प्रदेश सरकारको एक वर्ष : गति सुस्त, सर्वसाधारण रुष्ट

‘प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति नै देखाउन सकेन । शान्ति सुरक्षामा सुधार, सुशासन कायम र प्रदेश गौरबका आयोजना अघि बढाउनेलगायत नयाँ केही गर्न सक्ने अवसरलाई पनि सदुपयोग गरेन,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. राजेन्द्रबहादुर चन्दले भने ।

आइतबार सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’ भनेको थियो । यसबीच १७ वटा ऐन बनाएको छ । ४ वटा नियमावली र २५ वटा कार्यविधिसमेत यो एक वर्षमा पारित गरेको छ । ४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेका प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

२२ वटा कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘कानुन निर्माणमा हामी पछाडि छौं भन्न मिल्दैन ।’ तर, प्रदेशले अझै कम्तीमा ९९ कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको सुशासनसम्बन्धी विधेयकलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने/गराउने मुख्य जमर्कोका रूपमा लिएको छ । विधेयक हाल छलफलमा छ ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानी निक्र्योललाई प्रदेश सरकारले आफ्नो उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा दाबी गरेको छ । नामकरणमा खासै विवाद नदेखिए पनि प्रदेश राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णयलाई भने कतिपयले अनुचित ठाने । वन मासेर राजधानी राख्नु उपयुक्त निर्णय नभएको जिकिरलाई सरकारले वास्ता नगरेरै अघि बढ्यो ।

प्रदेश सरकारले २ वटा बजेट प्रस्तुत गर्नुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोडको आंशिक बजेट ल्याएको सरकारले चालु वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

१ अर्ब २ करोडको आंशिक बजेटमा २३ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । चालु वर्षको बजेटमा पनि दोस्रो चौमासिक बित्न लाग्दा १ अर्ब ४१ करोड मात्र खर्च भएको सरकारले जनाएको छ । अहिले धेरैको चिन्ता विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर रकम फ्रिज जानेमा देखिएको छ ।

प्रदेशको प्रोफाइलको तयारी, प्रादेशिक योजना आयोग गठन, प्रदेश विकास परिषद् गठनलगायतका कार्यहरू वर्ष दिनभित्रै पूरा गर्नमा प्रदेश सरकार चुकेको धेरैको भनाइ छ ।

‘सरकारले गति लिएन, यही ढंगले भविष्यलाई राम्रो गर्दैन,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको बजेटको कुनै हिसाबकिताब नदेखाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ७ महिनाको अवधिमा २ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रदेशका बासिन्दाका लागि चिन्ताको सवाल हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जंगल र जडीबुटीको सदुपयोगको आधारलाई प्रदेश सरकारले स्वीकार गर्दै आएको छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजना भने अघि बढाउन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।

‘निराशाभन्दा पनि अपेक्षाकृत भएन,’ नागरिक समाजका अगुवा खडकराज जोशीले भने, ‘नीति निर्माणको प्रक्रियादेखि नै फराकिलो भएर जानुपर्छ । नेताकार्यकर्तामुखी बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजनबाट टाढा रहेर दूरदृष्टिका साथ अघि बढ्यो भने मात्रै प्रदेश सरकार समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको महसुस हुनेछ ।’

सरकारले भने ९ वटै जिल्लामा समानुपातिक हिसाबले एकएकवटा सडकहरू प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा छनोट भई विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण भइरहेको जनाएको छ । ती योजनाहरूमध्ये केही योजनाहरूको निर्माणको कार्य प्रारम्भ भइसकेको मुख्यमन्त्रीले सरकारको एक वर्ष पुगेको दिनलाई आधार मानेर उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन् ।

यस्तै प्रदेशमा प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र आर्थिक वर्षभित्र बस सेवा सञ्चालन ल्याइसक्ने सरकारको दाबी छ । ‘संघीयता अभ्यासको सुरुआती अवस्था भएकाले अहिले निराश भइहाल्नुहुन्न,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले भने, ‘आगामी दिनमा सरकारले स्पिडचैं बढाउनैपर्छ ।’

एक वर्षको अवधिमा ३८ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । बैठकमा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि निर्णयहरू हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । यसघि एक सय दिन पुगेको सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले त्यस अवधिमा भएका उपलब्धिहरूको फेहरिस्त पेश गरेको थियो ।

त्यस क्रममा हेलो सीएम कार्यक्रम सञ्चालन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, मुख्य न्यायाधिवत्ताको नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको सुविधा निर्धारणलाई सरकारले एक सय दिनको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । ‘अधिकार खोज्नमै ठिक्क रहेको प्रदेश सरकारले काम गर्ने मेसै नपाएजस्तो देखिन्छ,’ नागरिक समाज कैलालीका अगुवा धनपति ढुंगेलले भने, ‘हिजो र आजमा फरक देखिएन । बरु, नेताहरूमा ठालु मनोविज्ञान हावी भएको देखिन्छ ।’

आफ्नो युवा उमेर भारतमा चौकीदारी गरेर गुजारेका नेता त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ‘अबउप्रान्त सुदूरपश्चिमका युवाहरूले भारतमा चौकीदारी गर्न जानैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने’ बताएर निकै चर्चा बटुलेका थिए ।

तर वर्षदिनको अवधिसम्म युवाहरूले भारतमा चौकीदारी गर्नबाट छुट्कारा पाउने गरी प्रदेश सरकारले कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रमहरू अघि बढ्न नसकेकोमा भने यहाँका युवाहरू खिन्नता व्यक्त गर्छन् ।

‘वर्ष दिन मै यहाँका युवाहरूले रोजगारीका लागि भारत चहार्नुपर्नेे बाध्यताको अन्त्य गर्न नसकिने भए पनि भने अनुसार प्रदेश सरकारले ठोस नीति तथा योजना ल्याउन सक्थ्यो,’ विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको संस्था रिटर्नी माइग्रेट नेपालका अध्यक्ष चेतन थापाले भने, ‘भाषण गरेर मात्रै समस्या समाधान हुन्न ।’

७ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको धेरैजसो समय औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन र समापनमै बित्ने गरेकोमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ ।

अर्कोतिर मन्त्रीहरूले गर्ने अनुगमन अनुगमनमै मात्र सीमित हुने गरेकोमा पनि सर्वधारणाको आलोचना देखिन्छ । ‘मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू विभिन्न निकाय तथा आयोजनाहरूको अनुगमन गर्छन् तर त्यसको उपलब्धि कहींकतै सुनिदैन र देखिंदैन,’ धनगढीका स्थानीय लालबहादुर भट्टले भने, ‘अनुगमन गरिसकेपछि केही न केही त परिवर्तन हुनुपर्ने हो ।’

संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका हकअधिकारहरू नदिएकाले पनि अवरोध भइरहेको मन्त्रीहरू बताउँछन् । सुरुका ६ महिनासम्म त प्रदेश सरकारले कर्मचारी र मातहतका संरचना अभावमै बिताएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा बताउँछन् ।

अधिकारको विषयलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच फाटो देखा पर्न थालेको छ । अधिकार हस्तान्तरण नगरेकोमा पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले खुलेरै संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह अघिल्लो साता प्रदेशसभामा बोल्दै प्रदेश सरकारको अप्ठेरो तथा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रदेशसभामा उनले भने, ‘समस्या प्रदेशमा हुने, समाधान केन्द्रले खोजिदिनुपर्ने ? प्रहरी प्रदेशको हुने, कमान्ड केन्द्रले गर्नुपर्ने ? अहिलेको अवस्थाले संविधानले गरेका व्यवस्था र संघीयताको मर्ममा खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ ।’

त्यस क्रममा मन्त्री शाहले यही अवस्था कायम रहे प्रदेश र संघको सम्बन्धमै खलल पुग्नेमा सचेत गराएका थिए । ‘अधिकारविहीन अवस्थामा चुस्तदुरुस्त काम कसरी गर्न सकिन्छ ?’ उनले भनेका थिए ।

शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्दा आधारभूत व्यवस्थापनमै समय गुज्रेको बताउँछन् । उनले भने, ‘संविधानअनुरूप संघ सरकारले प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने कतिपय अधिकारहरूमा ढिलाइ गर्नाले पनि समस्या भएको हो ।

प्रदेश मातहतका संरचनाहरू स्थापना भएकाले अब कामहरू देखिनेछन् ।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अढाई हजारभन्दा बढी पूर्वाधार विकासका योजनाहरू तय गरेको जनाएको छ ।