नभएको हेर्ने तालिका छ,’ मन्त्री बोहराले भने । सत्तारुढ दलका समानुपातिक सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग समितिमा बस्दा किचलो नभए पनि कांग्रेस सांसदहरू सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग मिलेर योजना बाँडफाँटमा सहभागी हुने क्रममा पक्षपातमा परेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
सदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २१ जना समानुपातिक सांसदहरू छन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT