ऐलानी जग्गामा सरकारी संरचना

नगरपालिकाको कार्यालय भवन, इलाका प्रहरी कार्यालय, हुलाक, इलाका प्रशासन कार्यालय र बिद्यालय लगायत एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी भवन पनि ऐलानी जग्गामा निर्माण भएका छन् । भवन बनाउनुअघि लालपुर्जा आवश्यक हुने नियम यहाँ लागू भएको छैन । व्यवसायीहरूले पनि ठूलो लगानीमा घर निर्माण गरिरहेका छन् । लालपुर्जा भने कसैको छैन ।

स्थानीय बासिन्दाले हरेक सरकारसँग पटकपटक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे पनि हालसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन । जिल्लाको कुल १ लाख ४९ हजार जनसंख्या मध्ये ७५ हजारभन्दा बढीको बसोबास रहेको भित्री मधेस क्षेत्रको यो प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो ।

‘रंगुन नदीको किनारमा रहेको यो सुन्दर बजारका बासिन्दाले बजार स्थापना भएदेखि नै लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्,’ त्रिवेणी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष दलबहादुर साउदले भने, ‘०५६ मा सुकम्बासी आयोगले नापनक्सा गरे पनि लालपुर्जाको मूल प्रमाणीकरण नहुँदा अहिलेसम्म बजार क्षेत्र ऐलानीमै छ ।’

०४१ सालमा महाकाली एकीकृत विकास परियोजनाअन्तर्गत लालढुंगा बजार स्थापना भएको यहाँका पुराना व्यवसायी धर्मानन्द भट्टले बताए । ‘झन्डै ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गाको स्थानीय बासिन्दाले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुन सक्ने सामान्य विषय भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले लालपुर्जा दिन अग्रसरता नलिएको उनले गुनासो गरे । भट्टले भने, ‘०५६ सालको तारिणीदत्त चटौत अध्यक्ष रहेको सुकम्बासी आयोगले नापनक्सा गरी पुर्जासमेत तयार गरेको हो । तर प्रमाणीकरण नगर्दै आयोग विघटन भयो ।’ त्यसपछि बनेका आयोग र पटकपटक सरकारी निकायसँग लालपुर्जाका लागि प्रयास गर्दा पनि कसैले चासो नराखेको उनले गुनासो गरे ।

‘०५६ को आयोगले तयार गरेका पुर्जालाई प्रमाणीकरण गरिदिए पनि धेरै हुने थियो,’ स्थानीय कैलाशकुमार पाण्डेयले भने, ‘सरकारले अधिकार सम्पन्न नयाँ आयोग बनाएर पुनः नापनक्सा गरी पुर्जा वितरण गर्दा पनि हुन्छ ।’ नगरपालिकाको केन्द्र नै ऐलानी जग्गामा बन्न थालेका कारण यो समस्या तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । बजार क्षेत्रमा झन्डै २ सय बढी पक्की घर निर्माण भइसकेका छन् ।

‘लालपुर्जा वितरणमा कुनै विवाद पनि छैन,’ पाण्डेले भने । साविक जोगबुढा गाविस हुँदा धेरै पटक गाउँपरिषद्ले लालपुर्जालाई प्रमाणीकरण गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । त्यही क्षेत्र परशुराम नगरपालिका बनेपछि पनि लालपुर्जालाई वैधानिकता दिने निर्णय गरिसकेको छ । ०५६ को आयोगले गरेको नापनक्साका कागजपत्र र लालपुर्जा जिल्ला मालपोत कार्यालय डडेलधुरामा पोको पारेर थन्क्याइएको पनि पाण्डेयले बताए । उनले भने, ‘०५६ पछिका कुनै पनि आयोगले लालपुर्जा प्रमाणीकरण गर्ने काम गरिदिएनन् ।’

धेरै प्रयास भएपनि अहिलेसम्म सरकारले नसुनेको परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउदले बताए । नगरपालिका केन्द्र लालढुंगा बजार मात्र नभई परशुराम नगरपालिकाका धेरै गाउँ लालपुर्जाविहीन छन्,’ उनले भने ।

स्थानीय तहलाई यस विषयमा कुनै अधिकार नै प्रत्यायोजन गरिएको छैन । नगरप्रमुख साउँदले सरकारले आयोग बनाएर अविलम्ब लालपुर्जा वितरण गरिनुपर्ने बताए । सरकारले पुर्जा प्रमाणीकरण गर्ने सामान्य काम पनि नगरेको गुनासो उनको छ ।