धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिने हो भने प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री शाहले भने,‘समस्या प्रदेशमा हुने,समाधान केन्द्रले खोजिदिनु पर्ने ? प्रहरी प्रदेशको हुने, कमान्ड केन्द्रले गर्नुपर्ने ? अहिलेको अवस्थाले संविधानले गरेका व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्ममा खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ ।’
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सुशासन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारप्रति रोष प्रकट गरेका हुन् ।
उनले सरकार भनिसकेपछि एउटा पूर्ण संरचना हुनुपर्ने बताए । ‘सरकार भएपछि उसको आफ्नै प्रशासनयन्त्र र प्रहरी हुन्छ । प्रदेशको बेग्लै योजना आयोग, लोकसेवा आयोग रहने संविधानले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ’मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा बोल्दै भने,‘तर, यहाँ त कर्मचारीहरूको खटनपटन संघबाटै हुन्छ । प्रहरीको खटनपटन पनि माथिबाटै हुन्छ । ५०/६० हजारका आयोजनाहरू पनि माथिबाटै तोकिन्छन् । यस्तो क्रियाकलापले सङ्घीयताको उपहास भएको छ ।’
‘प्रहरी परिचालनको अधिकार नहुने हो भने प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कसलाई कमान्ड गर्ने ? मुख्यमन्त्री कार्यालयले कसलाई निर्देशन गर्ने ?’ मन्त्री शाहले भने,‘परराष्ट्र मामिला, सीमा समस्या, राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी काम हेर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा सहभागी अन्य प्रदेशसभा सदस्यले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए । आपत्ति जनाउनेमा सत्तारुढ दल नेकपाकै अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि थिए ।
उनीहरूले केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सत्तारुढ दलका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने,‘राज्य व्यवस्था फेरि केन्द्रीकृत व्यवस्थातिर लम्किन खोजेको महसुस हुँदैछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकार आफै अग्रसर भएर प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन र प्रदेश योजना आयोग ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी परिचालनको अधिकार नपाएसम्म प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सम्भव नहुने बताए । अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले पनि सङ्घीय सरकार सङ्घीयताको मर्म विपरीत हुने गरी अघि बढेको भन्दै विरोध जनाए ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७५ १६:५५
