विश्वविद्यालयमा ताला : घाम तापेर फर्किन्छन कर्मचारी

कर्मचारीहरू हरेक दिन बिहान कार्यालय पुग्छन् र घाम तापेर फर्किन्छन् । झन्डै दुई महिनादेखि यस्तै उपक्रम चलिरहेको छ । उपकुलपति र रजिष्ट्रार कारवाहीमा परेसंँगै प्रशासनिक कामकाज समेत रोकिएको छ । ‘बिहान कार्यालयमा आउँछौं, घाम तापेर फर्किन्छौं,’ विश्वविद्यालयका प्रशासन प्रमुख गोविन्द पन्तले भने, ‘प्रशासनिक कामकाज सबै पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।’

विद्यार्थीहरूले गठन गरेको विश्वविद्यालय बचाउ संघर्ष समितिले केन्द्रीय क्याम्पसमा प्रक्रिया बिना गरिएको कर्मचारी भर्ना खारेज, भर्ना गर्नेलाई कारबाही, दोहोरो प्राध्यापनको अन्त्य, शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र प्रशासनिक सुधार लगायतका माग राखी ताला लगाएका थिए ।

प्रक्रिया विना गरिएको भर्ना खारेज भएपनि भर्ना गर्नेलाई कारबाही नभएको र अन्य मागको विषयमा सुनवाइ हुन नसकेको संघर्ष समितिका सदस्य किशोर जोशीले बताए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्वीजराज भट्ट पुस २७ देखि कारवाहीमा छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरू दुवैलाई प्रशासनिक काम गर्न रोक लगाएको छ ।

उपकुलपति र रजिस्ट्रारबाहेक अरूले उक्त माग पूरा गर्न नसक्ने विद्यार्थी बताउँछन् । ‘डीन र विभागीय प्रमुखले पनि केही माग पूरा गर्न सक्छन्, तर यस विषयमा कोही छलफल गर्नै तयार छैनन्,’ जोशीले भने, ‘सामान्य विषयका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ताला नै लगाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ ।’ उनले प्रक्रिया विना गरिएको भर्ना खारेज भए पनि भर्ना गर्नेलाई कुनै कारबाही नभएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

प्रशासन प्रमुख पन्तले विद्यार्थीले उठाएका माग अहिले पूरा गर्न सकिने अवस्था नभएकाले छलफल गरेर ताला खुलाउने विषयमा पहल भइरहेको बताए । अहिले नै कुनै विषयमा सहमति भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा दैनिक ज्यालादारीमा २८ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो ।

प्रशासनिकदेखि प्राध्यापकसम्म गरिएको भर्ना विद्यार्थी र प्राध्यापकको आन्दोलनपछि रद्द गरिएको हो । कर्मचारी भर्नासँंगै सुरु भएको आन्दोलन स्थगित भए पनि केन्द्रीय कार्यालयमा लागेको ताला खुलेको छैन ।

नत ताला खुलाउन कसैले पहल नै गरका छन । १४ वटा क्याम्पसलाई आंगिक बनाउन अपनाएको प्रक्रिया नमिलेको र विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै पुस २७ देखि कुनै प्रशासनिक काम नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएको थियो ।

पहिलो पटक ३० दिनसम्म काम नगर्न भने पनि माघ १ गते अर्काे निर्णय नहुँदासम्म कामकाज नगर्न निर्देशन गरिएको छ । आंगिक क्याम्पस बनाउने प्रक्रिया र आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

यस क्षेत्रका विद्यार्थी र सर्वसाधारणको आन्दोलनपछि २०६७ मा स्थापना भएको विश्वविद्याल सधैं तालाबन्दी र बन्दको मारमा पर्दै आएको छ । यसअघि पनि कैयौं पटक बन्द भइसकेको छ ।