‘प्रदेश र संघबीच द्वन्द्वको जोखिम’

केन्द्रीकृत शासन चलाउन खोजिएको गुनासो
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिने हो भने प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री शाहले भने,‘समस्या प्रदेशमा हुने,समाधान केन्द्रले खोजिदिनु पर्ने? प्रहरी प्रदेशको हुने, कमान्ड केन्द्रले गर्नुपर्ने? अहिलेको अवस्थाले संविधानले गरेका व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्ममा खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ।’

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सुशासन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारप्रति रोष प्रकट गरेका हुन्।

उनले सरकार भनिसकेपछि एउटा पूर्ण संरचना हुनुपर्ने बताए। ‘सरकार भएपछि उसको आफ्नै प्रशासनयन्त्र र प्रहरी हुन्छ। प्रदेशको बेग्लै योजना आयोग, लोकसेवा आयोग रहने संविधानले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ’मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा बोल्दै भने,‘तर, यहाँ त कर्मचारीहरूको खटनपटन संघबाटै हुन्छ। प्रहरीको खटनपटन पनि माथिबाटै हुन्छ। ५०/६० हजारका आयोजनाहरू पनि माथिबाटै तोकिन्छन्। यस्तो क्रियाकलापले सङ्घीयताको उपहास भएको छ।’

‘प्रहरी परिचालनको अधिकार नहुने हो भने प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कसलाई कमान्ड गर्ने? मुख्यमन्त्री कार्यालयले कसलाई निर्देशन गर्ने?’ मन्त्री शाहले भने,‘परराष्ट्र मामिला, सीमा समस्या, राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी काम हेर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा सहभागी अन्य प्रदेशसभा सदस्यले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। आपत्ति जनाउनेमा सत्तारुढ दल नेकपाकै अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि थिए।

उनीहरूले केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सत्तारुढ दलका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने,‘राज्य व्यवस्था फेरि केन्द्रीकृत व्यवस्थातिर लम्किन खोजेको महसुस हुँदैछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकार आफै अग्रसर भएर प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन र प्रदेश योजना आयोग ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी परिचालनको अधिकार नपाएसम्म प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सम्भव नहुने बताए। अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले पनि सङ्घीय सरकार सङ्घीयताको मर्म विपरीत हुने गरी अघि बढेको भन्दै विरोध जनाए।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १६:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतीय लोकसभा चुनावका लागि सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पार्ने निर्णय

सन्तोष सिंह

धनुषा — भारतको विहारमा हुन लागेको लोकसभा चुनावमा नेपालबाट नक्कली नोटको प्रवाह र भारतीय अपराधी नेपालमा लुक्ने सक्ने खतरा रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले औँल्याएका छन् । नेपाल-भारत बोर्डर सुरक्षा बैठकको क्रममा सोमबार जनकपुरमा दुई देशका अधिकारीहरूले भारतको लोकसभा चुनावमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर हुन सक्ने अपराधिक कार्यको बारे समिक्षा गरे ।


बैठकमा सहभागी भारतीय अधिकारीहरूको पहिलो प्रस्तावको रुपमा रहेको लोकसभा चुनाव सम्बन्धी विषयहरुमा निर्णय भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कणेलले बताए। ‘खुल्ला सिमानाका कारण चुनाव प्रभावित गर्ने नक्कलीनोटको ओसार पसार हुनसक्ने खतरा बारे बैठकमा छलफल भयो', प्रजिअ कणेलले भने, ‘भारतीय नक्कली नोट, मानव ओसारपसार, मदिरा बेचबिखन र अवैध कारोबारमा विशेष निगरानी गर्ने निर्णय भएको छ।’ चुनावका बेला नेपाल–भारत सीमामा आपराधिक क्रियाकलाप हुन नदिन दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले निगरानी बढाउने निर्णय पनि भएको उनले बताए।

भारत, विहार राज्यको मधुवनीसँग जोडिएका महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग भारत विहारको मधुवनीका डीएम कपिल अशोकले नेतृत्व गरेको समूहले लोकसभा चुनावको सुरक्षा अवस्था बारे छलफल गरेका थिए।

बैठकमा चुनावका बेला नेपालतर्फबाट हुन सक्ने सुरक्षाचुनौतीबारे पनिछलफल भएको डीएम कपिल अशोकले बताए। 'चुनावमा दुईतर्फबाट बोर्डर शिल गर्ने विषयमा छलफल भएको छ', डीएम अशोकले भने,‘ विहारको चुनावमा मदिराले समेत प्रभाव पार्न सक्छ। मदिरा नियन्त्रण र चुनावको बेलामा दुवैतर्फ सुरक्षा गस्ती बढाउने निर्णय भएको छ।’
डीएम अशोकका अनुसार लोकसभा चुनावमा धनुषासँग जोडिएको मधुवनीको हरलाखि सबै भन्दाबढी सुरक्षा थ्रेटमा रहेको छ।उनले भने,‘तराइको समथर भू–भागमा कमला नदीसँग जोडिएको क्षेत्रपनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील छ।’ नियमित सुरक्षा बैठकमा लोकसभा चुनाव बाहेक मानव तस्करी, सामाजिक विकृति लगायतको विषयमा छलफल भएको उनले बताए।

छलफलमा दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा स्थानीय स्तर बारे उठेको जिज्ञासामा समेत छलफल भएको कपिलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए। बैठकमा लागूऔषध र सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार तथा अतिक्रमण हुन नदिने बारे भारतीय अधिकारीहरूसँग सहमति भएको प्रजिअ कणेलले बताए। नियमित सुरक्षा बैठकमा सीमा क्षेत्रको व्यापार, अपराध, नियमित आवतजावत,भन्सार,वन,नदी नियन्त्रण,प्राकृतिक स्रोत साधनको विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT