शिक्षा र स्वास्थ्य : कतै सुध्रँदै, कतै खस्कँदै

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि धेरैले स्वास्थ्य संस्थामा समयमै औषधि पाउने, आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी पनि उपलब्ध हुने आशा गरेका थिए । तर सर्वसाधारणले न त औषधि समयमा पाए न उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी नै । विगतमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुँदा प्राप्त हुने औषधिसमेत कहिले टेन्डर नहुँदा त कहिले बजेट नहुँदा समयमै नआउने गरेको

स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाले भने दुर्गामाडौं स्वास्थ्यचौकीमा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी एमबीबीएस डाक्टर ल्याएको छ । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य इकाई प्रमुख तिलबहादुर बोहराले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको परम्परागत शैलीमा सुधार भइरहेको बताए ।

‘अहिले औषधि अभाव भएको समाचार तपाईं पाउनुहुन्न, उपकरण र जनशक्ति नभएर उपचार अवरुद्ध भएको कथा तपाईं भेट्नुहुन्न,’ बोहराले भने, ‘स्थानीय तहले भौतिक संरचना, जनशक्ति अभाव, उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा लगानी बढाएको छ ।’ केआईसिंह गाउँपालिका आफ्नै खर्च बेहोर्ने गरी स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक ल्याउने नेपालकै पहिलो स्थानीय तह हो । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हटाउन गाउँपालिकाले करारमा ५ जना अनमी पनि राखेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्लिनिक पनि सञ्चालन गरेको छ ।

डोटीकै पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले पनि ५ वटा दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र थपेर करारमा जनशक्ति पनि राखेको छ । औषधि खरिदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । स्वास्थ्य अवस्थामा जिल्लामै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको काँडामाडौं स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङसेन्टर गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गोरख बोगटीले बताए । ‘गाउँमै एचआईभी संक्रमितहरू एआरभी औषधि पनि खान थालेका छन्,’ बोगटीले भने, ‘गाउँका बिरामीहरूका लागि एम्बुलेन्स पनि खरिद गरेका छौं । अब कसैले समयमै सवारीसाधन नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।’

विगतमा सामान्य बिरामी हुँदा उपचारका लागि दिपायल आउने बासुदेवीकी सरस्वती ऐर हिजोआज नजिकैको दुर्गामाडौं स्वास्थ्य चौकी जाँच्न थालेकी छन् । गाउँमै एमबीबीएस डाक्टर आएपछि त झन् अरू उपचार पाउनेमा पनि ढुक्क छिन् । ‘नत्र त दिपायल नै उपचारका लागि जान्थे,’ ऐरले भनिन्, ‘अहिले दिपायलभन्दा राम्रा डाक्टर गाउँमै आएका छन् ।’ अर्को स्थानीय तह आदर्श गाउँपालिकाले पहिलोपटक गाउँमै ल्याब सेवासमेत सुरु गरेको छ । जिल्लाकै दुर्गम मानिने सायल गाउँपालिकाले पनि डौड स्वास्थ्यचौकीमा पहिलो पटक ल्याब सेवा दिएको छ । ‘औषधि अभाव छैन,’ सायल गाउँपालिका अध्यक्ष तेज डुम्रेलले भने, ‘बर्थिङ सेन्टरको सुदृढीकरण, गाउँघर क्लिनिक नियमित गर्ने काम भएको छ । विगतभन्दा सुधार गरेका छौं ।’

तर स्वास्थ्य केन्द्र पुगेर सुत्केरी हुने महिलालाई सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दिने राहत रकम भने बजेटको अभावमा प्रभावित हुन थालेको छ । प्रदेश सरकार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई दिने १२ करोड बजेट प्राप्त हुन नसकेका कारण यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो ।

‘दुई सातादेखि सुत्केरी महिलालाई राहत रकम दिन सकिएको छैन,’ डोटी अस्पतालका मेसु डा. भूषण मिश्रले भने, ‘बजेट नआऊँदा पनि अस्पताल विकास कोषकै रकमबाट वितरण गर्दै आएका थियो, त्यो पनि सकिएपछि समस्या भएको छ ।’ जिल्ला अस्पतालकै अवस्था सुदूरपश्चिमका अन्य अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रले बेहोरिरहेका छन् ।

जताततै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव

कञ्चनपुरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँगै जिल्लामा रहेका १८ स्वास्थ्य चौकी र १ अञ्चल अस्पताल सबैमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव नै छ । अझ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सरकारले १५ बेडको अस्पताल घोषणा गरेको छ । तर हेल्थ अस्सिटेन्ट र अहेवको भरमा चलेका केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न पनि निकै समस्या हुने देखिन्छ ।

सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट घोषित निःशुल्क औषधिहरू उपलब्ध हुँदैनन् । महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पनि गरिब, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भनेका औषधि समयमा पाउन सकिँदैन ।

‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि केही सहज भएको छ भने स्तरमा खासै परिवर्तन हुन सकेन,’ कृष्णपुर नगरपालिकाको रैकवारमा रहेको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख पूर्णानन्द जोशीले भने, ‘अहिले पनि जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य संस्थाको महत्त्व बुझेका छैनन् ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने सरसामान तथा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सहज भए पनि औषधि खरिद तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारको अवस्थामा यथावत् छ । सशर्त आएको बजेट बाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पालिका वा वडा कार्यालयबाट थप बजेट छुट्याउने कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान नपुेको उनले बताए ।

तराईको जिल्ला भएरपनि स्थानीय तहले समयमै औषधी खरिद नगर्ने, स्वास्थ्यको बजेट पनि अन्यत्रै खर्च गर्ने लगायतका समस्या पनि देखिएका छन् । ‘अहिले जेनतेन औषधी प्राप्त भएको छ, तर बिरामी बढे औषधी अभाव हुन्छ,’ बेलौरी नगरपालिकाको शिवनगर स्वास्थ्य क्लिनिकी प्रमुख भुवनेश्वरी खसीले भनिन्, ‘पूरै क्लिनिक एक जनाको भरमा चलेको छ ।’

ग्रामीण भेगमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहेव तथा स्टाफ नर्स लगायतका कर्मचारी उपलब्ध भए पनि दरबन्दी अनुसारका नहुँदा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । खरिदका लागि टेन्डर आह्वान तथा अन्य प्रक्रियागत समस्याका कारण समयमै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

‘हामीले समयमै टेन्डर आह्वान गरे पनि प्रक्रियागत ढिलाइले समयमै उपलब्ध हुँदैन,’ पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवन थापाले भने, ‘कर्मचारी पनि माग गरेअनुसार छैनन् ।’ उनकाअनुसार पुनर्वासमा ३ वटा स्वास्थ्य चौकी र २ सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका लागि कर्मचारी माग गरेको धेरै भइसक्दा पनि पठाइएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र औषधिको उपलब्धतामा मात्रै समस्या छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरू समयमा नभेटिने तथा भएको औषधि पनि नदिने समस्या रहेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले नियमित अनुगमन नगर्दासमेत समस्या बढ्दो छ ।

डोटीका स्थानीय तहहरूले विगतभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरेको बताएका छन् । बडीकेदार, जोरायल, पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स थपिएका छन् । सायल, बोगटान र केआईसिंह गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । केही स्थानीय तहहरूले प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको बताए ।

आफ्नै बजेटबाट न्यानो लुगा वितरण गर्ने, आयोडिनयुक्त नुन, पोषण सामग्री दिने जस्ता अभियानसमेत उनीहरूले सञ्चालन गरेका छन् । महाकाली अस्पतालको झनै बेहाल १८ विशेषज्ञसहित २८ जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको महाकाली अञ्चल अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिले अस्पतालमा दरबन्दीका ३ जना डाक्टर मात्रै छन् । विगतमा विकास समितिले करारमा भर्ना गरेका र विभागबाट पठाएको केही मेडिकल अधिकृतले जेनतेन सेवा दिइरहेका छन् ।

विगतमा संघीय सरकार मातहत हुँदा पनि अस्पतालको समस्या उस्तै थियो । अहिले अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आउँदा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । ‘अस्पताल जुनसुकै सरकारको मातहत गए पनि डाक्टरको समस्या समाधान नहुने भयो,’ अस्पताल सुधारका लागि गठित नागरिक सरोकार समूहका संयोजक लीलाध्वज बस्नेतले भने, ‘यसतर्फ कसैको चासो भएन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकार जताबाट पनि आश्वासन मात्रै पाइन्छ, तर विशेषज्ञ डाक्टर कतैबाट आउँदैनन् ।’

नागरिक सरोकार समूहले अस्पतालको सुधारका लागि यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री लगायतलाई भेटेर पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति प्रमुख मुद्दा थियो । तर निर्वाचन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अस्पतालको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।

शिक्षामा ध्यानै पुगेन

कञ्चनपुरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि घट्दो छ । कतिपय विद्यालयमा त विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या पनि बढी छ । स्वास्थ्य संस्थाझैं शिक्षा क्षेत्र पनि स्थानीय तह मातहत गएपछि अवस्था झनै बिग्रँदै गएको छ । तर स्थानीय तहहरूले अनुगमनदेखि विद्यार्थी भर्ना बढाउने विषयमा खासै चासो दिएका छैनन् ।

‘शैक्षिक क्षेत्र पनि विगतकै अवस्थामा चलिरहेको छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाका स्रोतव्यक्ति भवानी पन्तले भने, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सुधार हुन नसकेको हो ।’ विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउने, शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिने लगायतका गतिविधिहरू हुन नसकेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहले सडक निर्माणमा जोड दिएका छन् । कतिपय शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटसमेत सडक पूर्वाधारमै खर्च गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयको प्राविधिकसँगै भौतिक पूर्वाधारमा जनप्रतिनिधिहरूले ध्यानै दिन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।