स्थानीय तहमा विकास खर्च न्यून

नगरपालिकाको कुल बजेट ४३ करोडमध्ये विकासतर्फ २७ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर, हालसम्म ७ करोड जति मात्रै खर्च भएको नगर उपप्रमुख चिनी गिरीले बताइन् । ‘विकास निर्माणका कामले भर्खर गति लिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब खर्च पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै जानेछ ।’

शुक्लाफाँंटा नगरपालिकाले पनि हालसम्म विकासतर्फ २७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । ऐन कानुनको अभाव र दक्ष जनशक्ति नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या देखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । शुक्लाफांँटा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विकासतर्फ १२ करोड बढी रकम छुट्याएको थियो ।

समयमै ठेक्का सम्झौता नहुँदा र अन्य प्राविधिक कारणले खर्च हुन नसकेको उक्त नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘कर्मचारी अभाव र ऐन कानुनकै समस्याका कारण विकासतर्फको खर्चमा प्रगति हुन नसकेको हो,’ शुक्लाफांँटा नगरपालिकाका प्रमुख दिलबहादुर ऐरले भने, ‘हालै ठूला योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ, अब धमाधम काम हुने अवस्थामा छ ।’

उनले चैतभित्रै ९० प्रतिशत विकस बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्ष प्रायजसोमा नयांँ सडक खोल्ने तथा विस्तार गर्ने कुरालाई जोड दिएका थिए । खोला किनार र बस्ती नै नभएका ठाउँमा समेत बाटो खोलेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा बाटोघाटो नै परेको छ । गत वर्ष ट्रयाक खुलेका बाटोलाई विस्तार गर्ने र स्तरोन्नति गर्नेलगायतका योजनामा बढी बजेट छुट्याइएको छ ।

‘यस वर्ष पनि बाटोघाटोमै बढी बजेट छुट्याएका छौं,’ बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख धनबहादुर थापाले भने, ‘ग्राभेल हाल्नेदेखि सडक स्तरोन्नतिका कामहरू चलिरहेका छन् ।’ बेल्डाँडी गाउँपालिकाले भने अन्य स्थानीय तहको तुलनामा विकास बजेट बढी खर्च गरेको छ । कुल १० करोडमध्ये हालसम्म ६ करोड खर्च भएको अध्यक्ष थापाले बताए । उनका अनुसार ३ करोड गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण र ३ करोड सडक निर्माणमा खर्च भएको छ ।

जिल्लाकै दुर्गम मानिने लालझाडी गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । विकासतर्फमा १० करोडमध्ये आधा रकम बाटोमै छुट्याइएको छ । तर, अहिलेसम्म विकासतर्फ २० प्रतिशतका हाराहारीमा वजेट खर्च भएको छ । ‘उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काम भइरहेको छ,’ लालझाडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले भने, ‘ठेक्का सम्झौता हुने क्रम जारी छ ।’ उनले प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण हालसम्म ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको बताए ।

स्थानीय तहमा अहिले पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पुगेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले वडा कार्यालय अझै संयुक्त रूपमै सञ्चालन गरिरहेका छन् । एउटै कार्यालयबाट ४/५ वडाको काम भइरहेको छ भने एउटै वडा सचिवले २/३ वडा हेर्नुपरेको छ ।