‘मुआब्जा न्यून मूल्यांकन भयो’

बाटो भएको जग्गाको पनि बाटो नभएको भनी मूल्यांकन गरिएको, सँगैको जग्गाको फरकफरक मूल्यांकन गरिएको जग्गाधनीको गुनासो छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सही मूल्यांकन गरी मुआब्जा नदिए संघर्षमा उत्रिने उनीहरूले बताएका छन् । अधिकरणमा परेको भीमबहादुर मल्लको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ५६८ र रोइना डगौरा थारूको कित्ता नम्बर २२७ जग्गा जग्गाको बीचमा ग्राभेल बाटो भए पनि बाटो नभएको उल्लेख गरी मूल्यांकन गरिएको मल्लले बताए ।

मल्लले भने, ‘हाम्रो जग्गा बाटोको ओल्लोपल्लो जग्गा हो । तर सिंचाइ आयोजनाले ५६७ कित्ता नम्बरको प्रतिकट्ठा मूल्यांकन ४ लाख र कित्ता नम्बर २२७ को साढे ७ लाख मूल्यांकन गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ । अधिकांश जग्गाको मूल्यांकन यस्तै त्रुटिपूर्ण छ ।’
दोस्रो चरणको नहर निर्माणका लागि ऐलानीबाहेक २ सय ४ जनाको जग्गा अधिकरणमा परेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाले सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्यसमध्ये ९८ जनाले मुआब्जामा असहमति जनाउँदै आयोजनाको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

सिंँचाइ आयोजनाले निकास नभएको, घर घडेरी र बाटोसित जोडिएको आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरिएको रानी जमरा कुलरिया सिंँचाइ आयोजनाका इन्जिनियर कृष्णबहादुर बिष्टले बताए । उनले भने, ‘कतिपय जग्गाको चलनचल्तीको ग्राभेल बाटो भए पनि नक्सामा बाटो छैन । असहमति जनाउँदै दिइएको निवेदनको छानबिन गरी प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’ निर्माण कम्पनीले गर्दै आएको नहर निर्माणको काम बलचौर क्षेत्रमा गरिरहेकाले निर्माणको काममा खासै असर नपरेको विष्टले बताए । उनले भने, ‘यो विवाद समयमै नटुंग्याए निर्माणमा अवरोध हुन सक्ला ।’

अधिग्रहणमा परेका जग्गाको चलनचल्तीको दर प्रतिकट्ठा ८ देखि १० लाख भए पनि आयोजनाले ४ देखि १० लाख मात्र मूल्य निर्धाण गरेको जग्गाधनीहरूले बताएका छन् । रोइना डगौरा थारूले भने, ‘घरबास अधिग्रहणमा परेकाले सिँंचाइ आयोजनाले दिएको मुआब्जा रकमबाट अर्को ठाउँमा घरबास किन्न सक्ने अवस्था रहन्न ।’ उक्त सिँंचाइ आयोजनाको दोस्रो चरणको नहर निर्माणका क्रममा लम्कीचुहा नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ६ र ८ का जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणमा परेको हो । दोस्रो चरणको नहर निर्माण भए करिब ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ । रानी, जमरा र कुलरिया कुलो सिँंचाइ आयोजना सुरु हुँदा पनि मुआब्जा विवाद भएको हो । विवादका कारण आयोजनाको काम करिब ७ महिनासम्म सुरु हुन सकेको थिएन ।

आयोजना निर्माण सुरु हुने स्थल कर्णाली चिसापानीका बासिन्दाले उचित बसोबास तथा क्षतिपूर्ति नदिएसम्म बस्ती नहटाउने अडान राखेपछि समस्या समाधानका लागि तत्कालीन सिंँचाइ राज्यमन्त्री दलबहादुर सुनारले परियोजना क्षेत्रबाट विस्थापित हुने बासिन्दासँगको छलफलमा त्यहाँका बासिन्दा अन्यत्र जान सहमत भएका थिए । सबै राजनीतिक दलको प्रयास र सहमतिमा आयोजना क्षेत्रबाट विस्थापित हुने १ सय ७४ घर परिवारलाई कर्णाली चिसापानीको राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयको पश्चिम उत्तरतर्फ स्थान्तरण गरिएको थियो । विस्थापित हुने कर्णाली चिसापानीवासीले १ सय ७४ घरको मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्र्ति, राहतको व्यवस्था गरिएको थियो ।