विकास योजनामा महिला समूहको नेतृत्व

जोगबुढाकी गंगादेवी नाथले अगुवाइ गरेको समूहले नगरपालिकाको जवाफमै चित्त बुझाएन । गंगादेवी समूहका अन्य सदस्यहरूलाई साथमै लिएर प्रदेश राजधानी रहेको धनगढीस्थित भौतिक योजना मन्त्रालय पुगेर सिँचाइ योजनाको माग गरिन् ।

‘डडेलधुराको विकट गाउँका महिलाको समूह मन्त्रालय पुग्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलगायत सबै अलमलमा परे,’ गंगादेवीले भनिन्, ‘सायद दुर्गम गाउँका महिलाको समूह यसरी आफ्ना माग ल्याएर मन्त्रालय पुगेका हामी नै पहिलो हौं ।’ मन्त्रालयका कर्मचारीले ध्यान दिएर आफ्ना कुरा सुनेको उनले बताइन् । ‘मन्त्री र नेताकहाँ पुग्नै परेन, मन्त्रालयका सचिवले सिधै योजनाको सर्भे गर्न टोली खटाए,’ उनले भनिन् ।

नाथको समूहसँगै परशुराम नगरपालिका परिगाउँका महिलाको अर्को समूह पनि नदी नियन्त्रणको माग लिएर प्रदेश मन्त्रालयमै पुगेका थिए । स्थानीय निकायले नदी नियन्क्रणका लागि टुत्राटुक्रा बजेट दिए पनि दशकदेखि काम नहुँदा बर्सेनि यस क्षेत्रमा कटान भइरहेको थियो । महिला समूहकी अगुवा माया भट्टराईले भनिन्, ‘नदी नियन्त्रणको समस्या लिएर हामी मात्र होइन, परशुराम नगरपालिकाका विभिन्न गाउँका अरू महिला समूह पनि मन्त्रालय पुगेका थिए ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान नदिएको भन्दै परशुराम नगरपालिकाका महिला समूहहरूका प्रतिनिधिहरू आफैं सक्रिय भएको बताउँछन् । उनीहरू गाउँगाउँमा समूह बनाएर कृषि, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका समस्या लिएर सिधै प्रदेश र संघीय सरकारकहाँ पुग्न थालेका हुन् । ‘अहिले पनि विकास निर्माणका योजनामा पुरुषको मात्र हस्तक्षेप रहँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘योजना माग गर्ने, प्रतिनिधिमण्डल बनाएर विभिन्न निकायमा पुगेर विभिन्न योजना माग गर्ने, बजेट ल्याउने तर उपलब्धि भने केही नहुने प्रवृत्ति यथावत् रहेपछि महिलाहरू गाउँगाउँमा समूह बनाएर विकास निर्माणका काममा आफैं अग्रसर भएका हौं ।’

बजेट विनियोजनदेखि उपभोक्ता समितिमा पुरुषहरूकै वर्चस्व रहँदै आएको महिलाहरू बताउँछन् । उपभोक्ता समूहले गर्ने आर्थिक अनियमितताका कारण योजनाहरू अधुरै रहने, नाम मात्रको योजना हुने हुनाले अधिकांश योजनाहरूमा प्रतिफल प्राप्त नहुने अवस्था रहेको जोगबुढाका महिलाहरू बताउँछन् । पछिल्ला दिनमा यहाँका महिलाहरूले विकासका योजनामा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको जोगबुढाका अगुवा धर्मराज भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महिलाले नेतृत्व गरेका अधिकांश विकास योजना उदाहरणीय बनेका छन् ।’

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य रामदत्त अवस्थी पनि लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका योजना महिला नेतृत्वपछि सहज तरिकाले सम्पन्न भएको बताउँछन् । ‘महिलाले नेतृत्व गरेका विकास योजनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘महिला नेतृत्वका विकास योजनामा विवाद कम हुने, आर्थिक अनियमितता पनि कमै हुने र तोकिएको श्रमदान पनि सहज हुन थालेपछि छोटो अवधिमै सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको हो ।’

सुरुमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्रले महिला समूहलाई सहजीकरण गरे पनि पछिल्लोपटक भने महिलाहरू आफैं जागरुक भएका हुन् । ‘महाकाली नदी किनारका बस्तीमा ५ समूह बनाएर महिला सशक्तीकरणको आरम्भ केन्द्रले गरेको हो,’ जिल्ला संयोजक सरस्वती खड्काले भनिन्, ‘पछिल्लो समय तिनै समूहहरूको सिको गर्दै गाउँगाउँमा महिलाहरूले आफैं समूह बनाएर विकास निर्माणका लागि आवाज उठाउन थालेका हुन् ।’

समूहहरूले हरेक महिना बैठक गर्छन् । गाउँमा आएका विकास निर्माण योजनाको अनुगमन गर्छन् । विकास निर्माणका योजनाका विषयमा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीबाट जानकारी माग्छन् । गाउँ आएका प्राविधिकहरूलाई पनि सल्लाह दिन्छन् र विकास निर्माणका योजनामा लापरबाही नगर्न सचेत पनि गराउँछन् ।

परशुराम नगरपालिकाका समूहहरूको अनुसरण गर्दै छिमेकी आलिताल गाउँपालिका र भागेश्वर गाउँपालिकाका अगुवा महिलाहरूले पनि यसरी नै विकास निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र प्रत्यक्ष सहभागी हुन थालेका छन् । आलितालकी धनसरा साउदले भनिन्, ‘सुरु गरेका छौं, अहिले नै उपलब्धिपूर्ण काम हुन सकेको छैन ।’